शनिबार १३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइयोे । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नारासहित सन् १८८६ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झना र श्रमिकको हक, अधिकार संरक्षणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न विश्वभर मे १ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ । यस पटक कोरोना महामारीका कारण खुला र समूहगत रूपमा यो दिवस मनाउन नपाए पनि ‘भच्र्युअल’ र ससाना कार्यक्रमको आयोजना गरी श्रमिकको ऐक्यबद्धता र श्रमको सम्मान तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
रोजगारी र आयको सुनिश्चिता, सुरक्षा र हक अधिकारको संरक्षण श्रमिक वर्गको साझा चासो र चिन्ताको विषय हो । अर्थतन्त्रमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिक कामदारको सङ्ख्या झन् ठूलो हुन्छ । नेपालमा कुल श्रमिकमध्ये करिब ८१ प्रतिशत वा ५७ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ । यी सबभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन् । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको हक अधिकार संरक्षण गर्न ऐन, कानुन छन् र उनीहरू सङ्गठित रूपमा आफ्ना अधिकार संरक्षण गर्न प्रयासरत छन् । ट्रेड युनियनहरूले उनीहरूका आवाज सशक्त रूपले उठाउने र हक अधिकार प्रचलित गराउने अभ्यास स्थापित छ । राजनीतिक तहमा उनीहरूको पहुँच पनि छ । त्यसैले औपचारिक क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा बढी आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा अनुभूति गर्न पाउँछ । तर शिक्षा, सीपको कमी र सङ्गठित हुन नसक्ने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कामदारको अधिकार संरक्षण र सुरक्षा हुँदैन, वा कमजोर हुन्छ । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अप्ठेरोको समयमा श्रमिकको अधिकार र जीविकोपार्जन जोखिममा पर्छ । अहिलेको कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि विशेषत अनौपचारिक क्षेत्रकै श्रमिक झन् बढी जोखिममा छन् ।
यो वर्ष नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको नारा ‘कोरोना महामारीबाट बचौँ, बचाऔँः मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लागू गरौँ’ रहेको छ । यसले कोरोना महामारीका कारण सबभन्दा बढी जोखिममा परेका श्रमिक वर्गको सुरक्षा, संरक्षणतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने औँल्याउँछ । एक वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घले सन् २०२० मा नेपालमा कोरोना महामारीका कारण झण्डै १० लाखले रोजगारी गुमाएको र यो वर्ष सात–आठ लाखले रोजगारी गुमाउने आकलन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार गत वर्ष नेपालमा कोरोना महामारीका कारण हरेक पाँच जनामध्ये दुई जनाले रोजगारी गमाउनु प¥यो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष महामारीबाट सिर्जित सङ्कट झन् भयावह हुने देखिएको छ । कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत करिब ३७ लाख श्रमिक वर्गको अहिले जीविकोपार्जन सङ्कटमा छ । निर्माण, उत्पादनमूलक र व्यापार सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै पाँच श्रमिकमध्ये चार जना उच्च जोखिममा छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक नियमित आय, सामाजिक सुरक्षाको अभाव छ । १४ लाख घरेलु कामदारमध्ये अधिकांश महिला छन् । विदेशमा कार्यरत करिब ३५ लाख नेपाली श्रमिकको रोजगारी सङ्कटमा छ ।
नेपालमा श्रमिकका अधिकार संरक्षणका लागि धेरै काम भएका छन् । सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको हक अधिकार संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्थालाई बलियो बनाइएको छ । बेरोजगारका लागि न्यूनतम सय दिनको काम वा न्यूनतम ज्यालाको आधा ‘बेरोजगार भत्ता’ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू भएको छ । यसबाट दुई लाखभन्दा बढीले लाभ लिएका छन् । श्रमिकको तलब बैङ्कमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु भएको छ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब १२ हजार रोजगारदाता र दुई लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिदै आएको छ । यी प्रयासले श्रमिकको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ तर पनि यसलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाई असङ्गठित एवं स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि समेट्नुपर्छ । श्रमिकको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई व्यवहारमै उतार्नुपर्छ । श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाबीच उचित सन्तुलन ल्याउनुपर्छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमिक वर्गले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलगायत निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
