शैक्षिक सत्र र स्वास्थ्य सुरक्षा (सम्पादकीय)

कोरोना सङ्क्रमण (कोभिड–१९) ले सार्वजनिक जीवनका हरेक पक्षमा प्रभाव पारेको छ । कोरोना कहरबाट बाहिर निस्कनेक्रममा स्थापित निरन्तरतामा व्यवधान आएका छन् । नयाँ परिवेश र परिस्थिति निर्माण भएका छन् । एकतिर मानव जीवनलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक जीवनका विविध क्रियाकलापलाई बन्दाबन्दीबाट मुक्त गरेर सामान्य र नियमित बनाउनु छ । वर्तमान सरकारले कोरोनाको सामना गर्न बन्दाबन्दीदेखि जनजीवन सामान्य बनाउन विविध पहल गर्दै आएको छ । यसक्रममा सरकारले सर्वसाधारण र समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई राहत पुग्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसैक्रममा चालु शैक्षिक सत्र (२०७७) को चार महिनामा भौतिक उपस्थितिसहितको पठनपाठन हुन नसकेकाले बाँकी आठ महिनामा शैक्षिक सत्र मिलाइने गृहकार्य गरिएको छ । विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनेगरी चालु शैक्षिक सत्रको नयाँ क्यालेन्डर बनाउने गृहकार्य थाल्नुअघि सरकारले विद्यालयबाटै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई), कक्षा ११ र सेमेस्टरका कक्षालाई सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाबाटै मूल्याङ्कन गरी स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट लाखौँ विद्यार्थीमा रहेको अन्योल हटेको छ । सरकारको निर्णयले खासगरी एसईईका कलिला विद्यार्थीले राहतमात्र पाएका छैनन्, शैक्षिक सत्रको सदुपयोग गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले यसअघि नै विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर हटाएर सो स्थानलाई अध्ययन अध्यापन योग्य बनाउन निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, भदौ १ गतेभित्रै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू पुगिसक्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको अवसर पनि मिलाएको छ । सहरी क्षेत्रमा यस्तो पठनपाठन प्रभावकारी र उपयोगी पनि पाइएको छ । अहिले पनि करिब दुई हजार सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राखिएकाले त्यहाँ तत्काल भौतिक उपस्थितिसहितको पूर्ववत् विधिको पढाइ सम्भव नभए पनि सम्भव भएसम्म भदौ दोस्रो हप्ताबाट पठनपाठनको तयारी गरिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको गृहकार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव तयार गरी केही पहाडी जिल्ला तथा गाउँपालिका÷नगरपालिकामा भदौ १५ बाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प देखाएको छ । विद्यार्थीलाई लामो समय घरमा राख्नाले उनीहरूको शैक्षिक वातावरण धुमिलमात्र हुने छैन, गलत बाटोतिर लाग्न पनि सक्ने भएकाले उनीहरूलाई पूर्ववत् विधिको पठनपाठनमा सक्रिय बनाउनैपर्छ । साउनको दोस्रो हप्तासम्ममा कोरोनाको प्रभाव नियन्त्रणमा रहे पनि पूर्ण सुरक्षित वातावरण बनिसकेको छैन । कतिपय क्षेत्र सिल गरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर पढाउनुपूर्व उनीहरूका अभिभावकलाई हाम्रा बालबालिका पूर्णतः सुरक्षित हुनेछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त बनाउनुपर्छ ।
भौतिक सहभागिताको पढाइमा अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक बढी आतुर देखिएका छन्, किन आतुर छन् ? विद्यार्थीलाई सुरक्षित गर्न कति तयारी गरिएको छ, कक्षा कोठाको बसाइ, यातायातको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने पक्षमा पनि अभिभावक विश्वस्त हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति विद्यार्थी कति संवेदनशील छन्, उनीहरूले प्रयोग गर्ने क्यान्टिन र शौचालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था र खेलकुदमा कसरी सहभागी हुन्छन् भन्नेमा अभिभावक विश्वस्त हुन नसक्दासम्म उनीहरूले आफ्ना बालबच्चा विद्यालय पठाएनन् भने त्यसपछिको अवस्थालाई कसरी नियमित गर्ने भन्नेबारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
आगामी भदौ १ गतेबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना, विद्यार्थीको विवरण राख्ने, विद्यालय खोल्नुपूर्वको तयारीमा जुट्न सक्नेजस्ता कार्य गर्नेगरी विद्यालय खोल्ने निर्णय यसअघि नै गरिएको छ । यसैगरी, विशेष प्रकारको शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउने तयारी गरिएकाले स्वास्थ्य सुरक्षात्मक विधिसहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विगतदेखि स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएकाले सार्वजनिक जीवनका विभिन्न पक्षलाई सामान्य बनाउनुपूर्व सरकारको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल कार्य होइन । पाठ्यपुस्तक कम गरेर, पाठहरू घटाएर, आन्तरिक मूल्याङ्कनका विधि परिवर्तन गरेर, सिर्जनात्मक पक्ष, गृहकार्य र सम्भव भएसम्म अनलाइन कक्षाका प्रगतिलाई समेत मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई विद्यार्थीको परीक्षा आधार बनाउन सकिनेछ । कति पढाउनेभन्दा पनि के पढाउने, के बुझाउने र के बुझ्ने भन्ने पक्ष महŒवपूर्ण हुने भएकाले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउनुपूर्व यी सवालमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।