महामारीमा जनप्रतिनिधिको सक्रियता (सम्पादकीय )

कोराना सङ्क्रमण (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सबै पक्ष तथा निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता अझ पुष्टि भएको छ । सरकारले मात्र यसको नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । सबैभन्दा पहिला त व्यक्ति आफैँ अति संवेदनशील र होसियार हुनुपर्छ । सङ्क्रमण हुन नदिन र भइहालेमा त्यसबाट आफू तथा आफ्ना सम्पर्कमा आउनेलाई बचाउने पहिलो दायित्व व्यक्तिको हुनेछ । सरकारले उपचार तथा औषधिको व्यवस्था मिलाउने हो, त्यो काम भइरहेको छ । घरमै बसेर भरसक बाहिर ननिस्केर सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिने तथ्य पुष्टि भइसकेको छ । निरन्तर बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले नागरिक स्वयम् आत्मसंयमी भई महामारी नियन्त्रणमा सक्रिय र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । हाल समाजमा एउटा विरोधाभास स्पष्ट देखिएको छ, सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि कतिपय सङ्क्रमित खुलेआम बाहिर हिँडडुल गर्ने गरेका जानकारी सार्वजनिक भएका छन् । अनावश्यक काममा पनि घरबाहिर निस्कने र चाडबाड तथा मनोरञ्जनका लागि बाहिर निस्कनेको सङ्ख्या अनियन्त्रित देखिएको छ । सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नागरिकको भूमिका नै हुँदैन भन्ने होइन । सङ्क्रमण नागरिकबाट नागरिकमै फैलिने हो, सरकारबाट होइन । आफूबाट परिवार तथा समुदायमा सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर सरकार होइन, व्यक्ति सजग र इमानदार हुनुपर्छ । निःशुल्क उपचार गरेन भनेर सरकारको विरोध गर्ने व्यक्तिले आफ्नै स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । निःशुल्क उपचारलाई अधिकार भनेर परिभाषित गर्ने नागरिक आफ्ना जिम्मेवारीबाट निरपेक्ष भएकामा अधिकार र कर्तव्यबीच विरोधाभास उत्पन्न हुन सक्छ ।
कतिपय सङ्क्रमित तथा जोखिमयुक्त विदेशबाट आएकाहरू निर्वाध घुमफिर गर्दै छन् भन्ने जानकारीका आधारमा सरकारले टोल निगरानी समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छ । यस्तो अवस्था नागरिकको व्यवहारले निर्धारण गर्छ । आवश्यक परे सङ्क्रमण रोग निवारण ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो महामारीको सङ्कटका बेला सरकारलाई अप्रिय निर्णय लिन बाध्य पार्ने काम कोही कतैबाट पनि हुनुहुँदैन । केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी कार्य रोक्न सरकारले यस्ता कदम चाल्नुपूर्व स्थानीय टोलवासी, जनप्रतिनिधि तथा आमजनता सचेत र जिम्मेवार हुनैपर्छ । कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि नागरिकको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले सचेतना फैलाउन र उपचारका सामान्य विधि जानकारी दिन जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वयम् सेवकहरू घरघरमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ । कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्न अस्पतालको उपचार एकमात्र विकल्प नभई व्यक्तिगत होसियारी, आहार–विहार तथा सरसफाइ पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुने भएकाले यस्ता विधिमार्फत घरैबाट सामान्य सङ्क्रमितलाई निको पार्न सकियो भने अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई थपिने कार्यबोझ कम गर्दै संवेदनशील बिरामीले स्तरीय उपचार पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिनेछ । कोरोना महामारीको खास कुनै निश्चित प्रकारको उपचार नरहेकाले यसको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सबै नागरिक स्वास्थ्य अनुशासनमा बस्नुपर्ने आवश्यक पुष्टि भएको छ । यही नै पहिलो उपचार पनि हो । सुरुमा भन्दा कोरोना सङ्क्रमणलाई बुझ्ने आमधारणामा परिवर्तन आएको छ । यो असाध्य नभएर सामान्य तर होश पु¥याउनुपर्ने रोगका रूपमा स्थापित हुँदै छ । व्यक्तिकै होसियारीमा धेरै हदसम्म यसमाथि विजय पाइएको देखिएका धेरै घटनाले पनि यस्तो सङ्क्रमणको उपचार र स्वास्थ्य होसियारीलाई सँगसँंगै लैजानुपर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयदेखि सबै तहका जनप्रतिनिधि, सचेत वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । राजनीतिक दलका सशक्त युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यस्तो बेलामा आफूलाई समाज सेवामा समर्पित गर्न सक्छन् । यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति तथा संयन्त्र आवश्यक पर्छ भने त्यसका लागि पनि राज्यले आवश्यक मार्ग खुलाउन सक्नेछ । जनप्रतिनिधिहरू मतदाताको घरमा केवल मत माग्न र चुनावका बेलामा मात्र आउँछन् भन्ने गुनासो तथा आरोप पखाल्न पनि सबै तहका जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् तर यसका लागि सबैले निर्धारित स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ । यस्ता पहल चुनाव लक्षित नभएर सेवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । बनाइनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नैपर्छ– जुनसुकै तहको राजनीति होस्, जनताबीच नपुगी, जनसेवा नगरी सफल भइन्न । जनताका घरघरमा साँझ–बिहान पुगेर खै–खोजी गर्ने यस्तै बेलामा हो ।