डालबहादुर विश्वकर्मा
कर्मचारी प्रशासन राज्यको स्थायी सरकार हो । जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी लामो अवधि सेवामा रहने हुँदा स्थायी सरकारको मान्यता पाएको छ । कर्मचारी प्रशासन राज्यको ऐना हो, समाज जस्तो छ त्यस्तै प्रतिविम्बित हुन्छ । यस स्थायी संरचनामा रहेर सेवा गर्ने इच्छा हुनु स्वाभाविकै र यस्तो महŒवपूर्ण संरचनामा दलितको सहभागिता खोज्नु नागरिकको दायित्व हो ।
नेपाल निजामती सेवामा ८९ हजार ८४७ कर्मचारीमध्ये ६८ हजार ६७० (७६.४३ प्रतिशत) पुरुष र २१ हजार १७७ (२३.५७ प्रतिशत) महिला सेवारत छन् (निजामती किताबखाना) । करिब दुई प्रतिशत दलित समुदायबाट सहभागी देखिन्छ । कुल निजामती कर्मचारीको एक चौथाइ राजपत्राङ्कित पद रहेकोमा १.७६ प्रतिशत दलित सहभागिता रहेको अध्ययनले देखायो । यो प्रतिशत कायम हुनुमा समावेशिताको सिद्धान्तको मुख्य भूमिका छ । कुल जनसङ्ख्याको ०.३ प्रतिशतलाई कर्मचारी प्रशासनले रोजगारमूलक बनाएको देखियो ।
कर्मचारी प्रशासनको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा दलित शून्य रहेको इतिहास बल्ल तोडिएको छ र हालै एकजना त्यो तहमा पुगेको अवस्था छ । १३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायबाट प्रशासनिक निकाय, जहाँबाट राज्य सञ्चालनका लागि सार्वजनिक नीति नियम, योजनाको तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अख्तियारी हुन्छ, त्यहाँ सहभागिता नहुँदा दलितका समस्या समाधान हुन सकेनन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनापछि शासकीय अधिकार जनतासम्म पु¥याउन राज्यको पुनःसंरचना गरी तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा छन् । ती तीनै तहका सरकार सञ्चालन गर्ने निजामती प्रशासनमा पुनःसंरचना गर्नुको सट्टा कर्मचारी समायोजन पद्धतिद्वारा पदपूर्ति गरिँदैछ । शताब्दीऔँदेखि राज्यद्वारा बहिष्कृत, शोषित र अपहेलित भएका समुदाय, लिङ्ग तथा क्षेत्रको निजामती सेवामा सहभागिता मात्र भयो । राज्यको असमावेशी अभ्यास कायमै रह्यो । राज्यका मुख्य छ संवैधानिक आयोग र अन्य संवैधानिक अङ्गमा एक पदमा दलित समुदायबाट नियुक्ति हुन नसक्नु नै यसको उदाहरण हो । यो अभ्यासले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले अँगालेका सिद्धान्त र प्रतिबद्धताविरोधी अभ्यास भइरहेको देखिन्छ ।
२०६३ मा जनआन्दोलन र जनयुद्धको रापबाट गठित सरकारले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अध्ययनको जिम्मा दियो । सो मन्त्रालयद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले जातीय असमावेशी देखायो र कर्मचारी प्रशासनलाई समावेशी बनाउन समावेशिताको सिद्धान्त सिफारिस ग¥यो । परिणामतः निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधनले खुला पद्धतिबाट पदपूर्ति हुने पदसङ्ख्याको ४५ प्रतिशतमा समावेशितालाई अङ्गीकार ग¥यो । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत कायम गरी महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित नौ, अपाङ्ग पाँच र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशतमा आरक्षित भयो । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षित भएकाले महिला कर्मचारीको सहभागितामा उल्लेख्यमात्रमा सुधार देखियो । समाजको अति बहिष्कृत दलित तथा अपाङ्गता भएकाको सहभागितामा सोचेजस्तो पहुँच बढ्न सकेन । यो आरक्षण सिद्धान्तले समानता दियो तर समता दिन सकेन । जस्तै महिलाबाट बाहुनक्षेत्री महिला, जनजातिमा नेवार र राई, मधेसीमा यादव र झा, दलितभित्र पहाडे मूलका दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनपुग्दा समावेशी सिद्धान्त आलोचित बन्यो र यसको विरुद्धमा विभिन्न आक्रोश नआएको होइन ।
