केदार भट्टराई
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । कोभिड–१९ को महामारीको अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुनसक्ने आत्मविश्वास प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले त्यस्तो आत्मविश्वास प्रकट मात्र गर्नुभएको छैन अर्थतन्त्र पुनः गतिशील बनाउन सबै क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट गर्नसकिने साधनको भरमग्दुर उपयोग गर्ने बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्को बिहीबार अपराह्न बसेको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि आगामी तीन आर्थिक वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्रीले आगामी तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरे पनि आगामी आवको आर्थिक वृद्धि चाहिँ किटान गर्नुभएको छैन । आगामी वर्ष तत्काल प्रतिफल दिने र एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक महìवका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने अनुमान गर्नुभएको छ । भूकम्पपछि आव २०७२÷७३ मा भूकम्पपछि ऋणात्मक नजिक (०.५९ प्रतिशत) मा झरेको आर्थिक वृद्धि पुनः चलायमान बनाउन भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण नै कारक रहेको थियो ।
तत्काल त्यस्तो अवस्था त छैन, सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा रहेको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको अवस्था प्रतिकूल रहेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धि दर यही रहने सम्भावना कम छ । यस अवस्थामा आत्मविश्वास साथ ल्याइएको बजेटका मुख्य प्राथमिकता नै कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने र आर्थिक गतिविधि पुनः गतिशील बनाउने रहेको छ ।
कम बजेटमा पुनरुत्थान
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण तर्फको उत्पादन सङ्कुचित हुने बताउनुभएको छ । यी क्षेत्र मात्र नभई मानवीय सङ्कटका कारण समग्र आर्थिक सूचक नै दबाबमा परेको र सबै क्षेत्रको समानुपातिक र सन्तुलित उत्थानका लागि बजेट केन्द्रित गर्नुभएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षभन्दा कम रकमको बजेट ल्याउँदा पनि उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन सबै प्रकारका आर्थिक साधनको परिचालन गरिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समाजका अरू क्षेत्र समेतको सहयोगमा कोभिड पछिको पुनरुत्थान केन्द्रित हुने बजेटले परिकल्पना गरेको छ । राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई एकीकृत रूपमा लैजान स्थानीय तहमा सहयोग र रोजगारी कार्यक्रम निरन्तरता दिन असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहत दिने, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभाविक पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन १० अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था छ ।
साना विद्युत् उपभोक्तालाई १० प्रतिशतदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म विद्युत् महसुलमा बन्दाबन्दीको अवधिमा डिमान्ड शुल्क छुट र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाले सर्वसाधारण र उद्योग व्यवसासीसमेत लाभान्वित हुनेछन् ।
त्यस्तै कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रमा ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एक खर्ब रुपियाँ सम्मको पुनर्कर्जा सुविधा दिने योजना ल्याइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्कनेका लागि सीप विकास र लगानी सुविधा, बीमा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमका थप रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा विस्तार गर्ने बजेटको कार्यक्रम रहेको छ । वायुसेवा कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्(धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट प्रदान गरिएको छ । निर्माण व्यवसायमा पनि इजाजत पत्र नवीकरण तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुर छुट, नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लाग्ने उद्यमीलाई सुरुवातको पुँजीका लागि ५० करोडको कोषको व्यवस्था, वाणिज्य बैङ्क तथा विकास बैङ्कबाट दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार बजेटले गरेको आर्थिक गतिविधि विस्तारका साधन रहेका छन् । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा गरिएको अनुदानको प्रभावकारी व्यवस्था, बाली बीमा कार्यक्रम र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रभावकारी हुने छन् ।
कर व्यवस्थामार्फत उत्थान
आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थान गर्न करमार्फत पनि सरकारले सहुलियत दिनेभएको छ । जस अनुसार आव २०७६÷७७ को आय विवरण अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा कारोबार सीमाका आधारमा ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्म कर छुट दिइनेभएको छ । लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि सात वर्ष र महिला उद्यमीका उद्यमलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट र बीमाको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ ।
त्यस्तै मेसिन पैठारीमा सहुलियत, पर्यटन क्षेत्रका उद्योगमा आव २०७६÷७७ को आयका आधारमा आयकरमा २० प्रतिशत छुट, औषधि उद्योगलाई कच्चा पदार्थको आयातमा मूअकर छुटको व्यवस्था छ । उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम गर्न घटाइएको, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेक डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल, सुन र गहनाको भन्सार महसुल वृद्धि गरिएको छ । प्रत्यक्ष करतर्फ औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु भएपछि पाँच वर्षसम्म कर छुट, गाउँपालिकाका सहकारीलाई कर छुट र नगर क्षेत्रकालाई निश्चित प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्थाले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । विद्युतीय तथा एप मार्पmतको भुक्तानीमा सहुलियत, अन्तःशुल्कमा लचिलो व्यवस्था लगायतका साधनबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजेटको लक्ष्य रहेको छ ।
