रामप्रसाद आचार्य
म्यानमार (बर्मा)मा गणतन्त्रले गति लिन थालेको छ । आधा शताब्दी लामो सैनिक शासन समाप्त भएपछि भएको तेस्रो आमनिर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले पूर्ण बहुमत ल्याएपछि लोकतान्त्रिक सरकारमाथिको आशङ्का अन्त्य भएको छ । कोरोना महामारीका बीच यही नोभेम्बर ८ मा त्यहाँ सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा ९० वटा दलले भाग लिएका थिए ।
म्यानमारमा सुकीको अहिंसात्मक आन्दोलनले शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिक सरकार स्थापना भएको हो । सन् २०११ मा नागरिक सत्ता स्थापना भएलगत्तै २०१२ मा उपनिर्वाचन भयो । यो निर्वाचनले सुकीको दलमाथि लागेको राजनीतिक प्रतिबन्ध विधिवत् रूपमा अन्त्य गरायो । सन् २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनमा सुकीको दलले बहुमत ल्यायो जुन लोकतन्त्रलाई सुवर्र्ण अवसर थियो । बेलायती नागरिकसित बिहे गरेका कारण सुकीलाई राष्ट्रपति बन्न संविधानले नै नदिएपछि उहाँले विदेश मन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ ।
नेतृ सुकी र उहाँको दलमाथि आमनागरिकको ठूलो अपेक्षा छ । मुलुकमा गरिबी निवारण, बेरोजगारी समस्या समाधान, जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका लागि नयाँ सरकारले महŒवपूर्ण काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । राखिन प्रान्तको रोहिन्ज्या मुस्लिम विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो विद्रोहका कारण पाँच लाखभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाले बङ्गलादेशमा शरण लिइरहेका छन् । सुकीको सरकारले यो विद्रोह दमन गरेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय आरोपले उहाँलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । यही आरोपमा उहाँले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत खोसियो तर उहाँले रोहिन्ज्या मुस्लिम विद्रोह दमन गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ । सुकीले यो समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गरी जातीय सद्भाव कायम गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।
विगतमा सैनिक शासनले सुकी र उहाँको दलमाथि गरेको कठोर व्यवहार हेर्दा सहजै रूपमा नागरिक सरकार स्थापना होला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । सुकीको निरन्तर अहिंसात्मक आन्दोलन र व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले गर्दा अन्त्यमा सैनिक सरकारले शान्तिपूर्ण रूपले नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण ग¥यो । म्यानमारका लागि यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि थियो । अब सबै मिलेर मुलुकलाई शान्त र समृद्ध बनाउन काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नागरिकका आकाङ्क्षा र चाहनालाई निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सुकीले नागरिकलाई राजनीतिक रूपमा मुुलुकको मालिक बनाउनुभयो तर मुलुकमा रहेको गरिबी र बेरोजगारी समस्याले आम रूपमा नागरिकले आफू मालिक भएको अनुभूति अझै गरेका छैनन् । सुकी नजरबन्दबाट मुक्त हुँदा हजारौँ नागरिकलाई सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको थियो, “सर्वसाधारण जनताले सरकारमाथि निगरानी राख्ने अवस्था आउन सके मात्र त्यसलाई प्रजातन्त्र मानिन्छ । म सधैँ जनता मुलुकको मालिक भएको देख्न चाहन्छु ।”
सन् २०१० को नोभेम्बर १३ मा नजरबन्दबाट मुक्त भएपछि सुकीले प्रजातन्त्रमै नागरिकको भविष्य सुनिश्चित हुने उद्घोष गर्नुभएको थियो । वास्तवमै उहाँले नेतृत्व गरेको मुक्ति आन्दोलनले म्यानमार पुनः प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको हो । २१ वर्षसम्म कालकोठरीमा राख्दा पनि सुकीको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई गलाउन नसकेपछि सैनिक सरकारले नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएको थियो । शान्तिपूर्ण ढङ्गले गरिएको यो सत्ता हस्तान्तरणले म्यानमार अकल्पनीय हिंसा र युद्धबाट जोगियो । म्यानमारले खेपिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी र कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेदको अवस्था अन्त्य भई सहज प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा समाहित भयो ।
