नदीसँग प्राणी र वनस्पति उत्पत्तिको सम्बन्ध गाँसिएको छ । प्राणी उद्विकासका चरण हेर्ने हो भने प्राणीको उत्पत्ति पानी अर्थात् नदी÷समुद्रबाट भएको छ । एक कोषिय जीवहरू क्रमशः बहुकोषिय हुँदै लामो कालखण्डमा आधुनिक मानव भएका हुन् । नदी किनारामा मानव सभ्यता विकास भएको पाइन्छ । खेतीपातीको सुरुवात नदी क्षेत्रबाट भएको हो, पशुपालन तथा मानव जीवनका यावत् आवश्यकता पूरा गर्ने नदी समग्रमा जीवनद सम्पदा हो । बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, असफल योजनाका कारण नेपालका अधिकांश नदी प्रदूषण र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । बागमती र विष्णुमतीजस्ता राजधानी उपत्यकाका ठूला–साना पवित्र नदीमा प्रदूषणले सीमा नाघिसकेको छ । ती नदी नभएर ढलस्वरूप भएका छन् । नदीको अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता नेपाली संस्कृतिमा पुरानो हो तर यस विपरीत नदीको बही, चौतारो, पाटीपौवा मास्न हुँदैन भन्ने नेपाली मान्यता व्यवहारमा पराजित भएको छ । नदीले स्वच्छ र निर्वाध बग्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर आफ्ना लागि आफैँ सङ्कट निम्त्याउने वर्तमान पुस्ताको कार्यले आगामी पुस्ता थप प्रताडित हुनेछ ।
बागमती नदी क्षेत्रको संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा पहल नभएका होइनन् तर सबै पहल कागजी र प्रक्रियामा दुरुस्त देखिए पनि परिणाम सन्तोषजनक छैन । नेपाल सरकारले २०५१ को चैतमा पशुपति क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षणका लागि एक समिति गठन गरेको थियो । २०५२ मङ्सिरमा उच्चस्तरीय बागमती ढल निर्माण समिति बनाइयो । यिनै निकायका कामलाई निरन्तरता दिँदै २०६५ जेठबाट अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । समितिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विगतमा गरिएको नदी अतिक्रमण उल्ट्याउनु हो । यस्ता प्रयास विगतमा पनि भएकै थिए तर यसपटक समितिले बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन विशेष र एकीकृत पहलका साथ गत हप्ता ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नदी किनारमा मापदण्ड विपरीत संरचना बनाउन नदिने निर्णय वि.सं. २०६५ मङ्सिर १ गते गरिसकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिले पटकपटक सूचना जारी गरी मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएको भए पनि सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, जसका कारण एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा सुरु बागमती नदी संरक्षण तथा सौन्दर्यकरण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
विगतमा नदी किनारा मासेर बनाइएका घर तथा जग्गा कतिपयले सुक्रीबिक्री गरेका छन् । कतिपयले अन्जानमा त्यस्ता संरचना किनेका छन् । अनियमित गर्ने व्यक्ति फुत्किसकेका हुन सक्छन् तर कतिपय निर्दोष व्यक्तिले सरकारी निकायबाट सप्रमाण ती संरचना किनेका थिए वा छन् । यदि यस्ता जग्गा कित्ताकाट, किनबेच नै हुन नदिएको भए संरचना हटाउनु पर्ने झमेला आउने नै थिएन । मालपोत कार्यालयले रोक्का क्षेत्रको जग्गा किनबेच गर्न दिने, नगरपालिकाले घरको नक्सा पास र निर्माण अनुमति दिने, खानेपानी, बिजुली, फोनसम्बद्ध निकायले ती सबै सुविधा दिने तर अहिले आएर संरचना भत्काउनु पर्ने अवस्थामा ती निकायले पूरा गरेका जिम्मेवारीबारे समीक्षा गरेर आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । सरकारले नदी क्षेत्रको सीमा तोकेको हुन्छ । नदी किनाराका संरचना हटाउन, नदी किनारामा संरचना नबनाउन, जग्गा खरिद नगर्न पटकपटक सूचना जारी हुँदै आएका छन् । कुनै पनि नागरिकले यस्तो जानकारी पाइँन भन्न मिल्दैन । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने मान्यता यहाँ पनि लागू हुनेछ । तर अहिले पनि विभिन्न खोला –नाला सकेसम्म साँघुरो पारेर जग्गा हडप्ने र संरचना बनाउने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता अनधिकृत संरचना हटाउनुको विकल्प छैन तर सबै पक्षको सहयोग र समन्वयमा कमभन्दा कम क्षतिका साथ संरक्षण र सौन्दर्य वृद्धिका कार्य हुनुपर्छ । विश्वलाई मोहित गर्ने बेलायतको थेम्स नदी कुनै जमाना (सन् १८५० तिर) यस्तै चपेटामा परेको थियो । त्यहाँको दुर्गन्धले एक दिन संसद् बैठक रोक्नु परेको थियो । त्यहाँको संसद्ले नदी सफाइको प्रतीज्ञा गर्दै सबैको सहयोगमा नदीलाई पुनर्जीवन दिएजस्तै नेपालमा पनि बागमतीलगायतका नदीको संरक्षणमा एकजुट हुनुपर्छ ।
२०८१ जेष्ठ ६ आईतवार
