नरसागर श्रेष्ठ
अहिले विश्वमा सन्त्रास फैलाइरहेको कोरोनाको सङ्क्रमणले देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आई विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घटेको, धेरैले रोजगारी गुमाएको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मात्रामा कमी आएको, लगानी घटिरहेको, सरकारहरूले राहतका प्याकेज घोषणा गरिरहेका समाचार सुन्न, हेर्न र पढ्न पाइएको छ । यस सन्दर्भमा सङ्क्रमण सकिएपछिको कर व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमा आन्तरिक रूपमा अर्थशास्त्रीहरूबीचमा छलफल, अनुसन्धान र अध्ययन भए पनि त्यति प्रचारप्रसारमा आएको भने पाइँदैन । सरकारलाई युद्धमा होमिएको कारण, आन्तरिक विद्रोहका कारण ठूला अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटका कारणले साना अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरबाट मुक्त गर्ने आधार भनेकै सुदृढ कर व्यवस्था हो । भन्सार र अन्तःशुल्क जस्ता करहरू राज्यको उत्पत्तिसँगै आए पनि आयकरको प्रारम्भ हुनुमा युद्ध, देशको आन्तरिक विद्रोह र राजनीतिक परिवर्तन जस्ता घटनाले ल्याएका हुन् । उदाहरणका लागि बेलायतले अठारौँ शताब्दीमा फ्रान्सको युद्धमा हारेपछि युद्धका कारण सरकारले आवश्यक रकम जोहो गर्न आयकर लगाएको थियो । अमेरिकाले देशभित्रको गृहयुद्ध समाप्त भएपछि र भारतले १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाएपछि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले आयकर लगाएको पाइन्छ ।
नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो कर लगाउने सोच विकास भएको थियो । सन् १९९० को दशकमा आएको न्यु पब्लिक म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दा धेरै देशले तत्कालीन बिक्रीकरलाई प्रतिस्थापन गरी आयकरमा धेरै सुधार गरेको पाइन्छ । अहिले १६० भन्दा बढी देशले मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरिसकेका छन् । यो समयमा आएको सानो सरकार र चुस्त सरकारलाई नाप्ने मूल आधार भनेको सरकारले परिचालन गर्ने राजस्वलाई मानियो । यसले गर्दा कर प्रशासनहरूले आफ्नो कार्यशैली, सोच, व्यवहार र प्रविधिमैत्री नीतिहरू अँगाल्न बाध्य हुनुप¥यो ।
सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटपछि करका क्षेत्रमा दुईवटा परिवर्तन आएको देखिन्छ । सङ्कटले धेरै देशका मानिसको आय घटेकाले देशहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर परिचालनमा बढी जोड दिन थालेको पाइन्छ । सरकारका लागि आयकरभन्दा अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्न अलि बढी सरल भएको कर हो । दोस्रो भूमण्डलीकरणले गर्दा बहुराष्ट्रिय उद्यमहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विस्तार मात्र होइन थुप्रै कर योजना पनि गर्न थाल्यो । एकातिर ट्याक्स हेभेनको उपस्थिति अर्कोतिर विश्वमा देशहरूको बीचमा संस्थागत आयकर घटाउने होडले यस्ता उद्यमहरूलाई कर कम तिर्ने र कर छली गर्ने कार्यलाई धेरै बल मिल्यो । त्यसकारण यो विषयले जी २० समूहका देशमा पनि ध्यानाकर्षण ग¥यो । यसैको सिफारिस अनुसार आर्थिक विकासका लागि सङ्गठन नामक (ओईसीडी) ले विकास गरेको कराधार क्षयीकरण र नाफा स्थानान्तरण परियोजनाको पहिलो बुँदा नै मूल्य हस्तान्तरण बन्यो । यति मात्र होइन धेरै देशले मूल्य हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन र नियमलाई अरू कडा बनाएका छन् ।
दुईवटा कारणले गर्दा आगामी दिनमा सरकारलाई बढी राजस्वको आवश्यकता पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर अहिले धेरै सरकारहरूले घोषणा गरेको राहत प्याकेजको कारणले सरकारको आन्तरिक र बाह्य ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात सरकारले धान्न सक्नेभन्दा बढी भइसक्यो भने अर्कोतिर कोरोना भाइरससँग जुध्न जुन सावधानीका उपायहरू (मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी र स्यानिटाइजेसन ) अपनाउनुपर्दछ, त्यो खर्चिलो भएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा सरकारले उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवाको लागत निकै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । रोग लागिसकेका मानिसको उपचारमा पनि धेरै खर्च लाग्ने भएको छ । अहिले कोरोनाका कारणले विश्व अर्थव्यवस्थामा मन्दी आएको छ यसलाई पुनरुत्थान नभनी पुनर्निर्माण भन्नेमा जोड दिन थालिएको छ । यसबाट आगामी दिनमा सरकारले प्राकृतिक विपद्को लगत्तै पछि पुनर्निर्माण कर लगाए जस्तै कोभिड पुनरुत्थान कर लगाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारलाई कर लगाउन सबभन्दा सजिलो अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू हुन् जसको मागको मूल्य लोच बेलोचदार हुन्छ । यस्ता वस्तुको उपभोगले जुन सामाजिक लागत अरूले ब्यहोर्नुपर्दछ त्यस कारणले एकातिर यस्ता वस्तुमा कर लगाउन सजिलो भएको छ भने अर्कोतिर यस्ता वस्तुमा कर लगाएपछि कुनै किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि राष्ट्रले भोग्नुपर्दैन । अहिले विश्वमा हुर्कन थालेको संरक्षणवादका कारण यस्ता वस्तुको कर बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल्य हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिकाले विश्वका ६० देशले मूल्य हस्तान्तरणका नियम बनाई लागु गरिसकेको अवस्थामा अबका दिनमा यो सङ्ख्या बढ्नेछ । देशहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगका कर व्यवहार अरू कडा बनाई लागु गर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ओईसीडीले जी– २० समूहका देशहरूको सिफारिसमा तयार गरेको बीईपीएस परियोजनालाई अरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि एकातिर ई–कमर्समा कर लगाउने निश्चित आधारहरू तयार हुनेछन् भने अर्कोतिर देशका धनी मानिसहरूको गतिविधिमा सरकारको नजिकबाट अनुगमन हुनेछ ।
साथै देशहरूको बीचमा कर सूचनाहरू आदानप्रदान गर्ने कार्यमा अरू तीव्रता आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले आयकरको रोजगारी आय, व्यावसायिक आय र लगानी आयमा सरकारले खर्च कट्टी र छुटका जुन सुविधा दिँदै आएको छ त्यसको पुनरवलोकन हुने ठूलो सम्भावना छ । अर्कोतिर मूल्य अभिवृद्धि करमा जुन कर नलाग्ने वस्तुहरूको सूची छ त्यसमा पनि पुनरवलोकन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । बन्दाबन्दीले ई–कमर्समा जुन वृद्धि भएको छ त्यसलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसको चुनौती हाम्रो जस्तो देशमा बढी भएको पाइन्छ । करदाताको कर सहभागिता वृद्धिका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको करदाता शिक्षा र कर सूचनाहरूको विस्तार र करदाता सेवामा जुन बढोत्तरी सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ त्यसमा थप सुधार र संंशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
