सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेको छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बित्न लाग्दा भएको यो समीक्षाले गएको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म सम्पादन गरेका आर्थिक गतिविधि र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक परिसूचकहरूको मिहिन विश्लेषण गरेको छ । आर्थिक वर्ष आरम्भ हुँदा मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले थिचेको थियो । अझ चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदा गएको जेठ १५ मा त कोरोना भाइरसका कारण मुलुक नै बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो । मुुलुकको सम्पूर्ण ध्यानदृष्टि कोरोना महामारीबाट कसरी बच्ने र बचाउने भन्नेतर्फ नै गएको बेला आएको बजेटको कार्यान्वयन पक्कै सहज थिएन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अनेकौँ बाधा व्यवधान भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको प्रयास कायमै रह्यो । कोरोना महामारीविरुद्ध आरम्भमा बन्दाबन्दी गरियो । बन्दाबन्दीलाई विस्तारै खुकुलो गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्दै अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र क्रमिक रूपमा खुला गरियो । फलस्वरूप, आर्थिक क्रियाशीलताले गति लिन थालेको छ ।
सरकारको प्रयास तथा निजी क्षेत्रको सक्रियताले अब विस्तारै अर्थतन्त्र उठ्ने दिशातिर गइरहेको छ । त्यसक्रममा बजेट मध्यावधि समीक्षासम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मङ्गलबार भएको सो समीक्षामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको संशोधित अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ कारोड रुपियाँ खर्च हुनेछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्नुभएको चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको कुल खर्च अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संशोधित खर्च अनुमानमा बजेटको आकार घटेको छ । मूल बजेटको तुलनामा ९१.१९ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अर्थमन्त्रीको अनुमानअनुसार बजेटको आकार घटेको हो । बजेटको आकार घटे पनि औसत आर्थिक वृद्धि, राजस्व सङ्कलनलगायत बजेटका लक्ष्य हासिल हुने विश्वास अर्थमन्त्रीले दिलाउनुभएको छ । विश्व बैङ्कलगायत संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अति न्यून रहने प्रक्षेपण गरेका छन् तर प्राप्त तथ्याङ्कहरूको विश्लेषणका आधारमा अर्थमन्त्रीले उत्साहजनक आशा राख्नु भएको छ । बजेटले राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन नसके पनि औसत वृद्धिदर हासिल हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ । विगत चार पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि यो वर्ष पनि हासिल हुने अर्थमन्त्रीको अपेक्षा छ । यो अपेक्षा पूरा हुन सक्दा अर्थतन्त्रको आगामी दिशा क्रमश ः उज्यालो हुँदै जाने स्पष्ट सङ्केत देखिन्छ ।
बजेट भनेको जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अर्थराजनीतिक दस्तावेश हो । राजनीतिक परिघटनाले अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ । मुलुक अहिले निर्वाचनको दिशातिर होमिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनमा रोकतोक लगाउने गरी अदालतको कुनै आदेश गरेको छैन । अर्थमन्त्रीले निर्वाचनका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने तारतम्य मिलाइ सक्नुभएको छ । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माग गरेको सात अर्ब रुपियाँ चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आइसकेको छ । निर्वाचनसँगै कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि पनि स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासँगै खोप अभियानले पनि गति लिन थालेको छ ।
बजेटको समीक्षाको क्रममा कतिपय परिसूचक राम्रो हुँदै जानु अर्थतन्त्रको सन्तोषजनक पाटो हो । निर्यातमा सुधार आएको छ भने विदेशमा काम गरेर नेपाली दाजुभाइहरूले पठाउने रकम विप्रेषण पनि बढ्दोक्रममा छ । यस्तो महामारीका बीच पनि महँगी नियन्त्रणमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर पनि मुलुकका विकास निर्माणलाई गतिदिने पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति भने अपेक्षा गरेअनुुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतसम्म पुग्न नसक्नु गम्भीर पाटो हो । पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी नहुँदा आर्थिक क्रियाशीलता बढ्न सक्ने छैन । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइ दिनु जरुरी छ ।
