गाँजा :भ्रम र यथार्थ

डा. श्याम उपाध्याय
हालै एक राष्ट्रसङ्घीय आयोगले भियनामा सम्पन्न बैठकमा लागूऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धि १९६१ मा संशोधन गरी गाँजालाई अति हानिकारक लागूपदार्थको सूचीबाट हटाएको छ । यो निर्णय नेपालका लागि मुख्य दुई कारणले उल्लेखनीय भयो । एक, गत वर्षमात्रै नेपाल लागूऔषधसम्बन्धी आयोगको सदस्यमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट २०२०–२०२३ का लागि यस संस्थाको इतिहासमै पहिलोपटक अत्यधिक मतले निर्वाचित भएको थियो । त्यसपछिको एक महŒवपूर्ण दस्तावेज पारित गर्नमा नेपालको मत निर्णायक भएको थियो । दुई, गाँजाको सम्बन्धमा राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा बढिरहेको राष्ट्रियस्तरको चासोलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लगेर सम्बोधन ग¥यो, जुन एक सराहनीय कूटनीतिक सफलता थियो । तर, यस निर्णयलाई लिएर अहिले देशका कतिपय सञ्चारमाध्यमले प्रवाह गरेका सूचना र त्यसका आधारमा सिर्जना भएको जनमत त्यति यथार्थपरक छैन । नेपालले आगामी दिनहरूमा यस्ता भ्रमपूर्ण सूचनामा भन्दा तथ्य, तथ्याङ्क र वास्तविकतामा आधारित भएर कानुन तथा नीति निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सर्वप्रथम के बुझ्नु जरुरी छ भने बाहिर जस्तोसुकै समाचार प्रचार गरिएको भए पनि गाँजालाई लागूऔषधको सूचीबाट हटाइएको छैन र यसमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी रहने सो महासन्धिको अक्षर र भावनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । लागूऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धि १९६१ ले सबै प्रकारका लागूऔषधलाई चार वर्गमा विभाजित गरी हरेक वर्गको सूची र नियन्त्रणको स्तर परिभाषित गरेको छ । त्यसअनुसार सूची १ मा परेका पदार्थलाई नशालु र गम्भीर दुरुपयोग हुने सम्भावना भएका र सूची ४ मा परेकालाई अति हानिकारक र स्वास्थ्योपचारको दृष्टिकोणले सीमित महŒवको पदार्थ भनी परिभाषित गरिएको छ । सूची ४ का सबै पदार्थ सूची १ मा पनि समाविष्ट छन् । नियन्त्रणको हकमा सूची १ मा समावेश गरिएका लागूऔषधमाथि धारा २ दफा ५ मा उल्लेख भएअनुसार महासन्धिले परिभाषित गरेका सबै प्रकारका नियन्त्रणहरू लागू हुने प्रावधान छ तर उक्त प्रतिबन्धमा ‘स्वास्थ्य र वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सीमितमात्रा बाहेक’ भन्ने वाक्यांश परेको छ । सूची ४ को हकमा सूची १ का लागि लगाइने नियन्त्रणहरूको अतिरिक्त त्यस्ता लागूपदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी–पैठारी र आन्तरिक व्यापारमा उपयुक्त थप नियन्त्रण गरिने कुरा उल्लेख छ । सारांशमा, राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो निर्णयले गाँजालाई सूची ४ बाट हटाएर सूची १ मा मात्र राखेको छ ।
यस निर्णयको व्यावहारिक अर्थ गाँजालाई कडा प्रतिबन्धको सूचीबाट सामान्य प्रतिबन्धको सूचीमा पुनर्वर्गीकृत गरिएको हो र तदनुसार यसको प्रयोग स्वास्थ्य र वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि हुन सक्ने कुरालाई मान्यता प्राप्त भएको छ । तर, महासन्धिमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रयोग सरकारको नियन्त्रणमा रहेका या सरकारी स्वीकृति पाएका स्वास्थ्यसम्बन्धी तथा वैज्ञानिक संस्थाका अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले सीमित मात्रामा गर्न पाउनेछन् भनी स्पष्ट पारिएको छ । तसर्थ, राष्ट्रसङ्घीय निर्णयबाट नेपालमा कतिपयले बुझेजस्तो या भनेजस्तो गाँजाको खुलमखुला उत्पादन तथा व्यापारमाथि रहेको बन्देज हटेको होइन । सन्धिको एक पक्ष भएको नाताले आफ्नो भू–भागमा गाँजा नियन्त्रणका लागि त्यसमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्ने नेपालको दायित्व यथावत् छ ।
