नेकपामा किन शून्य छ नीतिगत बहस

डा. श्याम उपाध्याय

पछिल्लो समयमा सतारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको मनमुटाव पुनः बाहिर छताछुल्ल भएर पोखिएको देख्दा कुनै बेला यो पार्टी भूमिगत थियो र यसका अनुशासित नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो सङ्गठनभित्रको कुरालाई अति गोप्य राखेर राजनीतिक मुद्दा मात्रै जनसमक्ष ल्याउँथे भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । आमजनतामा अहिलेको विवादको जरो सरकारबाहिर परेका नेताहरूको सत्तामोह र व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षा हो भन्ने विश्वास छ । यदि विवादको विषय साँच्चै नै नीतिगत भएको भए यसको चरित्र र तापक्रम सर्वथा भिन्दै हुने थियो र नीतिगत विषयमा बहस हुन्थ्यो । यथार्थमा सत्ता र भागबण्डाको किचलोले गर्दा देशको सामाजिक, आर्थिक विकासका विषयमा हुनुपर्ने गम्भीर चिन्तन र बहस पूरै ओझेलमा परेको छ । यस लेखमा केही तत्कालीन महŒवका नीतिगत प्रश्नको सङ्क्षेपमा विवरण छ, जसबारे सत्तारुढ दलले चासो राख्नुपर्ने थियो तर राखेको छैन र कुनै छलफलको सूचीमा पनि परेको छैन ।
अहिलेको अति सान्दर्भिक प्रश्न कोरोना महामारीलाई नै लिउँ । महामारीबाट देश विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली प्रभावित भएका छन् । महामारीको आकार हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली र त्यसका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले धान्नै नसकिने आकारमा बढ्यो । सरकार पहिला अत्तालियो र जनताले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ बेहोर्न भन्यो । त्यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकारले नै बेहोर्ने भयो । यदि सत्तारुढ दलका नेता अलिकति पनि चिन्तनशील र जिम्मेवार भइदिएका भए आफैँ भन्नसक्ने थिए । सरकारको पहिलो निर्णयजस्तै दोस्रो पनि बाध्यतामा गरिएको निर्णय हो । जनताको सम्पूर्ण स्वास्थ्य खर्च संसारमा कहीँ पनि राज्यले बेहोर्नै सक्दैन । प्रधानमन्त्री भएर सत्ताको वागडोर सम्हालिसकेका नेताहरूले पनि सरकारले नै सबै बेहोर्नुपर्छ भनेर वक्तव्य निकाल्नु विरोधका लागि विरोध होइन भने पनि नीतिगत अज्ञानता पक्कै हो ।
धेरैअघि देखि अर्थ र स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञले देशमा सर्वसुलभ र सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर भन्दै आएका छन् । यस्तो कार्यक्रमको आधार के हो भने स्वास्थ्यका लागि भनेर सबै परिवारले न्यूनतम रकम हरेक महिना तिरिरहेका हुन्छन् तर हरेक महिना सबै परिवार एकैसाथ बिरामी पर्दैनन् । त्यसैले बीमा रकम सञ्चित हुँदै जान्छ । यसै सञ्चयबाट स्वास्थ्य उपचारको खर्च बेहोरिन्छ अर्थात् आफ्नो उपचारको खर्च जनता स्वयंले बेहोर्छन् । तीमध्ये कैयौँ निरोगी हुन्छन् भने अन्य केहीलाई जीवनभर नै शल्यक्रियाजस्ता खर्चिलो उपचारको आवश्यकता नै पर्दैन । अप्रत्यक्ष रूपमा निरोगी नागरिकले बिरामी हुनेको उपचारमा मद्दत गरिरहेका हुन्छन् र राज्यको दायित्व व्यवस्थापन र आकस्मिक सहयोगमा सीमित हुन्छ । देशमा गत एक सय वर्षमा नदेखिएको र अन्य राष्ट्रसँग पनि सम्बन्ध भएको विशाल महामारीसँग कसरी जुध्ने भन्ने विषयमा नेकपाले सरकारलाई के कस्ता नीतिगत सल्लाह र निर्देशन दियो भन्नेबारे मतदातालाई कुनै जानकारी छैन ।
कोरोना महामारीले सिकाएको पाठ के हो भने भूमण्डलीकरणको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संसारको एक कुनामा भड्किएको महामारी छोटो समयमै तीव्र गतिमा अन्य क्षेत्रमा फैलिन सक्छ । त्यसैले अर्को विपद्को सामना गर्ने तयारी अहिल्यैदेखि गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नेकपाले सरकारलाई जनस्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथाशीघ्र तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गर्न सक्थ्यो तर उसले महामारीलाई आफ्नै सरकारविरोधी प्रचारबाजीमा प्रयोग ग¥यो र नीतिगत बहसमा उत्रने साहस देखाउन सकेन । अहिलेको अर्को जल्दोबल्दो विषय महामारीपछिको पुनर्निर्माण हो जसका लागि सरकारले निकट भविष्यमा नै केही नीतिगत महŒवका निर्णय लिनुपर्ने छ । वि.