logo
२०७७ कार्तिक ८ शनिवार

ब्रेक्जिटपछि बेलायतका चुनौती

विचार/दृष्टिकोण |





रामप्रसाद आचार्य

साढे तीन वर्षको रस्साकस्सीपछि आधिकारिक रूपमा बेलायत युरोपेली सङ्घ (ईयू) बाट बाहिरिएको छ । यससँगै ईयू र बेलायतबीच झन्डै आधा शताब्दी लामो सम्बन्ध अन्त्य भएको छ । बेलायती मतदाताले साढे तीन वर्षअघि भएको जनमतसङ्ग्रहमा ईयूबाट अलग्गिने पक्षमा मत दिएका थिए । ईयूबाट बेलायत अलग्गिने प्रक्रियालाई ब्रेक्जिट भनिन्छ । स्कटल्यान्डवासीले भने ब्रेक्जिटको विरोध गर्दै यसले बेलायतलाई फाइदा नगर्ने बताएका छन् । त्यहाँका मतदाताले जनमतसङ्ग्रहका बेला ईयूमा रहने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सन् २०१६ जुन २३ मा बेलायतमा जनमतसङ्ग्रह भएको थियो । ५२ प्रतिशत मतदाताले ब्रेक्जिटको समर्थन गरेका थिए भने ४८ प्रतिशतले त्यसको विपक्षमा मतदान गरे । त्यसपछि ईयूबाट बाहिरिने प्रक्रिया सुरु भयो । तर, त्यसक्रममा विभिन्नखाले व्यवधानको सामना गर्नुप¥यो । जनमतसङ्ग्रहलगत्तै ब्रेक्जिटको विपक्षमा रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री क्यामरुनले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी थेरेसा मेको मुख्य दायित्व ब्रेक्जिट पूरा गर्नु थियो । तर, ब्रेक्जिटका विभिन्न सर्तहरूबारे संसद्को समर्थन जुटाउन नसकेपछि उहाँले पनि राजीनामा दिनुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री जोन्सनसमक्ष ब्रेक्जिट टुङ्ग्याउने दायित्व आयो । उहाँले सहमतिको प्रयास गर्नुभयो तर संसद्मा सहमति जुटेन । त्यसपछि गत डिसेम्बरमा उहाँले संसद्को निर्वाचन गराई सुविधाजनक बहुमत ल्याउनुभयो । अनि सहज रूपमा गएको जनवरी ३१ मा औपचारिक रूपमा बेलायत ईयूबाट अलग भयो ।
ईयूबाट अलग भएसँगै बेलायतमा ११ महिने सङ्क्रमणकाल लागू गरिएको छ । यस अवधिमा धेरैजसो ईयूका कानुन कायमै रहनेछन् । डिसेम्बरको अन्त्यसम्म बेलायतीहरू स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सक्नेछन् । त्यतिबेलासम्म बेलायतले स्थायी रूपमा खुला व्यापार सम्झौता ईयूसँग गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । सुरुमा ब्रेक्जिट सन् २०१९ को मार्च २९ का लागि तय गरिएको थियो तर ईयू र पूर्वप्रधानमन्त्री मेबीच भएको सम्झौतालाई संसद्ले अस्वीकार गरेपछि पटक–पटक त्यो पछाडि धकेलिएको थियो ।
ब्रेक्जिटपछि अब बेलायतले आफ्ना सबै साधन र स्रोतलाई स्वतन्त्र र खुला रूपले प्रयोग गर्न पाउँदा मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक उचाइ थप बढ्ने विश्वास गरिएको छ । ब्रेक्जिटसँगै ७३ जना बेलायती ईयू सांसदको पद स्वतः समाप्त भएका छन् । बेलायतले ईयूका सबै राजनीतिक निकाय तथा संस्था त्यागेको छ । एघारमहिने सङ्क्रमणकालमा बेलायतले ईयूका नियम मान्नेछ । ईयूलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि तिर्नेछ । कति कुरा पहिलाकै जस्ता हुनेछन् भने केही बदलिनेछन् । यस अवधिमा युरोपेली न्यायालयलाई कानुनी विवादमा अन्तिम निरूपणको अधिकार प्राप्त हुनेछ । अब ईयू शिखर सम्मेलनमा बेलायत सहभागी हुन भने पाउने छैन ।
बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई विशेष निमन्त्रणा गरिएको अवस्थाबाहेक आगामी दिनमा हुने ईयू परिषद् शिखर सम्मेलनहरूमा सहभागी हुन अवसर मिल्ने छैन । साथै, बेलायती मन्त्रीहरू पनि विभिन्न युरोपेली नियमहरू बसाल्ने नियमित ईयू बैठकहरूमा सहभागी हुने छैनन् ।
अब वस्तु तथा सेवाको किनबेचका नयाँ नियम बनाउन बेलायतले विश्वभरका देशहरूसँग वार्ता गर्न सक्नेछ । यसअघि ईयूको सदस्य रहेको भन्दै बेलायतले अमेरिका तथा अस्ट्रेलियासँग औपचारिक व्यापार वार्ता गर्न पाएको थिएन । ब्रेक्जिट समर्थकहरू स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो व्यापार नीति बनाउन पाउँदा बेलायतको अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुनेमा आशावादी छन् । बेलायत–ईयू व्यापार सम्झौता उच्च प्राथमिकतामा छ । त्यसैले सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै वस्तु तथा सेवामा अतिरिक्त कर तथा अन्य व्यापार अवरोध आवश्यक पर्ने छैन । कुनै व्यापार सम्झौता हुने हो भने त्यो सङ्क्रमण सकिएपछि मात्र सुुरु हुनेछ । सन् १९८८ मा बेलायतको नीलो पासपोर्टलाई ईयूअन्तर्गतको कलेजी पासपोर्टले विस्थापन गरेको थियो । पुरानो नीलो रङको बेलायती पासपोर्टको रङ पुनः प्रयोगमा आउनेछ । केही महिनामा नयाँ पासपोर्ट चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ । यस वर्षको मध्यसम्ममा सबै पासपोर्ट बदलिसक्नेछन् ।
ब्रेक्जिटको संस्मरणस्वरूप बेलायतले ५० पेन्सका ३० लाख सिक्का चलनचल्तीमा ल्याएको छ । तिनमा जनवरी ३१ को मिति तथा ‘शान्ति, सम्पन्नता र सबै देशसँग मित्रता’ कुँदिएको छ । सिक्काले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । ब्रेक्जिटविरोधी कतिपयले यसलाई नस्वीकार्ने भन्दै आएका छन् । यसअघि सरकारले यो सिक्का पहिले तोकिएको ब्रेक्जिट मिति अक्टोबर ३१ मै चलनचल्तीमा ल्याउन खोजेको थियो । तर, ब्रेक्जिटको मिति परिवर्तन भएपछि ती सिक्का फेरि पगालेर नयाँ बनाइएको हो । ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई अघि बढाउन ईयूसँग वार्ता गर्न गठित टोली तथा अन्य सम्बद्ध तयारीहरू अब स्वतः अन्त्य भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री मेले सन् २०१६ मा ईयू बहिर्गमन विभाग स्थापना गर्नुभएको थियो । आगामी वार्ताका लागि बेलायतको वार्ताटोली प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटमै रहनेछ ।
अब जर्मनी भागेका केही संदिग्ध अपराधीलाई बेलायत फिर्ता ल्याउन सम्भव हुने छैन । जर्मनीको संविधानले ईयू सदस्य राष्ट्रबाहेक अन्यत्र उसका नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न अनुमति दिँदैन । बेलायतका नागरिकलाई ईयू नागरिकझैँ व्यवहार गरिनेछ । विमान, पानीजहाज र रेलहरू साविकझैँ चल्नेछन् । अध्यागमन वा पासपोर्ट नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्क्रमणको अवधिमा बेलायतका नागरिकलाई अझै पनि ईयू आगमनलाई तोकिएको क्षेत्रमा लाइन बस्न दिइनेछ । चालक अनुमतिपत्र तथा घरपालुवा जनावरका पासपोर्ट म्याद नसकिँदासम्म मान्यता कायम रहनेछ । तर, नवीकरण गर्दा अब नयाँ नियम लागू हुनेछ । बेलायतका नागरिकलाई ईयूमा स्वास्थ्य सेवा लिन मिल्नेगरी बनाइएका परिचयपत्र सङ्क्रमणकालसम्म मात्र मान्य हुनेछन् । बिरामी वा दुर्घटनाका बेला बेलायती नागरिकले युरोपमा सरकारी स्वास्थ्यसेवा लिन पाउँछन् । ती कुनै पनि ईयू सदस्य राष्ट्रसहित स्वीटजरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड र लिक्टेन्स्टाइनमा सङ्क्रमणकालीन अवधिभरि लागू भइरहनेछन् ।
सङ्क्रमणकालीन अवधिमा आवतजावतको स्वतन्त्रता रहिरहनेछ । त्यसैले यो अवधिमा बेलायतका नागरिकले अहिलेको जस्तै ईयूमा बस्न र काम गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै व्यवस्था बेलायतमा बस्न र काम गर्न चाहने ईयूका नागरिकको हकमा पनि लागू हुनेछ । ईयूमा बस्ने बेलायतका नागरिकले सरकारी पेन्सन तथा वार्षिक वृद्धि पाउनेछन् । ईयूको अनुदानबाट सञ्चालित साबिकका कार्यक्रमहरू जारी रहनेछन् । बेलायत–ईयू व्यापार कुनै अतिरिक्त कर वा चेकजाँचविना निरन्तर चल्नेछन् ।
एक समय थियो, बेलायती सम्राज्यमा सूर्य अस्त हुँदैनथ्यो । सर्वशक्तिशाली यो मुलुक युरोपको सुरक्षा र समृद्धिका लागि भनी सन् १९७३ मा ईयूमा आबद्ध भएको थियो । ईयूमा बसेर बेलायतले समग्र युरोपको हितमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि आफ्ना कतिपय सवालहरूमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न ईयूको आबद्धताले रोकेको महसुस ग¥यो । जसकारण ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा बेलायतमा लामो समयदेखि अभियान चलाइएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भएका युद्ध र द्वन्द्वका कारण युरोपले धान्नै नसक्नेगरी आप्रवासी र शरणार्थीको सङ्ख्या बढेपछि मुलुकको सुरक्षा खतरामा पर्ने भनी बेलायतीहरूले चिन्ता व्यक्त व्यक्त गर्दै आप्रवासी र शरणार्थीको प्रवेशलाई रोक्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । बेलायतको स्वतन्त्र पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षा ईयूमा बस्दा खुम्चिएको अनुभव गरेका बेलायतीहरूले ईयूबाट अलग्गिने निर्णय गरे । ईयूबाट अलग भएसँगै बेलायतका चुनौती पनि थपिएका छन् । मुलुकको समग्र हितसँगै ईयूलगायत विश्वसम्बन्धलाई घनिभूत बनाउँदै अगाडि बढ्न बेलायतले फराकिलो सोच बनाउनुपर्छ ।
युरोपेली देशको आर्थिक तथा राजनीतिक साझा मञ्चका रूपमा रहेको ईयूको जन्म सन् १९५७ भएको हो । नेदरल्यान्ड्स, लक्जेम्वर्ग, इटाली, जर्मनी, फ्रान्स र बेल्जियम ईयूका संस्थापक देश हुन् । ईयूमा बेलायतसहित २८ मुलुक सदस्य रहेकोमा अब बेलायत अलग भएपछि २७ मुलुक अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, हङ्गेरी, आयरल्यान्ड, इटाली, लाटभिया, लिथुवानिया, लक्जेम्वर्ग, माल्टा, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभानिया, स्पेन र स्वीडेन सदस्य छन् ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?