विनोदकुमार शाह
नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद मूलतः सत्ताको लालसाजस्तो देखिन्छ । यसको अर्थ राजनीति त्यति मात्र हो त भन्ने प्रश्नले पार्टी कार्यकर्तालाई जिज्ञासु बनाएको छ । माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी, निरङ्कुश र पदलोलुपको आरोप लगाएको छ । साथै उनीहरूले पार्टीको विधि र पद्धति नमानेको, स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार चलाएको र पार्टीको घोषणापत्रबमोजिम काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षले आफ्नै दल नेतृत्वको सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षभन्दा एक कदमअघि सरेर अराजक ढङ्गले विरोध गरी पार्टी र सरकारलाई जनतामा अलोकप्रिय बनाउन खोजेको बताउँदै आएको छ । आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध विपक्षी पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गर्ने जस्तो अराजनीतिक कामहरू लामो राजनीतिक इतिहास भएका नेताहरूबाट हुनु दुःखद हो । यस सन्दर्भमा दलभित्रको विवादको अर्थ राजनीति केलाउनु जरुरी हुन्छ । यस आलेखमा २०६२।६३ को परिवर्तन यताका राजनीतिक घटनाक्रम र भूराजनीतिक अवस्थाका आधारमा नेकपा एमाले विवादको अर्थ राजनीति विश्लेषण गरिएको छ ।
आफ्नो योजना र सामथ्र्यबाट भएको परिवर्तन टिकाउ हुन्छ । यस तथ्यलाई आत्मसात् नगरी भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि सधैँ अस्थिरताले स्थान पाएको छ ।
२०७० सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन ग¥यो । उक्त निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो दलको रूपमा संविधान सभामा आए । पहिलो संविधान सभाको ठूलो दल नेकपा माओवादीले तेस्रो दलमा खुम्चिनु प¥यो । दोस्रो संविधान सभामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका कमजोर हुँदा भारतीय चाहनाले प्राथमिकता पाएन । तर नेपालको नाम र झन्डा फेर्नेजस्ता प्रस्ताव भने आइरहे । काँग्रेस र एमालेले प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको काम टुङ्गोमा पु¥याउने निर्णय गरे । उक्त निर्णयपछि नेकपा माओवादीले संविधान सभामा तोडफोडको ताण्डव नृत्य देखायो । तथापि एमाले र काँग्रेसले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटी संविधान निर्माणको काम पूरा गरे । प्रचण्डका माध्यमबाट भारतले जुन इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ) हरू संविधानमा समावेश गराउन खोजेको थियो त्यो योजना
असफल भयो ।
भारत र चीनसँग रहँदै आएको नेपालको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विशिष्ट किसिमको छ । नेपालले यी दुई छिमेकीसँगको महìवपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थाको हेक्का राख्नैपर्छ । महाशक्ति उन्मुख छिमेकी चीन र विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक अर्को छिमेकी देश भारतसँग सन्तुलित व्यवहारको आवश्यकता छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा चीन र भारतको द्वन्द्व बढ्दै गएको बेला दक्षिण चीन सागरमा (साउथ चाइना सी) तनाव कायमै छ । यस क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेपले पनि थप तनाव उत्पन्न भएको छ । यस अवस्थाको भूराजनीतिक
परिस्थिति र घटनाक्रमको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्नु स्वाभाविक छ । यसको असर राजनीतिक पार्टी र सरकार सञ्चालनमा परेको महसुस गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी कम्प्याक्ट) को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा र हालको नेकपा एमालेभित्र भएको मत विभाजनलाई लिन सकिन्छ । एक पक्षले यसलाई इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङग भएकोले राष्ट्रहितमा छैन भनेको छ । अर्को पक्षले यसलाई भौतिक पूर्वाधार विकासको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना मान्छ ।
यस सम्बन्धमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएर झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भिम रावल र प्रदिप ज्ञवाली सदस्य रहेको एउटा अध्ययन कार्यदल बनाई प्रतिवेदन समेत तयार गरे पनि नेकपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन सकेन । उक्त कार्यदलका सदस्य रहेका प्रदिप ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो । यो परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन नेकपा विवादका कारण संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । यसरी हेर्दा यस विषयले पनि पार्टीको राजनीतिमा असर पु¥याएको स्पष्ट हुन्छ ।
सत्तारुढ दलभित्रको विवादलाई भूराजनीतिक अवस्था र शक्ति राष्ट्रका रणनीतिक चासोबाट अलग राखेर बुझ्न सकिँदैन । एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग मानिएको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र चीनको पनि चासो प्रकट हुनु स्वाभाविक छ । यही सेरोफेरोमा तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादलाई चीनले नजिकबाट नियालेको देखिन्छ । चीनले उच्च स्तरीय भ्रमणको माध्यमबाट आफ्नो चासो राखेको देखियो नै । भारतले नेपालको भूमि कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले उक्त आफ्नो भूमि समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । फलस्वरूप नेपाल र भारतबीच कटुता उत्पन्न भई संवादहीनताको स्थिति पनि पैदा भयो । तर, चिनियाँ गतिविधिलाई महसुस गरेर भारतले संवादहीनता तोड्दै कूटनीतिक भेटघाटहरू प्रारम्भ ग¥यो । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (विआरआइ)को काउन्टरको रूपमा हेरिने एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने समय सीमा सकिएर नयाँ समय सीमाबारे छलफल भइरहेको बेला यी गतिविधि सतहमा आएका हुन् । नेपाल सरकारले यसअघि १६ असार २०७७ सम्ममा एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी सक्ने सहमति गरेको थियो । यो विवाद र तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादको समय लगभग एउटै हुनुले पार्टीका कार्यकर्तालाई आश्चर्यचकित पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अगुवाइमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम गरी नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमा समावेश गरिएपछि साम्य देखिएको विवाद फेरि सतहमा आउनु अर्थपूर्ण छ । मुलुक कोभिड १९ को महामारीसँग जुधिरहेको बेला सरकारलाई असजिलो पार्ने गरी भएको विवादसँग जोडिएका यी तथ्यहरू मननीय छन् ।
