पूर्ण लोक्सोम
राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता माओ र सन् १९८० को दशकमा चीनमा आर्थिक सुधार ल्याउनुभएका देङ सियाओ पिङकै उचाइमा सम्मान गरिन्छ । उत्कृष्ट योजनाकार र दूरदृष्टि भएको युगान्तकारी नेतृत्वका रूपमा उहाँलाई चित्रित गरिन्छ । नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादबारे सी चिनफिङको विचार ‘सी चिनफिङवाद’ भन्ने दस्तावेज पनि पारित भइसकेको छ । यसमा चार दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा समृद्ध समाजको निर्माण, सुधारका कार्यक्रम, विधिको शासन र पार्टीको सुदृढीकरण समावेश भएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति बनेपश्चात् सी चिनफिङले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तान र अक्टोबरमा इन्डोनेसिया भ्रमणमा रहँदा एक्काइसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमीमार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । इसापूर्व १३० मा हान वंशको शासनकालबाट सुरु भएको रेशमीमार्गले चीनलाई सिआनबाट रोमन साम्राज्यसँग जोडेको छ । त्यसैगरी, रेशमीमार्गको बहुवाणिज्य रुटले चीन, भारत, अरब, ग्रीस, रोम र समुद्र छुने अन्य मुलुकसँग जोडेको छ । रेशमीमार्गको पुनर्जागरण स्वरूप राष्ट्रपति सीले ‘एक पाटो, एक बाटो (वान बेल्ट, वान रोड) भनेर पहिलोपटक बेल्ट तथा रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विश्वकै सबैभन्दा महŒवाकाङ्क्षी परियोजनाको अवधारणा ल्याउनुभएको छ । जसअन्तर्गत चीन र युरोप जोड्ने रेशमीमार्गलाई ‘बेल्ट’ भित्र राखिएको र एसिया र अफ्रिका जोड्ने सामुद्रिक रेशमीमार्गलाई ‘रोड’ का रूपमा समेटेको छ । यसर्थ, ‘बेल्ट एन्ड रोड’ भित्र प्रत्यक्ष रूपमा एसिया, युरोप र अफ्रिका समावेश छन् ।
बीआरआईले छ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी कोरिडरको अवधारणालाई वृहत् परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ । जसमा १. नयाँ एसिया–युरोप कन्टिनेन्टल पुल, २. चीन–मङ्गोलिया–रूस, ३. चीन–केन्द्रीय एसिया–पश्चिम एसिया, ४. चीन–इन्डोचाइना प्रायद्वीप, ५. चीन–पाकिस्तान ६. बङ्गलादेश–चीन–म्यानमार कोरिडर छन् । यी कोरिडरले एसियाली अर्थतन्त्रको सञ्जाललाई युरोपियन अर्थतन्त्रको सञ्जालसँग जोड्नेछन् र बहुराष्ट्रिय साझेदारी सशक्त बनाउनेछन् । बीआरआईमा भारत औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेपछि चीन–नेपाल–भारत आर्थिक कोरिडर निर्माण हुने चीनले बताएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सी चिनफिङले घोषणा गर्नुभएको चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र वान बेल्ट, वान रोड अर्थात् बीआरआईलाई २०१३ नोभेम्बरमा अनुमोदन गरेको हो । साथै हालसम्म बीआरआईले विश्वका ७० भन्दा बढी देश र ६५ प्रतिशत नागरिकलाई समेटेको छ ।
‘हामी तिमीहरूका देशमा लगानी गरिदिन्छौँ, परियोजना लिएर आऊ’ भन्ने उद्देश्यसाथ चीनले वैशाख १३ र १४ मा विश्वका ६५ मुलुक र क्षेत्रका दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ । ३९ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख सहभागी राउन्ड टेबलले ३८ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । अहिलेसम्म बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत झन्डै १७५ सम्झौता भइसकेका छन् । ९० बिलियन अमेरिकी डलरबराबरका आयोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक ट्रिलियन (दस खर्ब) डलरभन्दा बढी खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । गैरचिनियाँ निजी लगानीकर्ताले समेत बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनामा लगानी गर्न थालेका छन् ।
