नरसागर श्रेष्ठ
एकल दर, निर्यातलाई शून्य दर र कर फिर्ताको उपयुक्त व्यवस्था, गन्तव्य सिद्धान्त र बिजकको आधारमा कर क्रेडिटको व्यवस्था आदि नेपालमा विगत २० वर्ष अगाडिदेखि लागू हुँदै आएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक)ले आधुनिक मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थाको सबै गुण आत्मसात् गरेको पाइन्छ । स्वयं कर निर्धारण, मूअकका सरल प्रक्रियाहरू र सूचना प्रविधिको यथोचित व्यवस्थाले नेपालको मूअक व्यवस्थालाई एउटा उत्कृष्ट कर व्यवस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ ।
मूअक लागू गर्ने अहिले करिब १६० देशमध्ये अधिकांशले बिजक वा क्रेडिट तरिका अपनाएको पाइन्छ । यसको सुरुवात युरोपियन युनियनबाट भएको थियो । नेपालको मूअकले पनि यही प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । त्यसकारण व्यापारिक कारोबारमा जारी गर्ने बिजकले सरकारलाई यो करको प्रशासन गर्न र करदातालाई कर सहभागिता जनाउन सहयोग गर्छ ।
मूअकमा उत्पादन र वितरणमा मूल्य अभिवृद्धिको चरणमा खुद्रा बिक्रेताबाट अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा बिजक जारी नहुने परम्परा विश्वमै बढी मात्रामा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि नगदमा वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्ने परम्पराले बिजक जारी नगर्ने कार्यलाई अरू बल मिल्न गएको छ । हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएको देशमा वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा बिजक जारी नगर्ने परम्पराले विकराल रूप लिएको छ । उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक माग्न उत्प्रेरित गर्न विभिन्न देशले विभिन्न समयमा विभिन्न उपाय अपनाएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि इटालीले ठूला ठूला रेस्टुरेन्ट बाहिर प्रहरी तैनाथ गरेर रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर निस्केका ग्राहकलाई पुनः भित्र पठाएर बिजक माग्न लगाउने गरेको छ । दक्षिण कोरियाले क्यास रजिस्टरको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैगरी अर्जेन्टिनाले कुनै बेला दोस्रोपटक बिजक जारी नगर्ने करदातालाई नगद जरिवानाको साथमा जेल सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । टर्कीले श्रमिकलाई उपभोग्य सामान खरिद गर्दा लिएको बिजक आयकर विवरण पेस गरेमा खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ ।
धेरै देशले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक लिन लगाउने र त्यो बिजकमा कोड नम्बर हाली चिठ्ठा खोल्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो चिठ्ठामा नगद पुरस्कार, छुट्टी मनाउने ‘टुर प्याकेज’, मोटरसाइकल, गाडी, फ्रिज, वासिङ मेसिनजस्ता लामो समयसम्म खप्ने सामान राख्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रणालीको उद्देश्य भनेको ग्राहकलाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक लिन लगाउनु र कारोबारलाई अभिलेखित गरी कर छली रोक्नु हो । अहिले विकास भएको सूचना प्रविधिले यो तरिका धेरै सजिलो र सस्तोमा चलाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी चिठ्ठाका लागि प्राप्त बिजकलाई कर कार्यालयहरूले करदाताको कर सहभागिताको जाँच गर्नका लागि उपयोग गर्छन् । करदाताको खरिद बिक्री भिडान गर्नका लागि पनि उपयोग गरिन्छ ।
बेलायतबाट प्रकाशित हुने पत्रिका इकोनोमिस्टका अनुसार यो व्यवस्था सन् १९५१ मा ताइवानबाट सुरु गरिएको हो । अहिले अन्य देशले पनि यो व्यवस्था लागू गरेका छन । युरोपियन युनियनका देशहरूमा इटालीबाहेक अन्य देशले सन् २०१४÷१५ मूअक असुलीमा भएको न्यूनतालाई पूरा गर्न यो व्यवस्था अपनाउन खोजेका छन् । स्लोभाकियाले सन् २०१३ देखि नै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ । ब्राजिलको साउपाउलो राज्यले त बिजकलाई चिठ्ठामा राख्ने मात्र होइन कि ३० प्रतिशत कर छुटसमेत दिएको छ । चीन, चेक गणतन्त्र, लिथुआनिया, रोमानिया आदि देशले पनि यो व्यवस्था लागू गर्न खोजेका छन् । इकोनोमिस्टका अनुसार स्लोभाकियामा यो व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन गर्दा यो कार्यक्रमले एक करोड दस लाख अमेरिकी डलर बराबर बढी राजस्व परिचालन गर्न सहयोग पुगेको देखाएको थियो ।
प्रत्यक्ष करको तुलनामा सैद्धान्तिक रूपमा अप्रत्यक्ष करमा करदाताले आफूले तिरेको करको बारेमा चासो राख्दैनन् भन्ने मान्यतालाई यो व्यवस्थाले चुनौती दिन्छ, किनभने यसले नागरिकमा करसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । योभन्दा पनि महìवपूर्ण पक्ष भनेको यो व्यवस्थाले गर्दा कर छली गर्नेलाई सार्वजनिक रूपमै खबरदारी गर्न सहयोग गर्छ । यो व्यवस्थाले सरकारको करको दर नबढाई करको आधार विस्तार गर्ने कार्यलाई सहयोग गर्छ । यसले हालको कर छलीलाई कम गरी मूअकको कुल राजस्वमा योगदान बढाउन पनि सहयोग गर्छ ।
नेपालमा २०५३ सालदेखि मूअक लागू भएपछि यो व्यवस्था आव २०६१÷६२ लागू गरिएको थियो । यसलाई नेपालमा जागरुक उपभोक्ता कार्यक्रम भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ सम्म निरन्तरता दिइएको भनी आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रकाशित आव २०६३÷६४ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र अन्य वस्तुगत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको रोहवरमा चिठ्ठा खोली त्यसको नतिजा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गरी पारदर्शी ढङ्गले यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो । यो चिठ्ठाका लागि प्राप्त सबै बिजक सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाइ छानबिन र अनुसन्धान गराउने कार्य हुन्थ्यो ।
मूअक प्रशासनमा बिजकको भूमिकालाई ध्यानमा राखी हाल आन्तरिक राजस्व विभागबाट बिजक जारी गराउन भएका प्रयासहरूका साथै यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरी यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन भएमा करदातामा सामान खरिद गर्दा बिजक माग्ने बानी विकास हुन्छ । साथै समय समयमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अध्ययन गराउनुपर्छ । यो कार्यक्रमले दीर्घकालमा खुद्रा व्यवसायीलाई बिजक जारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक हुनुहुन्छ ।)
