श्याम मैनाली
नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पुनर्बहाली भएपश्चात् आर्थिक विकासका बारेमा धेरै बहस हुँदै आएका छन् । नेपालमा राष्ट्रियस्तरमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्दै पटक–पटक सरकारमा पुगेकाहरूले यसैलाई आफ्नो मूल नाराका रूपमा लिँदै आएका छन् । तथापि देशको आर्थिक विकास खासै हुन सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्याको करिब बीस प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको विकराल स्थिति छ । यो जोखिमको अवस्थामा रहेको जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त ढाँचाको पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नगएसम्म देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको सम्भावना रहँदैन ।
विभिन्न देशहरूमा विकास निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन र देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि विभिन्नखालका विकासका मोडेलहरू प्रचलनमा ल्याउने गरिन्छ । उदाहरणका लागि पुँजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था आदिलाई लिन सकिन्छ । सबै व्यवस्थाहरूमा मुख्य गरी जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी राष्ट्रको उन्नति र विकास तथा जनताको भलाइका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भएकाले सबै प्रकारका मोडेलहरूका आधारमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई लोकतान्त्रिक मोडेलको संज्ञा दिने गरिन्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवाद
समाजवादको गन्तव्य समानता हो । यस्तो समानता आर्थिक र राजनीतिक दुवै हो । राजनीतिक समानता भनेको लोकतन्त्र हो । यसको मूल मर्म व्यक्तिले मात्र राज्य शक्तिको सञ्चालन गर्ने नभई, सार्वभौम जनताले शासन सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने हो । राजनीतिक समानतामा स्वतन्त्रता अन्तरनिहित हुन्छ र समान अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । समाजवादको अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो, आर्थिक विषमताको निराकरण अर्थात् आर्थिक समानता सामाजिक न्यायअनुरूप हुनुपर्छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभावमा आर्थिक स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले साम्यवादमा समानतावादी समाजको निर्माण गर्ने जुन लक्ष्य हुन्छ, त्यसमा राजनीतिक समानताको सर्वथा अभाव रहन्छ । त्यस्तो समानतालाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्न मिल्दैन । साम्यवाद र लोकतान्त्रिक समाजवाद बीचको ठूलो भिन्नता भनेकै लोकतन्त्रको उपयोग हो ।
सामान्यतया पुँजीवाद र समाजवाद एक–अर्काका पूरक हुन, पुँजीवादले उत्पादनमा वृद्धि गर्दछ भने समाजवादले उत्पादनको न्यायोचित वितरणलाई प्राथमिकतामा राख्दछ । पुँजीवादले साम्यवादमा पनि प्रश्रय पाएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा पुँजीको स्वामित्व व्यक्तिविशेषमा निहित हुन्छ भने साम्यवादमा सरकारमा, त्यसैले पुँजीवादलाई साम्यवादबाट छुट्याएर हेर्ने विषय होइन । त्यसैले समाजवाद भनेको सभ्यता र संस्कृतिको द्योतक हो । आर्थिक प्रगति र उन्नति एवम् आर्थिक समानता यदि लोकतन्त्रको अभावमा प्राप्त भयो भने त्यसलाई अपूर्ण मान्नुपर्दछ । यस्तो समानतालाई प्रायः विश्वभरिका मानव जातिले स्वीकार नगर्ने मनोविज्ञान र व्यवहार पाइएको छ ।
समाजवादी अर्थतन्त्र
समाजवादको महŒवपूर्ण पक्ष भनेकै राजनीति र आर्थिक समानता भएकाले समाजवादी अर्थतन्त्रले विकास प्रक्रियालाई स्वभावतः समानतामा आधारित बनाउँदै अघि बढ्छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । तत्पश्चात्मात्र समान वितरणको विषयमा सोच्न सकिन्छ । नेपालको विकास भनेको अधिकांश क्षेत्र गाउँ भएकाले गाउँको विकास हुनु हो । विकासको क्रममा आवधिक योजनाहरूले लक्ष्य निर्धारण गर्दै अघि बढ्दा लामो समयको अन्तरालमा कुनै लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ । विकास भनेको क्रमिक प्रक्रिया हो । समानतावादी समाजको सिर्जना गर्ने उग्र नारा दिएर आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन । राजनीतिक व्यवस्थाले आर्थिक कार्यक्रम उपयुक्त प्रकारले दिन सकेन भने उक्त व्यवस्थाको निरन्तरतामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । देश निर्माण प्रक्रियाको मोडेल देश अनुकूलको हुनुपर्छ ।
समानताका आधारमा गरिने विकास निर्माणकार्य र आर्थिक नीतिले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तु उत्पादन गरी सहज उपलब्ध गराइने व्यवस्थाको साथै स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित भएर आयआर्जन कार्यक्रमहरू र सीप विकास गरी स्वाबलम्बबन बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । समानताको गन्तव्यमा पुग्ने उपयुक्त मार्गचित्रका रूपमा जोत्नेको स्वामित्वमा जमिन हुने प्रकारको भूमिसुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गरिबी निवारणलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिन्छ, श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्दछ ।