विभिन्न शक्ति केन्द्रका रणनीतिक चालबाजीमा अनुचित ढङ्गले शृङ्खलाबद्ध गुट भेलाबाट पार्टीमा विग्रहको बीउ रोप्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । तत्कालीन नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्डसहित माधव नेपाल, झलनाथ खलाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले मोर्चाबन्दी गरी प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध फौजदारी प्रकृतिको १९ बुँदे आरोप पत्र ल्याउने कामले पार्टीलाई सङ्कटतर्फ धकल्यो । पार्टीभित्रको विवाद अत्यन्तै अस्वस्थ र अशोभनीय भएपछि २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । त्यसपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भयो । करिब तीन महिनाजति दुवै समूहले आधिकारिक पार्टी आफू भएको दाबी गरिरहे । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि पनि पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भने यथावत रह्यो । २०७७ फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्व अवस्थामा आए । माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहको फागुन २४ गते पेरिसडाँडामा बसेको संयुक्त बैठकपछि माधव नेपाल पक्षबाट नेकपा एमालेमा विवाद चर्काउने काम भइरहेको छ । दल त्यागसम्बन्धी कानुनबाट विभाजित हुने सुविधा नहुँदा पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानान्तर कमिटीको अभ्यास गर्ने कुरामा रहस्य लुकेको छ । यस्ता मोडहरूमा विगतदेखि नै विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट नेपाली राजनीतिमा प्रभाव रहने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको देश विकासमा देखिएको समर्पण र राष्ट्रवादी छविका कारण जनस्तरमा बढेको लोकप्रियता पार्टीकै सहयात्रीहरूलाई असह्य हुनु विडम्बना हो । यी तथ्य र क्रियाकलापले अहिलेको विवादको अर्थ राजनीति के हो भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन
मद्दत गर्छन् ।
जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रीकरणको अवधारणा अघि सारेको छ । नेकपा एमालेले उक्त अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । यसबेला जनवादी केन्द्रीयतालाई कम महìव दिन हुँदैन । तर, पार्टीमा यसको अभ्यास कसरी भइरहेको छ त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाउनु जरुरी छ । पार्टीले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको बेला यो बहसको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ । तत्कालीन नेकपामा पार्टीको सरकार र पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध सङ्गठित मोर्चाबन्दीले जनवादका नाममा अराजकताको अभ्यास भयो । अहिले पनि माधव नेपालको अगुवाइमा त्यो अराजकताले निरन्तरता पाइरहेको छ । पार्टी कार्यकर्ताको सोच विकास र सामाजिक परिवर्तनमा भन्दा चुनाव र पद प्रतिष्ठामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो सोचको जगमा पार्टीभित्र स्थायी गुटहरू हुर्कने वातावरण बनेको छ, जसका कारण पक्षधरताको राजनीति मौलाएको छ । आफ्नो पक्षको नेताले के बोल्यो त्यसैअनुसार धारणा बनाउने अभ्यास बलियो बन्दै गएको छ ।
गुटका नेतासँग शक्ति केन्द्रको सहज पहुँच र प्रभाव भएका कारण आफ्नै पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध अराजक गतिविधि सतहमा आएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको खुला समाज र प्रविधिको युगमा हामीले पार्टी अनुशासन कसरी कायम गर्न सक्छौँ र त्यसका लागि कस्तो साङ्गठनिक संरचना हुनुपर्छ भनेर छलफल गर्न जरुरी छ । समयमा ध्यान पु¥याइएन भने जनवादका नाममा अराजकता र केन्द्रियताका नाममा निरङ्कुशताले स्थान लिने खतरा रहन्छ ।
वर्तमान सरकार विस्थापनमा आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरू अराजक शैलीमा लाग्नुका पछाडि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका रणनीतिक चासोहरूको प्रभाव छ भन्ने कुरामा द्विविधा रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका, संविधान घोषणापछि भएको भारतको नाकाबन्दीका विरुद्धको अडान र नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन शक्ति केन्द्रका लागि असहज भएकोले अवाञ्छित गतिविधि सतहमा आएका छन् । नेपाल मामिलामा छिमेकी र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल पछिल्ला दिनमा बढेको छ । नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग सामरिक र आर्थिक सम्बन्धमा कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्नुपर्छ । बीआरआई भर्सेस एमसीसी परियोजनामा देखिएको प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढेको छ । यस विषयमा पार्टीका केही नेताहरूले पृथक विचार राखी आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई खुइल्याउने मात्र होइन, मित्र राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पुग्ने गतिविधि देखाएका छन् । पार्टीले आधिकारिक धारणा नबनाएको विषयमा मनमौजी तवरले तथ्यहीन बहस गर्ने गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी पार्टी संरचना अहिलेको आवश्यकता हो । यसबारे समयमै ध्यान दिइएन भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रले सधैँ खेलिरहने ठाउँ पाउँछन् र त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशातिर लैजान्छ ।
(लेखक पूर्वसांसद हुनुहुन्छ ।)
