राजेन्द्र फुयाल
मानवीय र भौतिक क्षतिभन्दा पनि कैयौँै गुणा बढी भय र त्रास सिर्जना गरिरहेको कोरोना महामारीका बेला लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी अक्षुण्ण राख्ने भन्नेतर्फ सोच्नु उत्तिकै जरुरी छ । परिणाम जत्तिकै प्रक्रियालाई महत्व दिनुपर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कोरोना महामारीले माग गरिरहेको सामाजिक दूरीको ठीक विपरीत छ ।
लोकतन्त्रका हिमायतीहरू जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई सङ्कुचित गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको महासङ्कटको समयमा पनि बेलायती संसद््का दुवै सदन चलेका थिए तर कोभिड–१९ को तीव्र प्रसारपछि बेलायत, न्युजिल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संसदीय कामकारबाही पूर्ववत् हुन सकेका छैनन् । संसदीय प्रक्रियामा पनि सामाजिक दूरी काम गराउन ती देशले ‘भर्चुअल’ बैठकलाई मान्यता दिनेदेखि सीमित उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नेसम्मका उपाय अपनाएका छन् ।
नोवल कोरोना भाइरसका सामु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न ती देशलाई प्रविधिले ठूलो मद्दत गरेको छ । त्यसभन्दा बढी सामाजिक दूरीसहितका सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर भए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्ने इच्छाशक्ति अझ महत्वपूर्ण छ । सामाजिक दूरीसहितका सुरक्षा मापदण्डको पालनाकै कारण महामारीकै बीच गत वैशाख ३ गते दक्षिण कोरियामा संसदीय निर्वाचन सम्भव भयो । रुसमा कोभिडको सङ्क्रमण उत्कर्षतर्फ गइरहेका बेला असार ११ देखि १७ सम्ममा जनमत सङ्ग्रहमार्फत संविधान संशोधनको प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ ।
स्रोत साधन र प्रविधि व्यवस्थापनमा कमजोर रहेका नेपालजस्ता देशका लागि भने महामारीका बीच नियमित संसदीय क्रियाकलाप सुचारु राख्नु आफैँमा फलामका च्युरा चपाउनुसरह हो । हरेक वर्षको जेठ १५ मा नै सरकारको वार्षिक बजेट सङ्घीय संसद््मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी ‘लकडाउन’कै बीच सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत वैशाख २६ देखि संसद्् अधिवेशन आह्वान गर्यो । यसबीचमा राष्ट्रियसभाका २२ वटा, प्रतिनिधिसभाका २५ र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधन र बजेट वक्तव्यका लागि बसेका दुईवटा संयुक्त बैठकसमेत गरी सङ्घीय संसद््का ४९ बैठक भएका छन् ।
सुरक्षा सतर्कता
नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद््को नेतृत्व र सङ्घीय संसद् सचिवालयले महामारीका बेला सकेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुरूपको सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै संसद्का पूर्ण बैठक, समिति र सचिवालय सञ्चालन गरिएका छन् । पीसीआर परीक्षणपछि सभाकक्षका दुई सिट खाली राखी प्रत्येक तेस्रो सिटमा मात्रै बस्ने गरी सञ्चालन गरिएको संसद् अधिवेशन बजेटलगायतका बाध्यात्मक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै केन्द्रित हुन्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो तर यसबीचमा संविधान संशोधनमात्र होइन, नियमित विधायिकी कार्यहरूले समेत निरन्तरता पाएका छन् ।
संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र समावेश गरी नेपाल सरकारले अद्यावधिक गरेको नेपालको नक्सालाई देशको निशान छापमा समावेश गरिएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा सङ्घीय संसद्का दुबै सदनमा देखिएको असाधारण एकताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगलाई थप बलियो बनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले फागुन २३ गतेको बैठकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गरेको थियो । कोरोनाजस्ता महामारी सामनाका लागि विशिष्टीकृत कानुनको खाँचो औँल्याउँदै राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यससम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरणका लागि वैशाख १९ गते सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारलाई सदनमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संसदीय समितिहरूको सक्रियताले विपत्मा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न र सरकारी प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गरेको छ । सङ्कटको समयमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको यो अभ्यासले बलियो बनाउने त लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै हो ।
दुःखान्त इतिहास