आर्थिक विकास नै राष्ट्रियताको मूल आधार हुन्छ । जब आर्थिक समानतामा आधारित विकासको परिकल्पना गरिन्छ । गरिब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी एवम् पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी राष्ट्रियस्तरका आर्थिक योजनाहरू तर्जुमा हुनुपर्छ । तसर्थ, नेपालको आर्थिक विकास समानतामा आधारित हुनुपर्ने भएकाले यसले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका अति गरिब जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । कमजोर वर्गलाई प्रोत्साहित गर्दै अर्थ नीति र विकास कार्यक्रम तय हुनुपर्छ । यो नै यथार्थतामा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादमा आधारित विकास हो ।
निष्कर्ष
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्पष्ट कार्यक्रमको शीघ्र तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनमा जानु जरुरी हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको गरिबी हो । हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरूले गरिबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यसैले गरिबलाई राहत दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही व्यवस्थाहरू हुनु जरुरी छ । चौधौँ आवधिक योजनाको प्रारम्भमा नेपालमा २३.८ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ अन्त्यमा यो १८.७ रहेको उल्लेख भएको छ । यसैलाई आधार मान्दा नेपालको हालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख रहेको र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ५४ लाख ४१ हजार ७०० हुन्छ । यो जनसङ्ख्यामा पाँच सदस्यबराबर एक परिवारका हिसाबले हेर्दा यो समूहको परिवार सङ्ख्या १० लाख ८८ हजार ३४० कायम हुन आउँछ । यो परिवारलाई दैनिक आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने अभिप्रायले पाँच हजार रुपियाँ बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्दा प्रतिमहिना पाँच अर्ब ४४ करोड १७ लाख पर्न आउँछ ।
यसमा प्राथमिकताका आधारमा यी परिवारका सदस्यलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्दा हालको अवस्थामा ४० प्रतिशतले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्तछन् । यस अर्थमा करिब ५० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्दा आर्थिक रूपमा विपन्नका लागि ठूलो राहत हुन सक्छ । भारतमा महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार प्रत्याभूति ऐन–२००५ कार्यान्वयनमा ल्याई विपन्न समूह, सम्प्रदाय, क्षेत्रका जनसङ्ख्यामध्ये हरेक परिवारको एक सदस्यलाई रोजगारी प्रदान गर्ने वा सो अवसर प्रदान गर्न नसक्दासम्म बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सबैलाई रोजगारी प्रदान गर्ने वा सो अवसर नमिलेसम्म रोजगार भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी गरिबसँग विश्वेश्वर, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेतमा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी हुन्छ । यसबाट विपन्न जनसङ्ख्याले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन् । देशको युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले कृषिप्रधान देशमा उर्वर भूमिविना उपयोग रहने क्रम बढ्दो छ । यसको समाधानका लागि सहकारी वा कम्पनीमार्फत यस्तो उपयोग हुन नसकेको जमिन उपयोग गर्ने कार्यक्रम श्रीघ ल्याउनु जरुरी छ ।
नेपालमा हाल जलविद्युत्को जम्मा माग एक ३०० मेगावाट छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन ८५० मेवा र भारतबाट आपूर्ति गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेको ४५० मेवासमेत गरी लोडसेडिङमुक्त गर्ने प्रयास गरिएको छ । उद्योगलाई पिक आवरमा विद्युत् उपलब्ध नगराउँदा ३२० मेवा बचेको छ । यो अवस्थाबाट हामी हालको अवस्थामा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौ । देशको कुल उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेवा र आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले वर्षाको पानी सङ्कलनलाई जोड्दा देशको क्षमता ५६ हजार मेवा रहेको छ ।
हामी एक हजार मेवाभन्दा कम उत्पादन गरिराखेका छौँ । यो माग प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि भई आगामी पाँच वर्षभित्र तीन हजार २०० मेवा पुग्दै छ । यही अवधिमा हामी दुई हजार ५०० मेवा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गर्दै छाँै । ५६ हजार मेवा क्षमता भएको देशले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पाँच हजार मेवामात्रै उत्पादन गर्न सक्दा देशमा उद्योग व्यवसाय, निर्माणकार्य सेवाप्रदायक क्षेत्र, उत्पादन वृद्धि एवम् आधारशिला निर्माणजस्ता कार्यहरूमा ठूलो प्रगति हुनेछ । यी सबै क्षेत्रले आन्तरिक रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नेछन् ।
यसैगरी, आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयबीच समन्वय गरी गुणस्तरयुक्त वैदेशिक रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराई विदेश पलायन भएका युवालाई देशभित्रै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो भएमा आन्तरिक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भई देश आर्थिक समुन्नतिको दिशामा अघि बढ्नेछ । देशका गरिबको आर्थिक अवस्थामा सुधार भई लोकतान्त्रिक समाजवादको गन्तव्य नजिक पुग्न सक्ने वातावरण तयार हुनेछ । नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । )
