logo
२०७७ जेष्ठ १६ शुक्रवार

जायज अडान, देशको वाणी

विचार/दृष्टिकोण |





डा.कुन्दन अर्याल

राणाकालमा जसरी भाइभारदारबाहेक सर्वसाधारणका छोराछोरीले स्कूल पढ्न पाउँदैनथे, त्यसैगरी त्यो बेलाको नेपालमा पुस्तकालय खोल्न पाइँदैनथ्यो । पत्रपत्रिका निकाल्न पाउने कुरै भएन । १०४ वर्षको अवधिमा औँलामा गन्न सकिने पत्रपत्रिका सरकारी नियन्त्रणमा निस्किएका थिए । २०४६ सालअघिसम्म नेपाली आमसञ्चार जगत्को क्षितिज निकै साँघुरो थियो । त्यसबेला रेडियो र टेलिभिजन सरकारी नियन्त्रणमा थिए । ठूला दैनिकहरू निस्कने राजनीतिक वातावरण थिएन । पत्रपत्रिका मात्रै होइन, छापाखाना समेत कुनै पनि बेला जफत हुन सक्ने राजनीतिक वातावरणमा जेल–नेल भोग्न तयार लडाकू सम्पादक–पत्रकार बाहेक पुँजी लगाउन सक्ने कुनै उद्यमी पत्रकारितामा आकर्षित हुने कुरै भएन । तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यस्तो परिवेश बदलिएपछि नेपाल विश्व मानचित्रमा नयाँ ढङ्गले चिनिन थाल्यो ।
त्यसैले २०४६ सालमा नेपालले देशलाई बिर्ता ठान्ने महासामन्तहरूको हालिमुहाली भएको पछौटे शासन प्रणालीबाट मात्र उन्मुक्ति पाएको थिएन । जनतामा सार्वभौमसत्ता कायम भएको, विश्व समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लालायित एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा समेत उभिएको थियो । त्यसयता विस्तारित नेपालको आमसञ्चार क्षितिजले नेपाल र नेपाली राष्ट्रलाई शताब्दी पुरानो अपमानबाट मुक्त गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आफ्नो इतिहास र वर्तमानका सम्बन्धमा त्यसपछिका दिनमा बढेको नेपाली सचेतनाकै कारण हो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीका सम्बन्धमा नेपाल अब अकर्मण्य अवस्थामा रहन चाहँदैन ।
नेपाली आमसञ्चार माध्यमले अन्ध राष्ट्रभक्त हुनैपर्दैन । सन्धिमा तय गरिएको नक्सासमेत तोडमोड गर्ने र सीमा नदीसमेत नयाँ सिर्जना गर्ने भारतको छलछामका बारेमा आममानिसलाई बताए पुग्छ । सीमा विवादकै प्रसङ्गमा शक्तिशाली चीनसँग झुक्ने तर नेपालको वार्ता प्रस्तावलाई समेत बेवास्ता गर्ने भारतीय हैकमवादी नीतिका बारेमा जनतालाई बताए पुग्छ । नेपालका सञ्चारमाध्यमले भारतीय आमसञ्चार माध्यमसँग द्वन्द्व चर्काउने, त्रास फैलाउने र शङ्काको प्रसार गर्ने सामग्री पस्कन प्रतिस्पर्धा गर्नुहुँदैन । आज भारतकै विवेकसम्मत बुद्धिजीवीहरूले समेत भन्ने गरेजस्तो कुनै देशको सार्वभौमसत्तालाई भौगोलिक आकारका आधारमा तौलिन खोज्ने औपनिवेशिक मानसिकताबाट भारतलाई मुक्त हुन सचेत गराउनैपर्दछ ।
यतिखेर भारतीय टेलिभिजनहरूको अन्ध राष्ट्रभक्तिले नेपाली जनजीवनलाई उद्वेलित तुल्याएको छ । झण्डै साढे दुई सय वर्ष पुरानो भारतीय पत्रकारिता आज यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ स्वतन्त्र पत्रकारिता भएको देशमा अपेक्षा गरिने सामान्य विवेकको अस्तित्व देखिँदैन । भारतमा केही वर्षयता बढ्दै गरेको उग्रराष्ट्रवादी उच्छृङ्खलता मिडिया खासगरी केही टेलिभिजन च्यानलमा प्रतिविम्बित हुन थालेको छ । त्यो प्रवृत्तिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु हुनुअघि देशभित्रै अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई त्रसित तुल्याउँदै वितण्डा मच्चाएको थियो ।