संसद् कमजोर हुँदा नागरिक अधिकारहरू क्रमशः खोसिएका उदाहरण हाम्रै छन् । २०१७ साल पुस १ गते शाही कोपभाजनमा नपरेको भए नेपालको संसदीय लोकतन्त्र आज ठीक ६१ वर्षको परिपक्व हुने थियो । आजकै दिन अर्थात् २०१६ साल असार १६ गते देशमा जनताद्वारा निर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । १८ महिना जनआवाज मुखरित गरेको पहिलो संसद् विघटन गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले १०१७ पुस १ गते सम्पूर्ण शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए । जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ भएको ३० वर्षसम्म राजनीतिक दलहरूले गरेको निरन्तरको स सङ्घर्षको परिणामस्वरूप २०४६ चैत २६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएको थियो । २०४७ को संविधानले संस्थागत गरेको संसदीयव्यवस्थाको आयु पनि १२ वर्षभन्दा लामो हुन पाएन, २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को कोपभाजनमा प¥यो । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ– राजनीतिक दलभित्र अन्तरकलह बढेकै बेला निरङ्कुशताका दाह्रा नङ्ग्रा पलाएका थिए ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले खडा गरेको जगमा उभिएर जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानले नेपालको मौलिक ढाँचाको संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय एकाइका रूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार गठन भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भएको छ । महामारी व्यवस्थापन, विकास र समृद्धिका अतिरिक्त यी सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सक्रिय रहनुपर्ने दायित्व पनि छँदैछ । संविधानसभा जारी गर्दा तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भन्नुभएको थियो– ‘सविधानले अधिकार दिन्छ, कर्तव्य तोक्छ र राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गर्छ तर बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न भने सक्दैन । त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउँदै हामीले एकजुट भएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ महामारीका बेलासमेत देखिएको संसदीय सक्रियतालाई हामीले त्यही बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउने प्रयासका रूपमा लिनुपर्छ ।
‘भर्चुअल संसद्’
विकसित देशहरूमा डिजिटल प्रविधिको सहयोगमा थोरै मात्र जनप्रतिनिधि जम्मा भएर पनि संसद्ीय गतिविधि भइरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि सङ्कटको समयमा विद्युतीय सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट संसद् र संसदीय समितिका कामकारबाही अघि बढाउने विकल्पमा औपचारिक÷अनौपचारिक बहस सुरु भएको छ ।
कोरोना महामारी रोकथामका प्रयास र चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग ‘भिडियो कन्फरेन्स’ गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले माथिल्लो सदनका पदाधिकारी र सातै प्रदेशका सभामुखसँग, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सातै प्रदेशसभाका उपसभामुखसँग गर्नुभएको छुट्टाछुटै ‘भिडियो कन्फरेन्स’ गर्नुभएको थियो ।
सङ्कटको समयमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकारी निकायका काममा कुनै न कुनै प्रकारको निगरानी गर्ने दायित्वबाट पछि हट्नुहुँदैन भन्नेमा द्विविधा छैन तर संसद्को विद्यमान नियमावली र प्रचलित कानुनले डिजिटल माध्यमबाट सदन र समितिका औपचारिक बैठक गर्ने कल्पना गरेको छैन तर सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने सूचना भने विद्युतीय माध्यमबाट दिन सकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
बैठकको सम्भावित कार्यसूची र अन्य गतिविधिका सूचना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने सङ्घीय संसद्ले सदनको कारवाही युट्युबच्यानल मार्फ प्रत्यक्षप्रसारण गर्छ । राष्ट्रियसभा बैठकका सम्पूर्ण विवरण (सदस्यहरूले बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै उतार) पनि वेबसाइटमा तत्कालै सार्वजनिक हुन्छ । संसद् सचिवालयलाई ‘पेपर लेस’ बनाउँदै संसद् सदस्यहरूको उपस्थितिदेखि सदनभित्र हुने मतविभाजनसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई मात्रै डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउन सक्दा सदनको प्रभावकारिता बढ्नेछ । प्रविधिको यस्तो प्रयोगले कोरोना जस्ता सङ्क्रामक रोग फैलावटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर डिजिटल प्रविधिको उपलब्धता र अपरिहार्यता विश्वव्यापी भए पनि यसको गोपनीयता र विश्वसनीयतामा भने संसारभर नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा संसद्ले कस्तो माध्यम र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, त्यसको भण्डारण र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, संसद्ीय विशेषाधिकार र गोपनीयतालाई कसरी अक्षुण्ण राख्ने, भर्चुअल बैठक गर्दा मतविभाजनलगायतको प्रक्रिया कसरी निर्धारण गर्ने जस्ता थुप्रै विषय निरूपण गरिनुपर्छ । यस्तो बहसका लागि आज मनाइँदै गरेको संसद् दिवस उपयुक्त समय हो ।
(लेखक राष्ट्रिय सभाका सचिव हुनुहुन्छ ।)
