logo
२०७७ जेष्ठ १६ शुक्रवार

बजेट निर्माणका चुनौती

विचार/दृष्टिकोण |




डा. गोविन्दबहादुर थापा

कोरोना भाइरसका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले समाज लगभग ठप्प भएको आठ हप्ता चल्दैछ । ग्रामीणक्षेत्रका सामान्य खेतीपातीका मौसमी कामबाहेक बाँकी आय र शिक्षा आर्जनका काम सबै रोकिएका छन् । आयआर्जन गर्न घरबाहिर तथा विदेशमा गएका हजारौँ युवा रोजगारी टुटेकाले कष्ट झेल्दै घर फर्केका छन् । ग्रामीणक्षेत्रमा छरिएको बस्ती भएको र बाहिरबाट नयाँ मानिस कमै आउने भएकाले घरबाहिर खेतबारीतिर निस्कन सकिने अवस्था होला तर सहरी क्षेत्रको अवस्था दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । लाखौँ विद्यार्थी घरमै रहन बाध्य छन् । तिनका महत्वपूर्ण परीक्षा रोकिएका छन् । सुविधासम्पन्न ठाउँ र पुगिसरी आउने विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन कक्षाले केही राहत दिएको छ तर सुविधा नभएका र पुगिसरी नहुने लाखौँ विद्यार्थीको समय खेर गइरहेको छ । यसले देश र उनीहरूको भविष्यलाई हानि गर्नेछ तर यो स्थिति झेल्नुको विकल्प छैन ।
बन्दाबन्दीबाट देशको अर्थतन्त्रमा पर्न जाने सङ्कट गहिरिँदै गएको तथ्य चैत र वैशाखका आर्थिक परिसूचकहरूले देखाइरहेका छन् । साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ तर वास्तविकता योभन्दा धेरै कम हुने सँगसँगै सार्वजनिक भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालको अर्थतन्त्र एक प्रतिशतले धनात्मक हुने कुरा भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ तर बन्दाबन्दीको अवधि थपिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रको विस्तार ऋणात्मक हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिँदैछ । यस सम्बन्धमा ठूलो चुनौती आगामी वर्षका लागि साधनको अनुमान गर्नमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने कोरोनाको कहर कतिञ्जेल रहने हो र त्यसका कारणले अर्थतन्त्र कतिञ्जेलसम्म बन्दाबन्दीमा रहनुपर्ने हो भन्ने निश्चित छैन । यो भाइरसको अन्त्य गर्ने औषधि वा भ्याक्सिन कहिलेसम्म पत्ता लाग्छ भन्ने यकिन छैन । यो भाइरस निवारक औषधि नआउञ्जेल विश्व अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा सुचारु हुन सक्दैन । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा साधनको अनुमान गर्नुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बन्दाबन्दी पूर्व फागुन मसान्तसम्ममा प्रति महिना औसतमा रु. ६८ अर्ब ३४ करोड राजस्व उठिरहेकोमा चैत र वैशाख दुई महिनामा रु. ५९ अर्ब ९८ करोड राजस्व परिचालन हुनसकेको छ । अर्थात् अघिल्लो अवधिको एक महिनामा प्राप्त भएको औसत राजस्वभन्दा यी पछिल्ला दुई महिनाको राजस्व कम छ । पछिल्ला दुई महिनाको अवधिको औसत मासिक राजस्व रु. २९ अर्ब ९९ करोड मात्र छ । अझ चैतको १० गतेसम्मको सामान्य अवस्थाको राजस्व यसमा समावेश भएकोले यथार्थमा पछिल्ला दुई महिनाको राजस्व योभन्दा कम हुन्छ । बन्दाबन्दी असारसम्म कायम रहेको अवस्थामा जेठ र असारमा पनि चैत र वैशाखकै जति राजस्व प्राप्त हुने अनुमानका आधारमा यो वर्ष रु. ६ खर्ब ६७ अर्ब राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ । यो राजस्व भनेको बजेटले राखेको लक्ष्य रु. ११ खर्ब १२ अर्बभन्दा ४० प्रतिशत कम हो ।
यो वर्षको सम्भाव्य राजस्व चालु खर्च धान्न पनि अपर्याप्त हुने देखिएको छ । किनभने फागुनसम्मका आठ महिनाको अवधिमा चालु खर्च प्रतिमहिना औसतमा रु. ५६ अर्ब ३५ करोड भइरहेकोमा पछिल्ला दुई महिनामा प्रतिमहिना औसतमा रु. ६० अर्ब ६७ करोड चालु खर्च भएको छ । अर्थात् अघिल्लो अवधिको मासिक औसतभन्दा पछिल्ला दुई महिनाको औसत खर्च बढी छ । यसले पछिल्लो समयमा राजस्व प्राप्ति कम हुँदै गएको छ भने चालु खर्च बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्षका बाँकी दुई महिनामा पनि चालु खर्च चैत र वैशाखको जति नै हुनेछ भन्ने अनुमानका आधारमा यो वर्ष चालु खर्च रु. छ खर्ब ९३ अर्ब ४७ करोड हुनेछ । यसरी यो वर्ष राजस्वभन्दा चालु खर्च रु. २६ अर्ब ७७ करोड अर्थात् ४.० प्रतिशतले बढी हुनेछ । यो विकासका कामबाहेक सामान्य रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था हो ।