भारतका तत्कालीन शासक बेलायतीहरूसँग युद्धको अन्त्य गर्दै हस्ताक्षर गरिएको सुगौली सन्धिले स्थापित गरेको नक्सालाई नेपालले सधैँ सम्मान गर्दै आएको छ । यदाकदा ग्रेटर नेपालको कुरा ग¥यो भने नेपालमै त्यो विषय अप्रासङ्गिक भइसक्यो भन्ने गरिन्छ । भारत र नेपालको वर्तमान सीमाको मूल आधार बनेको त्यो सन्धिले तोकेको कालीनदीको मुहानकै विषयमा समेत भारत चतु¥याइँ गर्दैछ । भारतको यही बलमिच्याइँका कारण प्रतिपक्ष अनि हिमालदेखि तराईसम्मका जनसमुदायले एकै स्वरमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालमा समेटेर नक्सा जारी गरिएकोमा सरकारलाई स्याबासी दिएका छन् ।
राणाहरूको समयदेखि चीनको सीमा पनि जोडिएको कालापानी इलाकामा अङ्ग्रेज नियन्त्रित भारतीय पक्षको ज्यादतीपूर्ण अतिक्रमण सुरु भइसकेको थियो । जनताबीच अलोकप्रिय भए पनि अङ्ग्रेजको सहयोगमा टिक्न चाहने राणाहरूले त्यसको विरोध गर्ने कुरै भएन । २००७ सालपछि नेपालको उत्तरी सीमामा खडा गरिएका भारतीय सैनिकका १९ वटा चेकपोस्ट राजा महेन्द्रको देहान्त हुनुभन्दा केही वर्षअघि मात्रै फिर्ता भएका थिए तर एउटा टुकडीले कालापानी इलाका छोडेन । पछि चीन र भारतको युद्धपछिका दिनमा राजा महेन्द्रसँग समन्वय गरेरै भारतीय फौज त्यहाँ रहेका थिए भन्ने विषयमा तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । पञ्चायतकालीन शासकहरूले यस विषयमा चासो देखाएनन् । लोकतन्त्र बहालीका लागि सङ्घर्षरत तत्कालीन नेपाली समाजको चेतनशील तप्काले भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको विषय निकै उठाए तर त्यो नारा राजनीतिक आन्दोलनको ऊर्जाजस्तो मात्र हुन पुग्यो । त्यही सेरोफेरोमा नेपालका शासकहरूले विवादग्रस्त क्षेत्र हटाएर नेपालको नक्सा तयार
गर्न भ्याए ।
लोकतन्त्रको बहालीपश्चात् राष्ट्रको ध्यान विगतको बेवास्ता र अज्ञानताले उत्पन्न गरेको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा पनि गयो । त्यसयता नेपालका सरकारहरूले भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय पटक–पटक कुरा उठाएका छन् । भारतले पनि नवपरासीको सुस्ता, झापाको महेशपुर र कालापानी क्षेत्रमा सीमाविवादको अवस्था रहेको आधिकारिक रुपमा स्वीकार गरेको छ । यस विषयमा नेपालले ०४६ सालयता अहिलेसम्म अविचलित रुपमा तर सदाशयता दर्शाउँदै इमानदारीसाथ शान्त कूटनीतिको बाटो अङ्गीकार गर्दै आएको थियो तर भारतले दुई देशबीचमा सहमति कायम गरेर तयार गरिएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न नमानेको पृष्ठभूमिमा छ महिनाअघि एकतर्फी रुपमा कालापानी क्षेत्र आफूतर्फ पारेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । अन्ततः शान्त कूटनीतिको विकल्प बाँकी नरहेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर संसारको ध्यानाकर्षण हुने वातावरण बनाएको हो ।
