नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई आगामी पाँच वर्षको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । पछिल्ला दशक नेपालले हासिल गरेको आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिका आधारमा नेपालको स्थितिमा सुधार आएको छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना (२०४७) पछि नेपालले २०५१÷०५२ सम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आर्थिक प्रगति गरेको थियो । त्यही गति निरन्तर राखेको भए नेपाल दुई दशकअघि नै विकासशील मुलुक हुन सक्थ्यो । सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, छिटोछिटो सरकार परिवर्तन, कुशासन तथा आर्थिक अनुशासनहीनताजस्ता कारण नेपालले उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गर्न नसकेपछि आर्थिक हैसियत वृद्धि हुन सकेन । अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीन वटा मापदण्ड तोकी सोअनुसारका सूचक पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेको भए पनि दुई वटा मापदण्ड मात्र पूरा भए स्तरोन्नति हुन रोकिने छैन । आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क (थ्रेसहोल्ड) कायम भएकाले नेपाल सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य थियो तर नेपालकै अनुरोधमा यस्तो स्तरोन्नतिलाई स्थगन गरिएको थियो । स्तरोन्नतिको महìवपूर्ण सूचक प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भने नेपालले अहिले पनि न्यूनतम सीमा (अङ्क) भेट्न सकेको छैन । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एकहजार २३० अमेरिकी डलर (वार्षिक) हुनुपर्नेमा पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्कअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एकहजार २७ अमेरिकी डलर मात्रै रहेकाले यसलाई वृद्धि गरी न्यूनतम बिन्दुमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व तथा चुनौती नेपालका अगाडि रहेकै छ । मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क अधिकतम अङ्क एकसयमा ६६ अङ्कभन्दा बढी हुनुपर्नेमा नेपालको अङ्क ७२.१ र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क एकसयमा ३२ अङ्कभन्दा तल हुनुपर्नेमा नेपालको सूचक २५ दशमलव ४ अङ्क रहेकाले अहिलेको परिणाम प्राप्त गर्न सम्भव भए पनि प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड अति नै महìवपूर्ण हुने भएकाले यसको प्राप्तिबिना जनतामा आउने समृद्धि सोझै देख्न कठिन हुनेछ ।
नेपालका कतिपय आन्तरिक तथ्याङ्क तथा सूचकहरूले पनि नेपालीको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको देखिएको छ । साक्षरता, औसत आयु, गरिबीलगायतका मानव विकास सूचकाङ्क, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क, ‘फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स’ जस्ता सूचकाङ्कका आधारमा पनि नेपालले पछिल्ला दशक प्राप्त गरेका विकासका सूचकाङ्क सकारात्मक पाइएका छन् । सरकारले गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि, आन्तरिक लगानीको वातावरण सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएकाले नेपालको विकास गति तीव्र बनेको छ । हरेक तीन वर्षका आर्थिक तथा सामाजिक सूचकाङ्कको समीक्षा गर्दै अल्पविकसित मुलुकलाई स्तरोन्नति गरिने भएकाले एकपटक स्तरोन्नति हुनुको अर्थ सधैँका लागि विकासशील मुलुक भइन्छ भन्ने हुन सक्दैन । कतिपय मुलुकले एकपटक प्राप्त गरेको यस्तो हैसियत पछिका वर्षमा गुमाएका पनि छन् । यस अर्थमा सिद्धान्ततः विकासशील मुलुक हुनुभन्दा व्यवहारतः त्यस्तो हैसियत बचाइराख्न त्यत्तिकै चुनौती हुन्छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)का हैसियतमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्राप्त हुने विशेष सुविधाहरूबाट त्यस्ता मुलुक वञ्चित हुनेछन् । नेपालले पनि त्यस्ता सुविधा गुमाउनेछ । यसबाट पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
निष्कर्षमा, नेपालले जस्तासुकै व्यवधान वा समस्यामा पनि आय, आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्तिका सूचकाङ्कमा नकारात्मक परिणाम पर्न दिनुहुँदैन । राष्ट्रसङ्घको प्रचलनअनुसार नयाँ स्तरोन्नत मुलुकले थप तीन वर्ष तयारीका लागि समय पाउने छन् । नेपालले २०२४ सम्ममा स्तरोन्नतिका निर्धारित तीन वटै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो तर कोभिड– १९ का कारण उत्पन्न विश्वव्यापी असामान्य अवस्थामा नेपालले गरेको विशेष अनुरोधअनुसार दुई वर्ष बढाई सन् २०२६ सम्ममा यस्ता सूचक पूरा गर्न पाउने सुविधा पाएको छ । त्यस अवधिसम्म नेपालले अति कम विकसित मुलुकका हैसियतमा राष्ट्रसङ्घबाट पाउँदै आएका विशेष सुविधा पूर्ववत् निरन्तर पाउने भएकाले यस्तो अवसरलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ ।
२०८१ बैशाख १५ शनिवार
