राधेश्याम अधिकारी
नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगेर सातौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यतिबेला संविधानको सबलता र कमजोरी दुवै पक्षको निर्मम परीक्षण हुनु जरुरी छ । यसै क्रममा संविधानले खोलेको असीमित सम्भावनाका ढोकाहरू र यसको कार्यान्वयनमा देखा परेका अप्ठ्याराहरूको पनि समीक्षा हुनैप¥यो । संविधान संरक्षणमा राज्यका अन्य अङ्गभन्दा सङ्घीय संसद्को भूमिका बढी महìवपूर्ण यस निम्ति पनि हुन्छ कि संविधानको मूल मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने ऐन÷कानुनको प्रबन्ध गर्ने एक मात्र थलो यो हो । त्यति मात्र होइन, संविधान र यसअन्तर्गत बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष लागू गराउने जिम्मा पाएको कार्यकारिणी (बोलीचालीको भाषामा सरकार) माथि सोधखोज, आलोचनादेखि आवश्यक निर्देशनसमेत दिई जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउन पनि यसको अहं भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सँगसँगै संविधानकै कार्यान्वयन पक्षमा आएका जटिलताको गाँठो फुकाउन संविधान संशोधन गर्नु पर्दा पनि सङ्घीय संसद्लाई मात्र त्यो अधिकार छ भन्ने बिर्सन भएन ।
यो सानो आलेखमा संविधान संरक्षणमा सङ्घीय संसद्को सबै भूमिकालाई समेटन सकिन्न । त्यसैले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मौलिक हकले गरेको प्रबन्ध र नागरिकताको प्रश्नमा सीमित रहेर तल केही विमर्श गर्न खोजिएको छ ।
संविधान जारी भएलगत्तै एक जना अमेरिकी संविधानविद्सँग पङ्क्तिकारको मौलिक हक सम्बन्धमा छलफल भएको सम्झन्छु । ती अमेरिकीको भनाइ थियो– नेपालको संविधानमा लेखिएको मौलिक हकबाट सिर्जित दायित्व आफ्नो मुलुक अमेरिकाले शायद धान्न सक्तैन । उनको भनाइको अन्तर्य के थियो भने नेपालजस्तो गरिब मुलुकले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकका सबै प्रावधान कसरी पूरा गर्लान् ?
हुन पनि नेपालको संविधानले राजनीतिक, सामाजिक (सांस्कृतिक) तथा आर्थिक प्रभाव पर्ने सबै विषयलाई मौलिक हकमा समेटेको छ । नागरिकलाई पहिला दुई पुस्ताका अधिकार सम्पन्न बनाउन पनि नसकेको पृष्ठभूमिमा ठूलो आर्थिक दायिìव पर्ने तेस्रो पुस्ताको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकमा राखियो । ठिक ढङ्गले लागू गर्न सक्दा मात्र मौलिक अधिकार मौलिक हुन्छन् । अन्यथा मौलिक अधिकार मौलिक हुन्नन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकले ठूलो आर्थिक भारको अपेक्षा गर्छन् । यी सबै मौलिक हक कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न संविधान जारी भएको तिन वर्षको समय सीमा सङ्घीय सरकार तथा सङ्घीय संसद्लाई प्रदान गरियो । तीन वर्षभित्र सङ्घीय कानुन बनाउनै पर्ने बाध्यतामा यो अवधि पुग्न एक÷दुई दिनअघि मात्र सङ्घीय संसद्ले हतारोमा सोह्रवटा ऐन पारित गर्नुपरेको वास्तविकता हाम्रा अगाडि छ । सङ्घीय ऐन त बनाइयो तर त्यो लागू गर्न तत्काल सम्भव नभएर होला, ऐनमा ठाउँ ठाउँमा प्रत्यायोजित अधिकार प्रदान गरी नेपाल सरकारलाई नियमावली बनाउने छुट दिइयो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने संविधानले तय गरेको तीन वर्षको समय सीमालाई लम्ब्याइयो ।
उदाहरणका लागि एउटै शिक्षा विषय मात्र उठाउन चाहन्छु । संविधानको धारा ३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरियो ।
संविधानको यो धारा लागू गर्न अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन तीन वर्ष पुग्न ठीक अघि जारी गरियो । तर यो ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने नियमावली बन्न अर्को दुई वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुप¥यो । यसको अर्थ भयो – ऐन पाँच वर्ष लागू हुनै सकेन नियमावलीको अभावमा ।
