नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौंँ, वैशाख ५ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सक्षम सङ्घीयता, सुदृढ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ ।
स्थानीय तहको सबलीकरण तहगत अन्तरसम्बन्धको सुदृढीकरण, व्यावसायिक, सदाचारिता उत्प्रेरित कर्मचारी तन्त्रको विकास गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उत्कृष्ट बनाउन १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाइएको हो । यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । १० वर्षे रणनीतिक योजनामा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घीय एकाइबीच प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिता, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी जनशक्ति ल्याउने, विकासको उपयोग सुनिश्चितता, दिगो, सन्तुलित स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि नीति, कानुन एवं मापदण्ड निर्माण गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीनै तहले योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सबल र गुणस्तर सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य मन्त्रालयले लिएको छ ।
रणनीतिक योजनाले सक्षम स्थानीय तह, अन्तर सरकार समन्वय, सरल, सक्षम, उत्प्रेरित, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र, सार्वजनिक सेवामा जनशक्तिको विकास गर्नेछ ।सचिव अर्यालले भन्नुभयो, “ स्थानीय तहबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान, दिगो स्थानीय पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि, सकारात्मक सोच र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, नवीन प्रविधिको प्रयोग, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण, अनुसन्धान र विकास गरिने छ । ”
निजामती प्रशासनमा पेसागत आचरण, व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, दिगो स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने रणनीति योजनामा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, स्थानीय तहले हासिल गरेको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय उपलब्धिमा समावेश गर्ने, स्थानीयको अनुदान वितरणलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।
