कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढेपछि राजधानी उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा थप एक साता निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन तथा अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र सञ्चालनमा निषेध आदेश गरिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०१८ अनुसार अन्य जिल्ला तथा क्षेत्रमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो आदेश जारी गर्न सक्नेछन् । निषेधाज्ञाले सामान्य जनजीवनमा सास्ती थपिनेछ तर सङ्क्रमणको शृङ्खला भङ्ग गर्न (चेन ब्रेक) योभन्दा अर्को प्राथमिक उपाय पनि छैन । विज्ञहरूका अनुसार कोभिड–१९ को फैलावट रोक्न भौतिक जनसम्पर्क विच्छेद गर्नुपर्ने र कम्तीमा पनि दुई हप्ता यस्तो सम्पर्क विच्छेद भएमा एकपछि अर्कोलाई सर्ने सङ्क्रमणको गति कम हुँदै जाने विश्वास छ । सरकारले अन्य तयारी र व्यवस्थापनका साथै बाध्यतावश निषेधाज्ञा गरे पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, खानेपानीको ढुवानी गर्ने साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । यसर्थ निषेधाज्ञाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा कुनै खास प्रभाव पार्ने छैन । तर निषेधाज्ञालाई आधार बनाएर विभिन्न सामग्रीको अभाव सिर्जना, मूल्य वृद्धि, अप्राकृतिक भण्डारण र कालोबजारीजस्ता गतिविधि हुने सम्भावना देखिन्छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा निरन्तर ध्यान दिँइदै आइएको भए पनि विषम परिस्थितिलाई आधार बनाएर हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधिप्रति सरकार सचेत देखिएको छ । व्यापार, व्यवसायमा सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाका व्यवसायगत विशेष आचार संहिता हुन्छन्, पालना गरिनुपर्छ । उपभोक्ताप्रति उनीहरू जिम्मेवार हुन सकेनन् भने गलत प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ । सङ्कटका बेला उपभोक्ताप्रति आघात गर्नेलाई राज्यमार्फत व्यापार व्यवसायको अवसर दिनुको औचित्य रहँदैन ।
निषेधाज्ञा अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीको सहजतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले -यापिड रेस्पोन्स टोली गठन गरेको छ । निषेधाज्ञाको बहानामा आपूर्तिमा हुुनसक्ने बदनियत रोक्न टोलीको सक्रियता प्रभावकारी हुनेछ । गत वर्ष बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरुका दिन एकातिर किसानले आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाउन नसकेर कुहिने अवस्था आएको र अर्कोतिर उपभोक्ताले कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुको हाहाकार भोग्नु परेको थियो । यस्तो अनुभवलाई समेत मध्यनजर गरेर सरकारले बजार व्यवस्थापनलाई नछुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेकाले कुनै पनि अवस्थामा बजारमा गरिने आपूर्ति वा मूल्यको गडबडी क्षम्य हुनेछैन । यस्ता कार्यका लागि सम्बद्ध पक्षमा समस्या भएमा स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा सहज गर्न सकिने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई पूर्ववत् नियमन गर्न सबै पक्षको सहयोग खाँचो छ ।
दैनिक अत्यावश्यकीय तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति तथा वितरणलगायतका कार्यमा समस्या हुन नदिने, यस्ता सामाग्रीको उत्पादन, बिक्री वितरण तथा आपूर्ति तथा व्यवस्थापन अनुगमन गर्न अन्तरनिकाय संयन्त्रहरू क्रियाशील हुनुपर्नेछ । सङ्कटका बेला बढी मूल्यमा कारोबार नगर्न, वस्तु वा सेवाको विना भेदभाव बिक्री वितरण गर्न, गुणस्तर कायम गर्न विशेष व्यवस्था मिलाउन सरकारी निकायको सक्रियता रहनुपर्छ भने उपभोक्ताहरूले खाद्यवस्तुको अनावश्यक भण्डारण गरी कृत्रिम अभावको वातावरण सिर्जनामा सहयोग गर्नुहुँदैन । अहिले जहाँजहाँबाट जेजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्ति हुनुपर्ने हो, त्यसमा हुनै व्यवधान, सीमितता वा कटौती नभएकाले उपभोक्ताले आवश्यकताका आधारमा मात्र खरिद गरेर बजारको माग र आपूर्ति प्रणालीलाई सहज तथा सन्तुलित बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारले सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र खपतलाई नियमित गर्दै थप सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अक्सिजन सिलिण्डरलगायतका कोभिड –१९ सँग सम्बन्धित मालवस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । अन्य सामग्री तथा सेवाका उत्पादन ढुवानी वा वितरणमा समस्या छ भने सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्ना कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् । सरकारसँग सुविधा र सहुलियत लिन सकिनेछ तर सङ्कटलाई माध्यम बनाएर उपभोक्तामाथि खेलबाड गरियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्छ । सहज आपूर्ति र आवश्यक भण्डारणमा व्यवसायी तथा उपभोक्ताले उल्लेख्य योगदान दिनसक्ने भएकाले यसको अभावमा गर्नुपर्ने कारबाहीको बाटोतिर जान सरकारलाई बाध्य पार्नु हुँदैन ।
२०८१ बैशाख २१ शुक्रवार