सं. २०७७ को अन्त्यसम्ममा कोरोना महामारी नियन्त्रण हुन सके पनि यसले लगातार दुई आर्थिक वर्षका परिसूचकलाई नकारात्मक असर पारिसकेको हुनेछ । विशेषज्ञहरूले महामारीपछि पनि अर्थतन्त्रलाई पुनर्लय गर्न कम्तीमा नौ महिना लाग्नसक्ने अनुमान गरेका छन् अर्थात् महामारीले लगातार तीन आर्थिक वर्षलाई प्रभावित गर्नेछ । महामारीपछिको पुनर्निर्माणमा प्रदान हुनसक्ने सरकारी सहायतामा ती क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ जसले यस अवधिको सङ्कटको मुख्य मार बेहोरेका छन् । अहिले प्रत्यक्ष देखिएका सङ्कटग्रस्त आर्थिक गतिविधिमा साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र यातायात सेवालाई लिन सकिन्छ । साना तथा मझौला उद्योग कम पुँजी, स्थानीय कच्चा पदार्थ र सामान्य प्रविधिबाट चल्नसक्ने भएकाले उत्पादनका लागि मात्र होइन रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्नमा यसको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । अहिले विदेशबाट लाखौँको सङ्ख्यामा फर्केका युवालाई रोजगारी दिन यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण र विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । यसका लागि नयाँ व्यवसाय स्थापनामा सरलता, सहुलियतपूर्ण कर प्रणाली, पर्याप्त कर्जा प्रवाह र उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न उचित बजार व्यवस्थापनको जरुरत पर्नेछ ।
कोरोना महामारीका कारण दुर्गम भेगमा समेत कैयौँ स्थानीय युवालाई रोजगारी दिएको र विदेशी मुद्राको भरपर्दो स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन उद्योग अहिले ठप्प छ । पर्यटक आउने देशहरू पनि महामारीले आक्रान्त भएका, त्यहाँका जनताको आयमा आएको उल्लेखनीय कमीले उपभोक्ताको खर्च गर्ने सामथ्र्य पनि घटेको र महामारीबाट अन्तर्राष्ट्रिय यातायात गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले पर्यटन उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन निकै समय लाग्नेछ । नेपालले माओवादी हिंसा र आतङ्क बढेको समयमा पनि पर्यटन उद्योगमा यस्तै सङ्कट बेहोरेको थियो । त्यसवेला आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर उद्योगलाई जोगाइएको अनुभव छ जुन अहिले पनि उपयोगी हुन सक्छ तर यसका लागि पर्यटन उद्यमीको चरित्र र अतिथिप्रति गरिने व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।
पदयात्राका कतिपय रुटका लज र रेस्टुराँ सिन्डिकेटद्वारा चलाइएका छन् जहाँ नेपालीलाई नै दोस्रो दर्जाको अतिथिका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । त्यहाँका खाना पनि विदेशीकै रुचिअनुसार मात्र बिक्री हुन्छ र सिन्डिकेटको स्वीकृतबेगर रेस्टुराँले मेन्यु (खाना मूल्य सूची) परिवर्तन गर्न र मेन्युमा नभएको खाना बनाउन सक्दैन । त्यसैले पनि भ्रमणमा खर्च गर्नसक्ने नेपाली आफ्नै देश विश्वकै प्रख्यात पर्यटन गन्तव्य हुँदाहुँदै थाइल्यान्ड, सिङ्गापुरजस्ता अन्य एसियाली मुलुकमा जान रुचाउँछन् । उनीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यदि नेकपा सचिवालयले साँच्चै नै राष्ट्रिय महŒवका विषयमा सरकारलाई निर्दिष्ट गर्न चाहेको भए आफ्ना बैठकहरूमा अर्थतन्त्रसम्बन्धी यस्ता विषयमा छलफल सञ्चालन गर्नु पर्दथ्यो ।
सङ्घीयता र प्रशासनिक पुनर्संरचना अर्को महŒवपूर्ण विषय हो जसबारे नेकपाको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा एकात्मक सत्तामा आधारित साबिकको प्रशासनिक संरचना कायमै रहेमा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रमा द्विविधा हुनेछ र राज्यको सीमित वित्तीय स्रोतको पनि दुरुपयोग भइरहने छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र आक्रान्त भएका बेला सीमित स्रोत र साधनलाई अनुत्पादक प्रशासनिक संयन्त्रमा खेर नफाली उत्पादनशील क्षेत्र या जनताका आधारभूत आवश्यकता जनस्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीमूलक व्यावसायिक तालिम, स्थानीय सरकारको संस्थागत विकासजस्ता क्षेत्रमा लगाउनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा कार्यान्वयन समितिलगायत अन्य अध्ययन टोलीले आवश्यक सुझावसहितका