अब नेपालका सबै किसिमका आमसञ्चार माध्यमहरूले नेपालको नयाँ नक्साका बारेमा आममानिसलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । यस विषयमा सरकार कूटनीतिक वार्ताको टेबलमा त्यसबेला मात्र सशक्त हुनसक्छ, जतिबेला नेपाली जनजनको सार्वजनिक स्मृतिमा यो विषय सामान्यज्ञानका रुपमा स्थापित हुन थाल्छ । निरङ्कुशकालका शासकहरूले जनताको महत्व बुझेनन्, सीमा अतिक्रमणको विरोधलाई कूटनीतिक पहलका लागि प्राप्त ऊर्जाका रुपमा ग्रहण गरेनन् तर यतिखेर यावत् आन्तरिक असहमति एकातिर हुँदाहुँदै पनि देशको एकता बलियो भएको छ । भारत सरकारले देखाएको असंवेदनशील र हैकमवादी व्यवहारका सम्बन्धमा नेपालका तर्फबाट भारतका जनतालाई समेत बताउन जरुरी छ । धेरै भारतीयलाई सुगौली सन्धिअघिको नेपालको नक्साका बारेमा थाहा छैन । धेरै भारतीयले नेपाललाई वर्तमान भारतभन्दा पुरानो र अङ्ग्रेजको औपनिवेशको नक्सामा कहिल्यै नपरेको स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा चिनेका छैनन् तर यही परिवेशमा भारतमा टेलिभिजनजस्ता लोकप्रिय आमसञ्चार माध्यमलाई संस्थापनकै आड भरोसामा अन्ध राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्न प्रेरित गरिँदैछ । त्यसैले संसारका सामु फेरि एकपटक हामी केवल हैकमवादीहरूको प्रवचन सुन्ने र उनीहरूकै अर्ती पढ्ने कमजोर होइनौँ भन्ने देखाउने समय आएको छ । नेपाल राष्ट्रको मुख भनेको नेपालका आमसञ्चार माध्यमहरू हुन् ।
लोकतन्त्रमा आमसञ्चार माध्यमलाई सरकारको धारणाभन्दा पृथक् धारणा अभिव्यक्त नगर्न वा सरकारी संकथनकै पक्षपोषण गर्न बाध्य तुल्याइँदैन । उदारवादी आमसञ्चार माध्यम लोकतान्त्रिक परिपाटीको उपज हुने गर्दछ । नेपालको उदार आमसञ्चार प्रणालीभित्र हरेक मिडिया आउटलेटले संसारका कुनै पनि विषयमा आफ्नै स्वतन्त्र सोच वा धारण प्रस्तुत गर्न पाउँछन् । तर भारतसँगको सीमाविवादको विषय सत्यतथ्यलाई शक्तिका आडमा तोडमोड गर्न खोजिएको दृष्टान्त हो । त्यसैले अहिले नेपालमा सरकार, प्रतिपक्ष, मिडिया र सारा बुद्धिजीवीलगायत आमजनताको एकमत हुनु अनौठो होइन । भारतीय संस्थापनका विषयमा भारतकै बुद्धिजीवी र विवेकसम्मत लेखक पत्रकारसमेत कठोर आलोचना गरिरहेका छन् । प्रख्यात इतिहासकार रामचन्द्र गुहा भारतको संस्थापन कुनै न कुनै देशलाई शत्रु घोषणा गरेर अन्धराष्ट्रभक्तिको लहरमा सुरक्षित हुन चाहेको ठहर गर्नुहुन्छ । भारतका मिडियालाई त्यही निहित स्वार्थमा दुरुपयोग गरिँदैछ । भारतका त्यस्ता उग्र टेलिभिजन च्यानल महात्मा गान्धीको अहिंसा र अहिंसात्मक संवादको बाटोभन्दा पर पुगिसकेको नेपालीले भन्नैपर्दैन ।
नेपाली मिडियाले अन्ध राष्ट्रभक्त भएर होइन ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा देशको नक्सा सच्याउने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेका हुन् । नेपाल सरकारको कदम जायज भएकैले अहिलेको जस्तो अपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम हुन सकेको हो । यस्तो राष्ट्रिय तुमुल राष्ट्रिय ध्वनि नाजायज दाबीका बलमा आउनै सक्दैन, यसमा सस्तो लोकप्रियताको लोभ जोडिएको छैन । त्यसैले जनमतलाई भ्रमित तुल्याउन नियोजित रुपमा अग्रसर भएका कतिपय भारतीय आमसञ्चार माध्यमसँग नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुँदैन । नेपाली मिडिया नेपालका वाणी हुन्, यिनले नेपाललाई अझ सुसंस्कृत तर सशक्त रुपमा अभिव्यतक्त गर्दै जानेछन् ।
(लेखक त्रिविको केन्द्रीय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?