अझ बलियो सम्भावना यो वर्षको बाँकी अवधिमा राजस्व माथि उल्लेख गरिएभन्दा कम हुनेछ भने चालु खर्च त्योभन्दा बढी हुनेछ । किनभने यो वर्षको बजेटले चालु खर्च रु. नौ खर्ब ५७ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यो भनेको माथि उल्लेख गरिएको संशोधित चालु खर्च रकमभन्दा रु. दुई खर्ब ६४ अर्ब बढी हो, जुन चालु खर्चमा त्यति ठूलो अन्तर हुनसक्दैन । यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर चालुतर्फ अनिवार्य खर्च अझ बढी हुन्छ । यो अवस्थामा राजस्वभन्दा चालु खर्च माथि उल्लेख गरिएकोभन्दा अझ बढी हुनेछ र त्यो सबै रकम वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्नुपर्नेछ । सरकारी बजेटको दृष्टिले यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
बढी मात्रामा राजस्व दिने वस्तुहरूको आयातमा बन्दाबन्दीपछि ठूलो गिरावट आएको छ । त्यस्ता प्रमुख वस्तुहरूमा सवारी तथा ढुवानीका साधन र तिनका पार्टपुर्जा तथा पेट्रोलियम पदार्थ हुन् । सवारी तथा ढुवानीका साधन फागुन महिनासम्म मासिक औसत रु. सात अर्ब ११ करोड मूल्यका आयात भइरहेकोमा चैत महिनामा रु. एक अर्ब ९४ करोडको मात्र आयात भएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ फागुनसम्म मासिक औसत रु.१५ अर्ब ७९ करोडको आयात भइरहेकोमा चैतमा रु. नौ अर्बको मात्र आयात भएको छ । त्यसैगरी जस्तोसुकै सङ्कटमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइराखेको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) फागुन महिनासम्म औसतमा प्रति महिना रु. ७४ अर्ब पाँच करोडको दरमा आइरहेकोमा चैत महिनामा ५३.४ प्रतिशतले घटेर केवल रु. ३४ अर्ब ४८ करोड मात्र भित्रिएको छ । यसरी सरकारलाई राजस्व र अर्थतन्त्रलाई प्राणवायु सञ्चार गर्ने रेमिट्यान्समा व्यापक गिरावट आएकोले सरकारको आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ भने अर्थतन्त्र सुक्दै गएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा राजस्व परिचालन बढाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । किनभने सबैथरीका करदाताको कारोबार चैतदेखि ठप्प छ तर उनीहरूले व्यहोर्नुपर्ने केही दायित्व यथावत् छन् । यसरी उनीहरू आर्थिक हिसाबले ऋणात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसमाथि कर दायित्व थप्ने कुरा कुनै हिसाबले उचित हुँदैन । त्यसैले आगामी वर्षका लागि ‘सिङ्गल सिनारिओ’ (एकल परिदृश्य) मा बजेट तर्जुमा नगरी तीन ‘सिनारिओ’ मा गर्नु उचित हुनेछ । ती सिनारिओ यस्ता हुनसक्छन्ः (क) वर्षभर बन्दाबन्दी हुनेछ, (ख) वर्षको पूर्वाद्र्धमा बन्दाबन्दी खुल्नेछ, र, (ग) चालु वर्षको अन्त्यमा वा अर्को वर्षको सुरुमा बन्दाबन्दी खुल्नेछ । यसो गर्ने हो भने बजेटका अङ्कहरू एउटै निश्चित नगरी ‘रेन्ज’ मा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् यतिदेखि यतिसम्म भनी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गरियो भने बजेटले निर्धारण गरेको खाकाभित्र सरकारको कारोबार हुनसक्नेछ । त्यसमा पनि चालु खर्च प्रायः अत्यावश्यकीय खर्च हुने भएकाले एकल अङ्क नै राख्दा हुन्छ तर त्योबाहेकका अन्य अङ्कमा रेन्जमा अङ्क उल्लेख गर्नु उचित हुनेछ ।
साधनको परिचालनको यस्तो कठिन अवस्था रहेकोले खर्चतर्फ व्यापक कटौती गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा देश ऋणको पासोमा फस्नेछ । बन्दाबन्दी जारी रहेको अवस्थामा जोखिम नहुने खालका आर्थिक गतिविधि पहिचान गरी सञ्चालन गर्न दिनुपर्दछ । अन्य कारोबारलाई जोखिमबाट जोगिएर काम गर्ने विधि सिकाइनुपर्दछ ।
(लेखक अर्थविद् हुुनुहुन्छ ।)  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?