आज म्यानमार शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्नुको मुख्य श्रेय नै सुकीले चलाएको अहिंसात्मक मुक्ति आन्दोलन नै हो । उहाँले निरङ्कुश सैन्य सत्ताविरुद्ध हतियार उठाउनुभएको भए त्यहाँ ठूलो नरसंहार हुने र मुलुक नै अकल्पनीय युद्धको चपेटामा पर्ने थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेका निरङ्कुशता विरुद्धका आन्दोलनका लागि पनि यो शान्तिपूर्ण परिवर्तन एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।
अहिंसात्मक आन्दोलनका प्रणेता गौतम बुद्ध, महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मण्डेलाको आदर्शलाई आधार बनाएर अहिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आउनुभएकी सुकीले जुन्ता सरकारले जतिसुकै दमन गर्दा पनि हतियार उठाउने र हिंसात्मक गतिविधिबाट प्रतिवाद गर्ने कुरा कहिल्यै गर्नुभएन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बन्दुक र बुटले दमन गर्दागर्दै पनि केही सीप नलागेपछि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरी प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा मुलुकलाई लैजाने भनी नयाँ संविधानमार्फत राजनीतिक सुधारको बाटोमा आउन बाध्य भयो । सुकीको अहिंसात्मक आन्दोलनकै कारण शान्तिपूर्ण ढङ्गले आधा शताब्दी लामो निरङ्कुश सैन्य सत्ता ढली निर्वाचित नागरिक सत्ता स्थापना भयो । सुरुमा जुन्ता सरकारका गतिविधि हेर्दा सहजै म्यानमारमा सत्ता परिवर्तन होला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । नाटकीय ढङ्गले संवैधानिक सुधारमार्फत सहजै जुन्ता सरकारले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर आफू पनि बचेको छ र मुलुकलाई पनि बचाएको छ । सत्ता हस्तान्तरणलाई अत्यन्तै सहज र छिटो बनाएको जुन्ता सरकारका प्रमुख थान स्वेको कदमप्रति आमनागरिकले सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएका छन् । उहाँकै सक्रियतामा नयाँ संविधान बनाई निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्य आफैँमा प्रशंसनीय बन्यो ।
म्यानमारमा सन् २०१० नोभेम्बर ७ मा पहिलो चुनाव गराउँदा पनि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण होला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन तर चुनावलगत्तै सुकीलाई नोभेम्बर १३ मा नजरबन्दबाट मुक्त गरिएपछि भने केही आशा पलाउन थालेको हो । जुन्ता सरकारले सन् २०११ को मार्च ३० मा निर्वाचित सरकारलाई औपचारिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरी छ दशक लामो सैन्य शासन अन्त्य गरेपछि भने म्यानमार नयाँ प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्न सफल भयो । निर्वाचित राष्ट्रपति थेन सेनले मुलुकमा व्यापक राजनीतिक सुधार गरी प्रतिबन्धित पार्टीलाई फुकुवा गर्ने र राजनीतिक बन्दीलाई मुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभयो । अक्टोबर ६ मा मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएकोलगत्तै अक्टोबर १२ मा दुई सयभन्दा बढी राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता मुक्त गरिए । अक्टोबर १३ मा नयाँ श्रम कानुन लागू गर्दै मजदुरलाई युनियन खोल्ने अधिकार प्रदान गरियो । जुन्ता सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीलाई पुनः दर्ता गर्ने काम नोभेम्बर १८ मा सम्पन्न भएपछि सुकीलाई राजनीति गर्न औपचारिक रूपमा बाटो खुल्यो । उहाँले सन् २०१२ को उपनिर्वाचनमा भाग लिनुभयो । उहाँले निर्वाचित सरकारसँग सहकार्य गरी मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो ।
म्यानमारमा नाटकीय ढङ्गले भएको राजनीतिक सुधारबाट छिमेकी र पश्चिमा मुलुक पनि सकारात्मक बने । त्यही भएर नै छ दशकदेखि कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरी कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको अमेरिकाले म्यानमार गएर हात मिलाउँदै नाकाबन्दी हटाउँदै राजदूतावास स्थापना ग¥यो । चीनले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई कमजोर नबनाउने गरी म्यानमारसँग सम्बन्ध सुधार गर्न र जारी नाकाबन्दी हटाउन अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह ग¥यो । म्यानमारको यो शान्तिपूर्ण परिवर्तन र लोकतान्त्रिक जननिर्वाचित सरकारको सुधार कार्यक्रमले म्यानमारको भविष्य उज्यालो हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब सबै मिलेर मुलुक बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
