औद्योेगिक क्षेत्र विस्तार( सम्पादकीय)

सरकारले प्रस्ताव गरेका १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी छ वटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको छ । यसैगरी १६ गते उहाँले दमकमा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्नुहुने कार्यक्रम छ । यसबीच बाँके, रुपन्देही र मकवानपुरमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुनेछ । सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुसार १५ मध्ये छ वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकारको चालू नीति तथा बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा आवश्यकपर्ने जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिजस्ता प्राथमिक गृहकार्य सम्पन्न भइसकेकाले आगामी पाँच वर्षपछि सुविधा सम्पन्न क्षेत्र निर्माण भई औद्योगिक लगानीलाई सहज गर्ने निश्चित छ । कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदूरपश्चिम), बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतीपुर (लुम्बिनी), चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप (बागमती) तथा झापाको दमक (प्रदेश १) औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले २०७२ चैतमा निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले उद्योगीलाई भाडा, जग्गा उपभोग, विद्युत् आपूर्ति, कच्चा तथा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा सहजता हुनेछ भने श्रमिकका बालबच्चा स्याहार केन्द्र सञ्चालनजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा पनि सहजता हुनेछ । थप छ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब डेढ खर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरिसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने मयूरधाप, दैजीछेला र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने २५ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउन उद्योग र अर्थमन्त्रीले संयुक्त प्रतिबद्धता गर्नुभएकाले रकमको अभाव हुनेछैन । शक्तिखोर तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा वैदेशिक लगानी खोजी भइरहेकाले स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हुनेछ ।
दमकमा चीन सरकारको सहयोगमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा आधुनिक औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको सन्दर्भमा एसियामा पर्ने जापान तथा चीनलगायतका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशका औद्योगिक क्षेत्रमा के कस्ता सुविधा उपलब्ध छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । ‘चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क नामकरण गरिएको यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि लगानी बोर्र्डले २०७६ साउनमा चिनियाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा बन्ने यो औद्योगिक क्षेत्रले नेपाल–चीनबीच औद्योगिक लगानी तथा व्यापार विविधीकरणमा सहयोग गर्नेछ । यस क्षेत्रमा स्थापना हुने इलेक्ट्रोनिक, अटो मोबाइल्स, गार्मेन्ट, खाद्यान्नलगायतका उद्योगमा नेपाली र चिनियाँको संयुक्त वा एकल लगानीले नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिनेछ । यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन भएपछि करिब एक लाख ३१ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तथा रोजगारी वृद्धिमा यो परियोजना कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रियागत तथा अन्य व्यावहारिक समस्या रहेको बताउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीको अनुभवलाई पनि अबका क्षेत्र निर्माणमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र विभिन्न प्रकृतिका उद्योग स्थापना हुने भएकाले त्यसका लागि आवश्यकपर्ने भवन÷ संरचना जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कि, निजी साझेदारीमा बनाइने भन्नेमा पनि रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्नुभन्दा औद्योगिक क्षेत्रबाहिर जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतिर सुरुमा बसोवास क्षेत्रबाट टाढा यस्ता क्षेत्र स्थापना गरिए पनि त्यहाँ उपलब्ध हुने बत्ती, सडक पानीलगायतको पूर्वाधार प्रयोग गरी औद्योगिक क्षेत्र नजिक बसोवास गर्नेे प्रवृत्तिले ल्याएका समस्यामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । कतिपय स्थानीयवासीले बस्ती नजिकका औद्योेगिक क्षेत्र बन्द वा हटाउनुपर्ने माग गर्ने गरेका पनि छन् । सुरुमा सहरभन्दा टाढा बनाइएका तर अनधिकृत बस्ती विस्तारले कतिपय औद्योगिक क्षेत्र सहरको बीचमा पर्न गएकाले ती क्षेत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पनि औद्योगिक क्षेत्र तथा बसोवास क्षेत्रको दुरी र मापदण्डबारे अहिले नै स्पष्ट हुन सकिएन भने वर्तमान समस्या भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्नेछ ।