अहिले गाँजा खेती गरेर त्यसको उत्पादन र निर्यातबाट नेपाललाई अर्बौं–खर्बौं आम्दानी हुने चर्चा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ तर वास्तविक सम्भाव्यता अध्ययन भएको छैन । औद्योगिक उत्पादनको दृष्टिकोणले गाँजाको प्रयोग दुईप्रकारले गर्न सकिन्छ । पहिलो, स्वास्थोपचार तथा मनोरञ्जनका लागि गाँजा र भाङबाट निकाल्न सकिने फूल, विजन र चोपको प्रशोधनबाट उत्पादित लागूऔषधबाट र दोस्रो, गाँजाको बोटबिरुवाबाट निस्कने रेसा र अन्य पदार्थको प्रशोधनबाट धागो, कपडा, डोरी, झोला आदि विभिन्न उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादनबाट ।
पहिला, उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादनकै चर्चा गरौँ । वास्तवमा गाँजामाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध शिथिल गर्न नेपालले गरेको प्रयास यो पहिलो होइन । उल्लिखित महासन्धिको धारा ४९ को दफा १ मा तोकिएको प्रावधानअनुसार नेपालले आफ्नो भू–भागमा स्वास्थ्यसम्बन्धी बाहेकका क्षेत्रमा गाँजाको प्रयोगको अधिकार आफैँसँग सुरक्षित राखेको सूचना संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सन् १९८७ मा नै दिइसकेको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले दिएको सूचना राष्ट्रसङ्घले गरेका सन्धिहरूको अभिलेखमा सुरक्षित छ । यस व्यवस्थाले नेपालले गाँजाको उत्पादन तथा प्रयोगमा उसका परम्परागत मान्यता छन् भनेर विश्व समुदायमा आफ्नो अडान जाहेर गरिसकेको तथ्य प्रमाणित गर्छ । अर्को शब्दमा, स्वास्थ्यबाहेकका क्षेत्रहरूमा गाँजाको प्रयोगमाथिको प्रतिबन्ध द्विपक्षीय आधारमा नेपालले आफ्ना लागि ३३ वर्षअघि हटाइसकेको थियो । यो कुरो राष्ट्रसङ्घमा अड्केको र अहिले आएर फुकेको होइन । हामीले हनुमानलाई अरूले भन्दिएपछि मात्रै आफू उड्न सक्छु भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्ति भएजस्तो गर्नुहुँदैन ।
नेपाललाई गाँजाबाट उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्न कसैले छेकेको थियो भने त्यो हाम्रै देशमा आवश्यक कानुनको अभाव भएर हो । निश्चित प्रयोजनका लागि भनेर उत्पादन गरिएको गाँजा दुव्र्यसनी या कालाबजारियाको हातमा नपुगोस् भनेर रोक्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र कानुनको कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा शक्ति खटाइएको हुनुपर्छ । यो कार्य अति कठिन छ । के रेसा उत्पादनका लागि भनेर खेती गरिएको गाँजालाई फल्न फुल्नबाट रोक्न सकिन्छ ? खेती गर्ने किसानलाई तिमीले डाँठमात्र राख्नू र उच्च मूल्यमा बिक्री हुने फूल र चोप सरकारलाई बुझाउनू भन्ने नियम कार्यान्वयन गराउन कति कठिन हुन्छ ? यस्तै अप्ठेरो स्थितिले गर्दा नेपालले गाँजा खेतीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुप¥यो । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नियम कानुन बनाउन कसैबाट पनि देखाइने अग्रसरताहरू स्वागतयोग्य छन् । गाँजा खेतीबाट अर्बौं–खर्बौंको फाइदाको कुरा गर्दा भविष्यमा बन्न सक्ने कानुनको कार्यान्वयन गर्न कति सुरक्षा शक्ति आवश्यक हुन्छ र त्यसको खर्च कताबाट बेहोर्ने हो भन्ने कुराको लेखाजोखा पनि हुनुपर्छ । कुनै पनि आर्थिक गतिविधिको सान्दर्भिकता त्यसबाट हुने कुल आम्दानीले भन्दा लागतसँगको अनुपातले निर्धारण गर्छ । गाँजा खेतीले माग गर्ने अतिरिक्त सुरक्षा खर्च एक महŒवपूर्ण पाटो हो । विश्व बजारमा गाँजाको ठूलो ‘माग’ छ भन्ने दाबी आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । मागको विश्लेषण यसरी निरपेक्ष ढड्ढले गर्नुहुँदैन । किनभने यस मागको ठूलो हिस्सा दुव्र्यसनीहरूले ओगटेका छन् । कुनै पनि सभ्य राष्ट्रले ती दुव्र्यसनीहरूको माग पूरा गर्ने उद्देश्यले आफ्नो देशमा गाँजा उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्दैन ।
लागूऔषध तथा अपराधसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले प्रकाशित गरेको विश्व लागूऔषध रिपोर्ट–२०२० अनुसार सन् २०१८ मा विश्वभरमा गाँजाको प्रयोग गरेकाहरूको सङ्ख्या २० करोड थियो । तर, त्यसमध्ये झण्डै दुईतिहाइ मानिस ती देशका बासिन्दा हुन्, जहाँ गाँजा प्रतिबन्धित छ र वैध मार्गबाट ती देशमा गाँजा निर्यात असम्भव छ । वैध गाँजाको बजार हालसम्म अत्यन्त साँघुरो थियो । औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन र उपभोगका लागि इजाजत दिने राष्ट्रसङ्घीय लागूऔषध नियन्त्रण बोर्डको लगतअनुसार सन् २०१८ मा विभिन्न देशले वैध रूपमा जम्मा २९० टन प्रशोधित गाँजा उत्पादन गरेका थिए । केही राष्ट्रहरूले गाँजाको उत्पादन तथा प्रयोग वैध गरेका र राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो निर्णयको परिणामस्वरूप पनि वैध मागमा केही वृद्धि हुनेछ तर जुन रूपमा नेपालमा कसैकसैले प्रक्षेपण गरेका छन्, त्यो हदसम्म कदापि होइन । गाँजालाई वैध गर्ने देशहरू क्यानाडा, अमेरिकाका केही राज्यहरू र युरोपेली सङ्घका केही देशमात्र हुन् । उरुग्वे र दक्षिण अफ्रिकाले पनि गाँजालाई वैध गरेका छन् तर तिनीहरू आफैँ निर्यातकर्ता हुन् ।
स्वास्थोपचार र वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि प्रतिबन्ध हटेको पृष्ठभूमिमा त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिर्जना हुने गाँजाको अतिरिक्त मागको वार्षिक परिमाण र त्यसमध्ये नेपालले कति आपूर्ति गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा हाम्रो चासोको विषय हो । गाँजा आपूर्तिमा कडा प्रतिस्पर्धाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ किनभने संसारका १५१ राष्ट्रले गाँजा उत्पादन गर्छन् । राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ मा मात्रै जफत गरिएको कुल गाँजाको परिमाण बोटबिरुवा चार हजार तीन सय टन र चरेस एक हजार तीन सय टन थियो । यस अङ्कले विभिन्न देशको मोटामोटी गाँजा उत्पादन क्षमताको जानकारी दिन्छ । तर, वैध रूपमा व्यापार हुन सक्ने बजारको दायरा भने निकै सङ्कुचित छ । क्यानाडा र अमेरिकाका कैयन राज्यमा गाँजामाथि बन्देज हटाइएकाले यस क्षेत्रमा अहिले बजारको राम्रो सम्भावना छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी यहाँ क्यानोपी ग्रोथ,
औरोरा क्यानाविसजस्ता केही ठूला कम्पनीहरू कार्यरत भइसकेका छन् र उनीहरूले आफूलाई सेयरबजारमा पनि दर्ता गरिसकेका छन् । क्यानाडाको ऐन कानुनबमोजिम स्वीकृत यी कम्पनीहरूले वैध रूपमा उत्पादित र निर्धारित गुणस्तरको गाँजा मात्रा आयात गर्छन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले गाँजा उत्पादन र निर्यातबाट फाइदा लिने एउटा सम्भावित उपाय यस्तै कम्पनीसँगको सहकार्य हो । तर, आपूर्तिकर्ता पर्याप्त भएको अवस्थामा यी कम्पनीहरूले दिन सक्ने मूल्यलाई हेर्दा नेपालमा बाँडिएको अर्बौं–खर्बौंको सपना ‘मेलम्चीको’ पानीजस्तै लाग्छ । निर्यातको अर्को क्षेत्र युरोपेली सङ्घ हो तर त्यहाँको गुणस्तरका लागि तोकिएका सर्तहरू पूरा गर्ने क्षमता नेपालले निकट भविष्यमा निर्माण गर्न सक्दैन ।