प्रतिवेदन दिइसकेका छन् तर यो सुझाव लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका सट्टा सत्तारुढ दलकै नेताहरूबाट यदाकदा प्रधानमन्त्रीले ‘सबैलाई भाग पुग्नेगरी’ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ भनेर माग गरेको सुन्न पाइन्छ । यसो भएमा अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयहरू थपिने छन् र केन्द्रीय निकायमा उच्च पदका दरबन्दी पनि बढ्ने छन् । केन्द्रमा सङ्घीयता अनुरूपको प्रशासनिक पुनर्संरचनाले गति लिन नसकेकै कारण प्रदेशहरूले आफूखुसी नयाँनयाँ संरचनाको स्थापना र विस्तार गरिरहेका छन् । यसबाट राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी प्रशासनिक खर्च बढिरहेको छ तर यस विषयमा र सङ्घीयताको समग्र कार्यान्वयन गर्नमा नेकपाले खासै चिन्तन–मनन गरेको र सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिन चाहेको देखिएको छैन ।
वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा पनि यथाशीघ्र चिन्तन–मनन हुनुपर्ने चासोका विषय छ्न् जसमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विविधीकरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनले नेपाललाई बेखबर राखेर गरेको सम्झौताले हामीलाई नराम्रोसँग झस्काएको हुनुपर्छ । हाम्रा छिमेकीले उनीहरूबीचको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिँदा नेपालको हित हेर्ने छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । भारत र चीनबीच हाम्रो उनीहरूसँग हुनेभन्दा धेरै बढी र धेरै माथिल्लो स्तरमा अन्तरक्रिया हुन्छ । दुवै देश ब्रिक्स, जी–२०, साङ्घाई सुरक्षा प्याक्टजस्ता महŒवपूर्ण भेलामा सहभागी हुन्छन् । हाल दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का सदस्य छन् । लिपुलेक प्रवृत्तिका सम्झौता गर्न उनीहरूलाई अवसरको कमी छैन र नेपाललाई त्यस्ता सम्झौताहरूका बारेमा घटना भइसकेपछि मात्र जानकारी हुने गरेको छ । यस्ता सम्झौताहरूको मुद्दा लिएर हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्ने अवस्था आए नेपालको पक्षमा बोलिदिने शक्ति राष्ट्र कुन हो ?
नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलै हिस्सा कसको गुणगान र कसको सत्तोसराप गरेर हुर्केका हुन् हामीलाई थाहै छ । एमसीसीको प्रसङ्गमा पनि नेपालमा अमेरिकी सेना भित्रिन्छजस्ता मनगढन्ते प्रचार गर्नेले नेपालभन्दा अर्कै देशको सुरक्षाको चिन्ता गरेको देखिन्छ । हामीले धेरै नै बदलिसकेको विश्व अवस्थाको आत्मसात गर्नु पर्दछ र शीत युद्धकालीन मनस्थितिबाट मुक्त हुनु पर्दछ । देशको संविधानले लिपिबद्ध गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता नै हाम्रो विदेश नीतिको सैद्धान्तिक आधार हुनु पर्दछ । छिमेकीसँगको अत्यधिक आर्थिक निर्भरता नै राजनीतिक निर्भरताको पनि मूल कारण हो । यसलाई कम गरेर आफ्नो सार्वभौमिकता बलियो बनाउन नेपालले युरोप, अमेरिका, जापान र पूर्वी एसियाका अन्य राष्ट्रबाट लगानी भित्र्याएर आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्दछ । लगानी बढेपछि नेपालको सबल र गतिशील अर्थतन्त्र र समृद्धि हाम्रो मात्रै होइन ती देशको पनि हितमा हुन्छ । आफ्नो हित नहेरी कसैले लगानी गर्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
राष्ट्रसामु यतिका महŒवपूर्ण नीतिगत प्रश्न हुँदाहुँदै हाल नेकपाभित्र सरकार र पार्टीबीचको अराजनीतिक विवादलाई उत्कर्षमा पु¥याइएको छ । एक अर्काको पोल खोलेर वितरण गरिएका पत्र र एकल प्रस्तावले कुनै पनि नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरेका छैनन् । ती पत्रहरूमा भागबण्डाका गुनासा र केही शीर्ष नेताको ‘अतृप्त आकाङ्क्षा’का रोदन मात्र गुञ्जेका छन् । सत्तारुढ दलले यस्ता निकृष्ट झगडा छोडेर देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यामा ढिलै भए पनि छलफल केन्द्रित गरे नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको उपादेयताको पक्षमा तर्क गर्न केही स्थान बाँकी रहने थियो ।
(लेखक भियनास्थित राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठनका पूर्वप्रमुख तथ्याङ्कविद् हुनुहुन्छ ।)