मुख्यतः २०७२ को संविधान, धारा ४०(१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । यो व्यवस्था पढ्न, लेख्न र सुन्न र देखाउन अति राम्रो छ । दलितले सबै पाउनेजस्तो ठानिन्छ, राज्यले कार्यान्वयन गराउँदा “आकाशको फल आँखा तरी मर” को व्यवहार देखायो । उदाहरणार्थ २०७६ जेठ १५ गते नौ हजार १६१ पदको विज्ञापन गर्दा ३० पदमा दलित, चार पदमा अपाङ्गलाई मात्र आरक्षित गरियो । नौ हजार १६१ पदको जनसङ्ख्या प्रतिशतमा समानुपातिक भए दलित समुदायलाई एक हजार एक सय ९० पद र प्रचलित कानुन अनुसार ३७१ पद आरक्षित हुनुपथ्र्यो । यो व्यवस्थाले नै प्रष्ट पार्छ बहिष्कृतको मौलिक हक, कानुन बनाएर सीमित गरिन्छ ।
राज्यको विशिष्ट श्रेणीका पद भनेका मेरिटोक्रेसी नभएर पोलिटोक्रेसी हुँदा सक्षम कर्मचारीलाई अलग्याउने समस्या कायमै देखियो । संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ८(१) (ज) मा सहसचिव पदको खुलाबाट नियुक्ति हुने प्रावधान हटाइएको छ । यो हटाइएको प्रावधानले दलितको पाँच वर्षमा एक जना सहसचिव बन्ने आशालाई पूर्णरुपमा विराम लगाइयो । सहसचिव पदमा पुग्ने आधार बढुवामात्र हुँदा हालको उपसचिव पदमा कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्याले निर्धारण गर्दछ भने आरक्षण सुविधा एकपटक पाएकाले दोस्रोपटक नपाउने व्यवस्थाले गर्दा पूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र खुलाबाट सेवा प्रवेशको सङ्ख्या न्यून छ । यो प्रावधानले सीमान्तकृत समावेशी समूह वञ्चितिमा पर्नेछन् ।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बाहुल्यका आधारमा क्रमशः बाहुन क्षेत्री, नेवार, मधेसी, जनजाति पर्दछन् । त्यसैगरी रा.प. द्वितीय तथा तृतीय श्रेणीमा पनि सोही क्रमले गर्दा भावी अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ । राजपत्राङ्कित श्रेणीमा बाहुनक्षेत्री र नेवारको सहभागिता अत्यधिक बढी छ भने मधेसी जनजाति र दलित, न्यून छ (निजामती सेवा आरक्षण प्रतिवेदन ०६३) । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै.. भन्ने वाक्यांशले कर्मचारी प्रशासनमा पुनःसंरचनाको खाँचो औँल्याउँछ । एघार वर्षको अवधिभित्र निजामती सेवामा समावेशी पद्धतिबाट २१ हजार ५४६ पदमा स्थायी नियुक्ति भए । आरक्षणले असमावेशितालाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गरे तापनि पुनःसंरचना विना सम्भव छैन । समावेशीकरणले गर्दा महिलाको सहभागिता प्रत्येक कार्यालयमा देखिन्छ । यो अवधिमा आरक्षण पद्धतिबाट दुई जना दलित सहसचिव भए ।
राज्य सञ्चालनमा एकल जातीय प्रभुत्वको विरुद्धमा नेपाली समाज पटकपटक उठ्यो, लड्यो र ढालेको इतिहास छ । जहानियाँ राणाशासन र एकदलीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो, व्यक्तिको सामन्तवाद, सङ्कुचनवाद र मनुवादको अन्त्य हुनसकेन । त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रमा प्रत्यक्ष देखियो । राज्य व्यवस्था र सञ्चालनमा निश्चित जातजातिको प्रभुत्व राज्यको समृद्धिमा कतै बाधक त होइन ? कतै असमावेशिताले दीर्घकालीन शान्तिमा खलल पुग्ने त होइन ? र अबको बाटो के ? भन्ने सवाल उठाएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत सिद्धान्त र धारा ४० (१) को प्रावधान कार्यान्वयनमा राज्यले तत्परता देखाउनुपर्छ । बहिष्कृत समुदायका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रमा तत्काल सुधार गर्न कानुन जरुरी छ । बहिष्कृत समुदायको समुच्च समृद्धिमा पूर्ण समावेशिताको कार्यान्वयनका लागि पुनःसंरचनाको खाँचो छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना, मौलिक हक र मानव अधिकारको सम्मान, जातजातिबीचको सद्भाव, सहअस्तित्व कायमले कानुनी शासनको स्थापना, स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्छ । संविधानका मूल्यमान्यता कायम हुनुले समुन्नत, सभ्य, सुखी र समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणमा सहयोग मिल्नुका साथै शहीदका सपना साकार हुनेछन् ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