तर एकछिनका लागि गम्भीर भएर गाँजाको प्रसड्ढबाट टाढै रहेर सोचौँ, के नेपालसँग निर्यात गरेर अर्बौं कमाउन सकिने वन, कृषि तथा औद्योगिक पैदावारको कुनै कमी छ ? के गाँजाबाहेक हामीसँग निर्यातयोग्य वस्तु अरू केही छैन ? कुनै बेला हाम्रो देशमा धान–चामल निर्यात कम्पनी थियो र भारतसँगका विभिन्न आठ नाकामा सो कम्पनीका कार्यालयहरू सञ्चालित थिए भन्ने कुरा अब विस्मृतिका पानामा हराउन थालेका छन् । हालसालै भारतले बासमती चामल नेपालमा उत्पादन हुँदैन भनेर युरोपेली सङ्घमा उसको एकल अधिकार दर्ता गराएको छ । तथ्याङ्क पनि हाम्रो अनुकूल देखिँदैन । यस वर्षको पूर्वाद्र्धमा मात्रै ४५ अर्ब रुपियाँबराबरको खाद्यान्न आयात गरिसकिएको छ, जसमध्ये चामलमात्रै १२ अर्बको छ । अन्य आयातीत वस्तुहरूमा गहुँ, दाल तथा गेडागुडी तोरी, रायो, आलु, बेसार, लसुनजस्ता खाद्यवस्तु छन्, जसको उत्पादन शताब्दीयौँदेखि हामी आफैँले गर्दै आएका हौँ । यी वस्तुहरूको नेपालमै उत्पादन गरेर अर्बौं रुपियाँको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसका लागि कुनै विदेशी इजाजत, महासन्धिहरूमा संशोधन, देशभित्र थप सुरक्षा गस्तीको अवश्यकता पर्दैन र थप कानुनी झमेलाको रचना पनि गर्नुपर्दैन ।
गाँजा उत्पादनको प्रश्रयबाट समाजले चुकाउनुपर्ने मूल्य ठूलो छ । परम्परागत रूपमा हाम्रो समाजमा गाँजा सधैँ उपस्थित थियो । यो औषधि, मनोरञ्जन र धार्मिक चाडमा चलन गरिने वस्तुका रूपमा थियो तर खरिद बिक्रीका निम्ति उत्पादित नगदे बालीका रूपमा थिएन । जब सार्वजनिक रूपमा सुलभ वस्तुले मौद्रिक वजन ग्रहण गर्छ र बजारको माल बन्छ, यसको लेनदेन मुनाफाको दृष्टिबाट हुन थाल्छ । कार्ल माक्र्सले मुनाफाको सम्बन्धमा बेलायती मजदुर आन्दोलनका नेता थोमस डनिन्ङलाई उद्धृत गर्दै भनेका थिए, ‘५० प्रतिशत मुनाफाले मानिसलाई कुनै पनि दुस्साहसका लागि उत्प्रेरित गर्छ, सतप्रतिशत मुनाफाका लागि ऊ सबै मानवीय नियम तोड्न तयार हुन्छ र तीन सय प्रतिशत मुनाफाका लागि यस्तो कुनै अपराध छैन, जसका लागि उसले जोखिम नउठाओस्, चाहे त्यसको सजाय फाँसी नै किन नहोस् ।’ यो भनाइ अतिशयोक्तिपूर्ण छैन किनभने लागूऔषध ओसारपसार गरेको अभियोगमा विश्वका ३२ मुलुकमा मृत्युदण्ड दिइन्छ । तर पनि कैयौँ मानिसले आर्थिक लाभका निम्ति यस्तो जोखिम उठाएका छन् र प्रतिवर्ष दुई÷तीन सय अभियुक्तहरूले प्राण गुमाएका छन् । गाँजा उत्पादनलाई प्रश्रय दिँदा यो अवैध मार्गमा पुग्न सक्ने खतरालाई कम आँक्न मिल्दैन । हामी आफ्नो नजिकका चीन, सिड्ढापुर, मलेसियाजस्ता मित्रराष्ट्रहरूको जेलका फाँसीका फन्दाबाट नेपालीको शव झिक्न जानुपर्ने अवस्थाको कल्पना गर्न चाहँदैनौ ।
हामीले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरेर आमजनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने सबै सम्भावनाहरूको अध्ययन र उपयोग अवश्य गर्नुपर्छ र यसमा गाँजा अपवाद हुनुहुँदैन । तर, गाँजालाई नेपाली किसानको सङ्कटमोचनको अचुक पाशुपतास्त्रजस्तो गरेर जुन हौवा खडा गरिएको छ, त्यो यथार्थपरक छैन ।
(लेखक भियनास्थित राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठनका पूर्वप्रमुख तथ्याङ्कविद् हुनुहुन्छ ।)