यो वर्ष कोरोना (कोभिड–१९) को कारण औपचारिक ठूला कार्यक्रम हुन नसके पनि राष्ट्रिय बालदिवसको महŒव र औचित्य थप बढेको छ । कोरोनाको फैलिँदो सङ्क्रमणमा बालबालिकालाई सुरक्षित गरेर उज्ज्वल भविष्य यात्रा तय गर्नुछ । यस वर्ष ‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता ः हामी सबैको प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ दिवस मनाइँदै गर्दा मूलतः हाम्रा आँखामा कोरोना असरका कारण घरभित्रै सीमित र बाढी पहिरोका कारण लमतन्न बालबालिकाका विदारक दृश्य टाँसिएका छन् । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको सुरक्षा, सुविधा र अधिकार संरक्षण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि नेपालले सक्दो प्रयास गरेर बालअधिकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । नेपालले २०२१ भदौ ४ गतेदेखि मनाउन थालेको राष्ट्रिय बालदिवस प्रजातन्त्र पुनःस्थापना (२०४६) पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई अनुमोदन गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार वि.सं २०६३ देखि भदौ २९ गतेदेखि बालदिवस देशव्यापी रूपमा मनाउन थालिएको छ ।
नेपालको संविधान (धारा ३९) मा विभिन्न १० विधामा बालअधिकार सुरक्षित गर्दै उनीहरूको चौतर्फी विकासको प्रत्याभूति गरिएको छ । धारा५१ मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को पक्ष राष्ट्र नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, केन्द्रीय बाल सङ्गठन र जिल्लास्थित सङ्गठनका संरचना, विभिन्न दातृ निकाय तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत बाल अधिकारका निम्ति सक्रियता छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १८, १६ र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या क्रमशः घट्दो छ । यो जनसाङ्ख्यिक अवस्था भविष्यका लागि चुनौती हुने भएकाले नेपालले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने भएको छ ।
त्योमात्र होइन नेपालले बालबालिकाको चौतर्फी उन्नयनका लागि सतत प्रयास आवश्यक छ । सरकारले नगरेको होइन, उसका परिणाम क्रमशः देखिन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०४७÷०४८ देखि २०७५÷०७६ को अवधिमा नेपाल सरकार, विकास साझेदार संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त पहलमा प्राथमिक तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना दर ६४ प्रतिशतबाट करिब ९७ प्रतिशत पुगेको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण यस वर्ष भर्ना अभियान सुस्त भए पनि नेपालले संविधानतः व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अनिवार्य, निःशुल्क तथा मातृभाषाको शिक्षाले आगामी नेपाली युवा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा पुग्नेछन् । प्रधानमन्त्री स्वयंबाट सडक बालबालिकाको उद्धार, अभिभावकत्व ग्रहण गरेर राज्यका तर्फबाट बालअधिकार संरक्षणको प्रतिबद्धता प्रदर्शित छ । यद्यपि अझ धेरै गर्नुछ । यो पूरा हुने काम होइन, निरन्तरको दायित्व हो । बालअधिकार घरबाट सुरु हुने भएकाले उनीहरूको विविध पक्षमा परिवारका सदस्यदेखि समुदाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । एउटा बच्चा घरबाटै उपेक्षित भयो भने उसले अधिकार र प्रतिष्ठा खोज्न कहाँ जाने ?
नेपालमा द्वन्द्वको घाउ पूरै निको भएको छैन । सशस्त्र द्वन्द्व क्रमका केही बालबालिका पीडित÷बेपत्ता छन् । यसैगरी बाल बेचबिखन वा विछोड नेपालका लागि उदाउँदो समस्या भएको छ । बालयौन शोषण, बालश्रम, सडक बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका लक्षित संरक्षण तथा समताका लागि विशेष सघन पहल गर्नुपर्नेछ । बालअपहरण तथा हत्या, बालविवाह, घरेलु कामदार, विद्यालय छाड्ने क्रम÷दर बालबालिका व्याप्त समस्या हुन्, यिनको असर राष्ट्रलाई पर्छ । अतः यस्तो समस्यामा बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नु आवश्यक छ । बालदिवस मनाइँदै गर्दा उनीहरूको समग्र विकास निम्ति राजनीतिक घेरामाथि उठेर विद्यालयलाई साँचो अर्थमा शान्तिक्षेत्र बनाई राजनीतिक स्वार्थमा बालबालिकाको प्रयोग बन्द गर्ने प्रतिबद्धता तथा त्यसको कार्यान्वयन खाँचो छ ।
प्राध्यापक अमत्र्य सेनले भन्नुभएजस्तै कुनै पनि बालबालिका जन्मँदैमा क्षमतामा कमजोर वा निपुण हुँदैन । अवसरले मात्र उसमा दक्षता÷क्षमता निर्धारण गर्छ भन्ने उहाँको क्षमताको सिद्धान्त ’थ्यौरी अफ क्यापबिलिटी’लाई आत्मसात गरेर बालबालिकालाई विद्यमान आर्थिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा अवसरका विभेदबाट मुक्त गरी समानतामूलक नेपालको यात्रा आजैबाट थाल्न सकिने छ । सबैले हेक्का राखौँ– बालबालिका सुन्दर सपना, चेतना, सिर्जनाका खानी हुन् । यिनको संरक्षण, शिक्षा, सीप, अनुशासन विकासको जिम्मा सामूहिक हो ।
२०८१ बैशाख १४ शुक्रवार
