logo
२०७७ कार्तिक १२ बुधवार

राजनीतिक विषय कार्यान्वयन, कानुनी, सामाजिक विषय ओझेलमा

मुख्य समाचार |




लक्की चौधरी

काठमाडौं, असोज ३ गते । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएपनि कार्यान्वयनको चरण अझै पूरा नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संविधान कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने बताउनुभएको छ । कार्यान्वयनका लागि अझै केही कानुन बन्न बाँकी रहेको र बनेको कानुन पनि कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनको चरण पूरा नभएको उहाँहरुको तर्क छ । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक भएको संविधानले अधिकांश नेपालीको अधिकार सुनिश्चित् गरेको छ । राज्यबाट पछाडि परेका, पारिएका समुदायको अधिकार समेत संविधानले सुनिश्चित गरेको विज्ञहरुको भनाई छ । तर त्यसको पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नसक्दा अधिकार नदेखिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको समय अढाई वर्षमात्र भएको बताउनुभयो । निर्वाचन पछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले अहिले सबै विषयको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको बुझाई छ । “संविधानमा अधिकांश नेपालीको माग, अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा अधिकार नदेखिएको हो” उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानले लिएको मूल लक्ष्य र उद्देश्यअनुरुप नै काम भइरहेको बताउनुहुँदै उहाँले आगामी दिनमा सबैको माग संविधानले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “केही कानुन निर्माण बाँकी छ, बनेका कानुनको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ तथापि भएको राम्रो कामको प्रचार प्रसार हुन नसकेको सत्य हो” अधिवक्ता विडारीले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनको विषय ठीक ढङ्गले चल्दाचल्दै, बीचमा केही उल्झन र समस्या आइपर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।” कोरानो महामारी, बाढीपहिरो, डुवान लगायतका अनेक समस्या र राजनीतिक खिचातानीका कारण संविधानको कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने न्यूनतम समय ३ वर्ष भएपनि सोअनुसार काम नदेखिएको बताउनुभयो । पाँच वर्ष पुग्दासमेत केही कानुन बन्न अझै बाँकी रहेकाले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । “जनताको दैनिक जीवन र व्यवहारसँग जोडिएको विषय ‘नागरिकता’ समेत सहज रुपले प्रदान गर्न सकिएको छैन, नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुन बाँकी छ” अधिवक्ता अधिकारीले नागरिकता नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले विना जटिलता कानुनअनुसार वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानमा व्यवस्था भएको राजनीतिक विषयको पर्याप्त कार्यान्वयन भएपनि कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयअझै ओझेलमा परेको अधिवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । “‘तोकिए बमोजिम र संघीय कानुन बमोजिम गरिनेछ’ व्यवस्था गरेर नागरिकलाई अन्यौलमा पार्ने काम गर्न नहुने भन्दै उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा समेत जटिलतामा कमी हुन नसकेको बताउनुभयो । यद्यपि संविधानमा विभिन्न जातजाती, महिला, अल्पसंख्यक्को अधिकार सुनिश्चित गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार समेत कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका सबै निकाय गम्भीर भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “प्रदेशमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई समेत प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न सकिएको छैन, ती सुरक्षालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चलाइरहेको अवस्था छ भने संघीयता कार्यान्वयनको विषय कहाँ देखिन्छ ?” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको सत्य भएको बताउनुभयो । तर आगामी दिनमा सरकार र संसद दुवै त्यसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । “संविधानले विभिन्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ, तर कतिपय आयोग गठन हुनै बाँकी छ, भएका आयोगले पूर्णता पाएको छैन, यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । संविधानले करिब सबै जातजातिको अधिकार र मागलाई सम्बोधन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको चरण कमजोर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पहिलो चरणमा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय समाप्त भएको र त्यो कार्यान्वयनमा गैसकेकाले संविधानलाई थप उपलब्धीमुलक बनाउन आगामी दिनमा कार्यान्वयनको चरणलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?