सङ्घीय संसद्ले ऐनबमोजिम यति समय सीमा भित्र नियमावली ल्याउनैपर्ने बाध्यता तोकेन । दुई वर्षसम्म नियमावली नबनाउँदा पनि संसद्का सम्बन्धित समितिले प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त भएका निकाय अर्थात् नेपाल सरकारलाई यस विषयमा उत्तरदायी बनाउन सकेन । यस मानेमा सङ्घीय संसद् चुकेको देखिन्छ ।
यी विषयमा प्रतिनिधि सभामा शिक्षा हेर्ने छुट्टै समिति छ भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने संयुक्त समितिले पनि हेर्ने गर्छ । संयुक्त समितिको काम नै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हो । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति (जसमा शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सबै विषय पर्छन्) अन्तर्गत शिक्षाका सबै कामको अनुगमन यसले गर्ने हो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति छ । त्यसको एउटा प्रमुख काम भन्नु नै प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण गरी निर्देशन दिनु हो ।
संयोगले पछिल्ला दुई समितिमा स्वयं पङ्क्तिकार रहेको छ । समितिमा रहेकै कारणले माथि उल्लेख गरिएका विषयवस्तुसँग पङ्क्तिकारलाई जानकारी पनि भएको हो । यो आलेख आरोप–प्रत्यारोपका लागि होइन, आफैँ संलग्न भएका समितिहरूले समेत गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेका कामहरूको फेहरिस्त हो । यो आलेखको उद्देश्य नै सङ्घीय संसद् संविधानको व्यवस्थाको संरक्षण गर्न कहाँ चुकेको छ भन्ने देखाउनु हो । अझ समितिमै बस्दाको व्यावहारिक अनुभव झन् अलग छ । माथि भनिएको संयुक्त समितिसमक्ष शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग शिक्षाको बजेटबारे छलफल भयो । यो दुई वर्षअघिको कुरो हो । बजेट आउनुपूर्व बोलाइएको बैठकमा शिक्षा हेर्ने पदाधिकारीलाई सोधियो–शिक्षा मन्त्रालयको आकलनमा आधारभूत शिक्षालगायतमा खर्चका लागि बजेटको कति प्रतिशत हिस्सा तपाईंहरूलाई चाहिन्छ ? उत्तर तत्काल आयो – लगभग बीस प्रतिशत । बजेट आउँदा दस प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरियो । यसको अर्थ भयो – एक सय रुपियाँ आवश्यक रहेको शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले ५० रुपियाँ मात्र दिन सक्यो ।
यसरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति, भौतिक संरचनाको अभावमा शिक्षा क्षेत्रको विकास कसरी हुने हो भन्ने ठूलो सवाल खडा भएको छ । राष्ट्रिय सभामा पङ्क्तिकारले नै यो प्रश्न उठाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जवाफ दिएको सम्झन्छु– सङ्घीय सरकारले दिएको बजेटको अतिरिक्त शिक्षामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटबाट समेत रकम जोड्दा यो रकम बढ्छ । वास्तविकता के थियो भने प्रदेश÷स्थानीय तहको बजेट जोड्दा पनि एक प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोहो हुने देखिएन ।
अब समितिमै रहेको कारणले यही विषयमा अध्ययन गर्न केही जिल्लाका विद्यालयको निरीक्षण भ्रमण गरियो । रौतहटको एक हजार पाँच सय विद्यार्थी रहेको दश कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा माध्यमिक तहमा नेपाल सरकारबाट एक जना शिक्षक दरबन्दी दिइएको पाइयो । ८, ९, १० कक्षाका लागि एक शिक्षकको दरबन्दी दिएर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कसरी प्रदान गरिएको छ – स्पष्ट भएकै छ । यो रौतहट जिल्लाको मात्र कथा व्यथा होइन, सांसदहरूको विभिन्न टोलीले देखेको र प्रतिवेदन ल्याइ बुझाएको सबै जिल्लाको एउटै स्थिति छ । प्रतिवेदन संसद्को संयुक्त समितिमा गएर हेर्न सकिन्छ । यसबारे पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग पुनः छलफल भयो – तर सबैतिर लाचारी मात्र देखिन्छ ।
