logo
२०७७ माघ १४ बुधवार

हटेन छुवाछूत

विचार/दृष्टिकोण |





सम्झना शर्मा

सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । नेपालले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र परिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाले समेत जातीय विभेद तथा छुवाछूतलगायत सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन भनी संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई कसुरजन्य कार्य मानी त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न २०६८ जेठ १८ गतेदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको छ । उक्त ऐनले कुनै व्यक्तिलाई प्रथा परम्परा धर्म संस्कृति, रीतीरिवाज, जातजाति वंश, समुदाय वा पेशाको आधारमा भेदभाव गरे गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत कसुर मानेको छ । जपरवाना वा कैद अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
संविधान र कानुनले छुवाछूतलाई वर्जित गरेको भए तापनि गाउँ समाजमा कुनै न कुनै रूपमा छुवाछूत तथा भेदभाव कायमै छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य गर्न मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि संयन्त्रहरूको निर्माण, नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम छन् तर दलितप्रतिको भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण र तिनीहरूको भोगाइको कथाले अवस्था ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ । छुवाछूतजन्य घटनाको प्रकृति र पीडितको अवस्थाको अध्ययन गर्दा सदियौँदेखि समाजमा जकडिएको जातीय भेदभाव र छुवाछूत स्वरूपमा परिवर्तन भएएको छ । तर सारमा उही अवस्था रहँदा छुवाछूत तथा भेदभावका कारण व्यक्तिको मानव अधिकारको हनन भइरहेको छ ।
हिजोको सामन्ती सोच, व्यवहार र कुसंस्कारको परिणाम आजको एक्काइसौँ शताब्दीका नवयुवाले छुवाछूत भोग्न बाध्य हुनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । हजारौँ वर्षदेखि आफ्नो मान सम्मान, मर्यादा गुमाउँदै आएका दलित समुदाय आज पनि बहिष्करणमा परेको घटना यत्रतत्र छन् । सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका लागि आफैँबाट सुरु गर्न अग्रसर भएका परिवर्तनका संवाहकहरूप्रति पनि परिवार, समाज, साथीभाइ, इष्टमित्रले साथ दिएका छैनन् । विभेदपूर्ण दृष्टिकोण राखिदिंदा केही गरौँ भन्ने भावना भएका युवा पलायन भइरहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सबैको चासो र चिन्ता भएन भने हाम्रो समाज अगाडि बढ्दैन । दलितले विगतमा भोग्नुपरेको पीडाभन्दा वर्तमान र भविष्यका सन्ततिले अझै विभेद भोग्नुपर्ने अवस्थाको चिन्ता छ । विगतका कमजोरीलाई सुुधार गर्दै वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्छ । हिजोका कुसंस्कारलाई आज उखेल्ने र भोलि उम्रनै नदिने ओखती गर्ने हो । जे गरियो त्यसका पछाडि लाग्नुभन्दा अब के गर्ने र के गर्न नहुने भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो ।
दलित भएकै कारणले समाजमा विवाहलगायतका कार्यक्रममा निमन्त्रणा नगर्ने, निमन्त्रणा गरिहाले भोजभतेरमा छुट्टै बसेर खानुपर्ने, भोजभतेर नै दलितका लागि पाडो र गैरदलितका लागि खसीबोका काटेर छुट्टाछुट्टै भान्साको व्यवस्था गर्ने, सामूहिक आयोजित भोजमा सहभागी नगराउने, सहभागी भइहालेमा असमान व्यवहार गर्ने, दलितले गैरदलितको जग्गा जमिनमा टेकेमा उब्जनी नहुने, नाश हुने भन्ने अन्धविश्वास कतिपय गाउँमा कायमै छ । पूजापाठ गर्नुपरेमा दलितको घरमा पण्डित, पुजारी नजाने प्रवृत्ति छ । आफ्नो धर्म संस्कृति बमोजिमको चाडपर्व मनाउनसमेत दलितलाई कठिन भएको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडी समाजबाट बहिष्करणमा पर्नुपरेको छ । दलित भएकै कारण शिक्षकले डेरा पाएका छैनन् । मानिस स्वभावैले सामाजिक प्राणी हो तर एउटै समाजमा रहेका दलितले मानवीय सहयोग र समन्वय गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि मर्दा मलामी र पर्दा अस्पताल पु¥याउने मान्छे पाउँदैन ।
सकारात्मक सोच राखी सामाजिक अपराध र विकृतिविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धतासाथ अगाडि बढ्न खोज्दा पनि बाटामा बिछ्याइएका तगारा पार गर्न सहज छैन । परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेक र समाज र साथीभाइबाटै दलितहरू अपहेलित बन्नुपर्ने बाध्यता छ । दलित युवा गाउँ समाजबाट उछिट्टिन बाध्य भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाले देशलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन । विविधताभित्रको एकता, विषमताभित्रको समता रहेको हाम्रो देश उल्लेखित अवस्थाको सिर्जनाबाट कतै जातजाति, धर्म, संस्कृतिकै आधारमा छुवाछूत र भेदभाव भई द्वन्द्व र हिंसामा त परिणत हुने होइन ? चिन्ता बढ्दै गएको छ । विभेदपूर्ण व्यवहार र छुवाछूतजन्य घटनाहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषय भएकाले व्यक्तिको सम्मानपूर्ण जीवनयापन सुनिश्चित हुनैपर्छ । आत्मसम्मान र स्वाभिमान गुमाएर मानव अधिकारको सम्मान हुनसक्दैन । आफ्नो अधिकार उपयोग र कर्तव्यको पूर्ण पालनाले नै मानिसलाई सच्चा एवं वास्तविक मानिस भएर बाँच्न सिकाउँछ ।
आमसञ्चार माध्यमले दिनहुँजसो छुवाछूतजन्य घटनालाई सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित निकायले ती घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन् तर दोषीलाई कारबाही र पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय अझै नपाइरहेको अवस्था छ । छुवाछूत तथा भेदभावजन्य घटनाको उजुरीउपर अनुसन्धान गरिएका मुद्दामा अधिकांश पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको भए पनि दोषीलाई कानुनी कारबाही भएको छैन । त्यसले दण्डहीनता छ । तसर्थ सरकारले यी पक्षमा मनन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
जातीय विभेद वा छुवाछूतबाट पीडितले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्छ । प्रहरीले उजुरी लिन नमानेमा वा आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले स्थानीय तहमा वा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिनसक्ने संरचनागत एवं कानुनी व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयनका लागि अभियान चलाउनु जरुरी छ । छुवाछूत भएको थाहा पाएमा प्रहरी आफैँले पनि छुवाछूत गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा दलितलगायत समग्र उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, समुदायलाई उपेक्षा गरिनुहुँदैन । सामाजिक परिवर्तन र दलित वर्गको सशक्तीकरणका लागि राज्यका नीति, योजना, कार्यक्रम पर्याप्त हुनुपर्छ । सम्बन्धित लक्षित समुदायलाई ती नीति, योजना र कार्यक्रमले जीवनस्तर परिवर्तनमा सम्बोधन गर्न सक्नेगरी कार्ययोजना तय हुनुपर्छ । सचेतना, शिक्षा, सकारात्मक सोच र कार्य व्यवहारबाट नै भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्न सकिन्छ । भेदभावकै कारणले आफ्नो गाउँ समाजबाट कोही कसैलाई पलायन हुन नपरोस् ।

(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ कार्यालयका निर्देशक हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?