नेपाल भ्रमण र बीआरआईको महŒव
नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआई परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो । सहभागिता जनाए पनि परियोजनाहरूको काम भने कुनै पनि अघि बढेका छैनन् । यद्यपि, राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा बीआरआई सम्बद्ध ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्कको खाकाका बारेमा निक्र्योल गरी काम अघि बढ्ने विश्वास छ । सोअन्तर्गत नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्ति हुनेछ भने संसारसँग र मुख्यतः दक्षिण तथा मध्यएसियाली देशसँग सम्पर्क र आर्थिक सम्बन्ध बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
नेपालले सुरुमा बीआरआईअन्तर्गत ३५ परियोजना प्रस्ताव गरे पनि चीनको सुझावमा नौवटा मात्र सूचीकृत गरिएको थियो । राष्ट्रपति सीको भ्रमण तयारीका लागि आएका चीनको विदेश मन्त्रीको वाङ यीको भ्रमणको क्रममा छलफलपश्चात् सातमात्र परियोजनामा समझदारी गर्ने तयारी भएको बुझिन आएको छ ।
नेपाल बीआरआईअन्तर्गतका छ कोरिडरहरूमा नजोडिए पनि सातौँ कोरिडरका रूपमा नेपाल र चीनबीचमा हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी विकास सम्झौता कार्यान्वन गर्न जरुरी छ । नेपालको व्यापार घाटा ठूलो आर्थिक चुनौती हो । कुल व्यापार वार्षिक १५ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ छ, यसमा आयातमात्रै १४ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । त्यसमाथि पनि ठूलो हिस्सा भारतनिर्भर छ । चीनसँग सिमाना जोडिएकोमात्र होइन, पारवहन सम्झौता भएको अवस्थामा पनि नेपालले कुनै लाभ लिन सकेको छैन । नेपालमार्फत हुने स्थलमार्ग चीनलाई दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सजिलो र छिटो बाटो हो । त्यसैले नेपालमार्फत सडक र रेल्वे निर्माणलाई चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसर्थ, चीनको दक्षिण एसिया प्रवेश मार्गका रूपमा नेपाललाई जोड्न सकियो भने यातायात, लगानी, व्यापार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा मुलुकको दिगो विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
चीनको जनसङ्ख्या १३९ करोडको ०.५ प्रतिशतमात्र नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गराउन सकियो भने नेपालको अर्थोन्नति अकल्पनीय हुन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरू धेरै भएका देशहरूसँगको पहुँचबाट नेपालमा पर्यटकको ओइरो लाग्ने सम्भावना धेरै छ ।
अनुचित आशङ्का
चीनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव थप बढ्न सक्ने पूर्वानुमानका आधारमा अमेरिका बीआरआईको विपक्षमा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले हालै बीआरआई विश्वमा अमेरिकाको प्रभावलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास भन्नुभएको छ । तथापि, अमेरिकाकै एक लाख ५० हजार कम्पनी चीनसँगको सहकार्यमा भएको हुनाले सहकार्य तोड्न कठिन अवस्था छ । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा अमेरिकाले बीआरआईको विकल्पका रूपमा ल्याएको पनि चर्चामा छ । त्यसमा नेपालको महŒवपूर्ण भूमिका होस् भन्ने अमेरिकाको चाहना बुझिन्छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पिओका अनुसार उनीहरू स्वतन्त्र, खुला तथा समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुनुपर्ने सोच राख्छन् । बलियो रूपमा आएका दुई अवधारणा (बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) लाई नेपालले सदुपयोग गर्न केही चुनौती भने देखिन्छ ।
बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी अमेरिकाको सदाशयताका कारण बीआरआईप्रति अलमलमा छन् । तथापि, उनीहरूले पनि चीनको आर्थिक विस्तार र बीआरआईबाट प्राप्त हुने हरेक अवसरको फाइदा भने उठाएका छन् । भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित कस्मिरबाट सडक गएको हुनाले आफ्नो सुरक्षामा गडबडी हुन सक्छ भन्ने आधारमा सुरक्षा चिन्ता देखाएको छ । खासगरी नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, म्यानमार चीनको बढी प्रभावमा पर्ने आशङ्का भारतको छ । अमेरिका र पश्चिमा जगत्ले बीआरआई परियोजनालाई ऋणको भारी बोकाउने र चीनको प्रभाव फैलाउने कूटनीतिका रूपमा पनि विश्लेषण गर्दै आएका छन् । तथापि, अनुसन्धानकर्ताहरू यो तर्कमा सहमत छैनन् ।
बीआरआई परियोजना विश्वव्यापी अर्थतन्त्र वृद्धिमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ, जसले विकासशील देशमा थप समृद्धि, शान्ति र स्थिरता ल्याउने प्रबल सम्भावना बोकेको छ । विश्व बैङ्कले आफ्नो प्रेस नोट २०१ मा बीआरआईको पूर्ण उपयोग भएमा विश्वका तीन करोड २० लाख मध्यम गरिबी (३.२० डलर (व्यक्ति प्रतिदिन) मुनिका नागरिकको जीवनस्तर उठ्नेछ । विश्व व्यापारमा ६.२ र आयमा २.९ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २.६ देखि ३.९ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको छ । त्यसैगरी, साझेदारी कोरिडर सम्बद्ध देशहरूमा ९.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेछ भने निम्न आर्थिक साझेदारी कोरिडर क्षेत्रमा ७.६ प्रतिशतको दरले वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । सम्बद्ध केही देशहरू ऋणमा फस्न सक्ने सम्भावना, पारदर्शिता र कमजोर संस्थागत व्यवस्थापन समस्या र कार्बन उत्सर्जन ०.३ प्रतिशत हुनेजस्ता जोखिममा सजगता अपनाउनुपर्ने उसले बताएको छ ।
सारांश
त्थापि, बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको द्विविधामा नरही सरकारले अधिकतम राष्ट्रहितमा निर्णय लिन सक्नु आजको आवश्यकता हो । हाम्रा उत्पादन र बजार मागमा समय तादात्म्य मिलाउन सकिएन भने उत्पादन गर्नुको अर्थ हुन्न । आजको बजार मागलाई हेरी १० वर्षपछिको उत्पादनको कल्पना व्यावहारिक हुन्न । विज्ञान, वातावरण र बजारले हाम्रो उत्पादन र विकास कुरेर बस्दैन । यसर्थ, मुलुकको तीव्र आर्थिक वृद्धि, उत्पादनको बजारीकरण तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा बीआरआईको अत्यन्त महŒवपूर्ण भूमिका हुने स्पष्ट छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणलाई अधिकतम फलदायी बनाई बीआरआई परियोजनामार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचको आधारशिला बनाउन सकिन्छ ।
यद्यपि, बीआरआईमा नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि सारा विकास चीनले गरिदिन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ । मागेर खाने होइन, आफ्नो श्रमबाट बाँच्ने कोसिस गर्नुपर्छ । अरूले सिकार गरिदिएको आहारा दिगो हुन्न । आफैँले सिकार गर्न सक्ने दक्षता ग्रहण गर्न जरुरी छ । परजीवीपनले दिगो विकास सम्भव छैन । साथै, बीआरआईमार्फत नेपाल ऋणको पासोमा पारेर चीनको नवसाम्राज्यवादमा फस्न सक्छ भन्ने नकारात्मक आशङ्का तथा पूर्वाग्रहबाट पनि हामी माथि उठ्न जरुरी छ ।
(लेखक प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश नं. १ का सदस्य हुनुहुन्छ ।)