यस अवस्थामा गर्ने के हो त ? गम्भीर प्रश्न हाम्रा अगाडि उभिएको छ । संविधानको शिक्षासम्बन्धी हक नचाहिएको पक्कै होइन तर राज्यको सामथ्र्य त्यो पूरा गर्न नसकिने स्थितिको छ । यसका लागि स्नातकोत्तर पूरा हुनुअघि एक वर्ष विद्यालय गएर पढाउन अनिवार्य गर्ने अनुभव हामीसँग छ । त्यस्तो केही कार्यक्रम गर्न सकिने हो वा निजी–सरकारी सहयोगको थालनी गर्ने हो वा स्थानीय तहले शिक्षाका लागि अलग्गै कर उठाउने व्यवस्था गर्ने हो । कुनै न कुनै विकल्पमा नगई संविधानको यो मौलिक हक लागू गर्न सकिन्न भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
उदाहरण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि दिन सकिन्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सांसदका निजी अनुभव छन् । ती प्रतिवेदनमा साझा बनाइएका छन् । जति कुरो गरे पनि राज्यको सामथ्र्य र मौलिक हकले माग गरेको स्रोत साधनबीच ठूलो खाडल छ – यसमा संशय छैन ।
माथि उल्लेख गरिएको शिक्षासँग जोडिएको आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित मौलिक हकको रह्यो । तर आर्थिक सम्बन्ध खासै नरहेको नागरिकताको विषयमा पनि सङ्घीय संसद् नराम्ररी चुकेको छ । प्रत्येक दिन मेरो मोबाइलमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न मर्का परेका नागरिकको अनुरोध आइरहेका छन् । मलाई मात्र यो सन्देश प्राप्त भएको पक्कै होइन । प्रत्येक सांसदलाई यस्तो सन्देश प्राप्त भएको छ । तर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट विगत साढे तीन वर्षसम्म पारित हुन सकेन । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो विभिन्न बहानामा अड्केर बसेको छ ।
नेपालको संविधानले “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन, नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकताको अभावमा नेपालमा राज्यले प्रदान गर्ने सबै सुविधाबाट वञ्चित हुने मात्र होइन, निजी जीवनसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ । बैङ्कमा खाता खोल्न पाइँदैन, स्थानीय तहले सिफारिससम्म दिँदैनन्, उच्च शिक्षा हासिल गर्न अप्ठेरो छ, निजी व्यवसाय गर्न कम्पनी आदि खोल्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नागरिक जन्मनेबित्तिकै उसलाई नागरिकता दिने÷पाउने प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्ने हो । तर, राज्यले (राज्यको अङ्ग सङ्घीय संसद्ले) सङ्घीय कानुनसम्म पारित नगरिदिएर नागरिकहरूलाई मर्माहत पारेको छ ।
राजनीतिक दाउपेचमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्को यो अधिवेशनमा पनि पारित नहुने लक्षण देखिँदैछ । यस विषयमा पङ्क्तिकारले सम्बन्धित आधिकारीहरूको ध्यानकार्षण गराएको छ तर राजनीतिक तरलताको अवस्थामा कति सुनुवाइ होला भन्ने आफैँलाई लागेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक जसरी भए पनि संसद्को यही अधिवेशनवाट पारित हुनुपर्छ । अन्यथा संविधान संरक्षणमा सङ्घीय संसद् आफ्ना नागरिकप्रति अनुत्तरदायी भएको ठहर्नेछ ।
नागरिकताकै कुरा गर्दा संविधान सभामा भएका छलफललाई बिर्सन हुन्न । संविधान निर्माणताका वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा साविकबमोजिम नै नागरिकता प्रदान गर्ने सहमति भई संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो ।
संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने छुट्टै प्रावधान राखिएको हो । दिन मञ्जूर गरिएका अधिकार सङ्कुचन गर्नु युक्तिसङ्गत हुन्न । अहिले सङ्कुचनतर्फ छलफल चलेको कुरा चर्चामा छ । अन्तमा, नेपालको संविधान नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान सभा मार्फत जारी गरेको हो । यसको चार खम्बा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता तथा समानुपातिक समावेशी नै हो । यसको रक्षार्थ सङ्घीय संसद् सक्रिय हुनु जरुरी छ । प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । संविधानमा परेका अप्ठेरा फुकाउन सङ्घीय संसद् अधिकारयुक्त छ । यस विषयमा पहलसमेत गरी संविधानलाई दीर्घायु दिन विलम्ब गरिनु हुन्न ।
