logo
२०७८ माघ ९ आईतवार



संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान स्वीकृत

राष्ट्रिय |


संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान स्वीकृत



गोरखापत्र समाचारदाता

काठमडौं भदौ ५ गते । सरकारले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायधीशहरू , महान्यायाधिवक्ता , न्याय परिषद्का सदस्य , संवैधानिक निकायका पदाधिकारी , उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायधीश लगायतका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त , संघीय संसद्का महासचिव र सचिवका लागि २०७६ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ तलवमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुँल बास्कोटाले बताउनुभयो ।


मन्त्रिपरिषद्का तीनवटा बैठकले (भदौ १, २ र ४ गते) गरेका मुख्य निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

 सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजाका नाममा राजनीतिक गर्नेहरु इतिहासको कथाका रुपमा ‘डाइनोसर’ हुने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले राजतन्त्रवादीहरु सक्रिय बन्न थालेको बारे सरकारको धारणा मागेपछि प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “को राजा ? कहाँको राजा ? लावण्य देशको ? नेपालमा त राजतन्त्र नै छैन, सकियो ।”उहाँले भन्नुभयो, “एकादेशको कथा, इतिहासको कुरा भए । भोलीको पुस्ताले इतिहास पढ्दा नेपालमा राजतन्त्र थियो भनेर पढ्ने छन् ।”
उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग कमजोर नभएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “चिहानमा आराधना गरेर राजतन्त्र फर्कनेवाला छैन । स्पष्ट छ, राजाका नाममा राजनीतिक गर्नेहरु डाइनोसर हुन्छन् ।”
उहाँले भन्नुभयो, “विश्वको नियम नै हो, समाज अगाडि बढ्छ, पछाडि फर्कन जान्दैन । नेपाली जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र हाे। जनता प्रगति, परिवर्तन र शान्ति चाहन्छन् ।”

 पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले नेपाली प्रेस आफै सुरक्षित र सुनिश्चित, जिम्मेवार, मर्यादित र भविश्यका निम्ति सबैभन्दा बढी सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकारिता, समाज र लोकतन्त्र सँगसँगै हिँड्छ । यसबीच सम्बन्ध जीवन्त हुन्छ । त्यसैले पत्रकारिता बढी विश्वासिलो हुनुपर्छ ।”पत्रकारिताप्रति जनविश्वास बढाउन र जिम्मेवार बनाउन आम संचार ऐन र सूचना प्रविधि ऐन फरक रुपमा ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “उत्तेजना मिडियाको मूल चरित्र होइन । रहस्यमय शीर्षक राखिदिने । पाठक र दर्शकलाई दिग्भ्रमित बनाइदिने । कति भन्नु ? पाठ पढाउँछ भन्नुहुन्छ तपाईहरु ।”
 बौद्धिक जगतमा के मिडिया हो के सोसियल साइट हो भनेर बहस सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “मूलधारका मिडियालाई सोसल साइटहरुले गाइड गर्ने पनि होइन । दिग्भ्रमित बनाउने पनि होइन । तर आज हामी त्यही कुरा ब्यहोरी रहेका छौं ।”
उहाँले मूलधारभित्रको मिडियामा सबैभन्दा बढी प्रभावित टेलिभिजन पत्रकारिता परेको समेत बताउनुभयो ।
 “युट्युव मिडिया हो कि होइन ? अब अहिले मिडिया ट्रायलको कुरा आएको छ । सोसल मिडिया ट्रायलको कुरा आएको छ । न्याय सम्पादनको कुरामा के को ट्रायल हुन्छ ?”
उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “प्रेस आफै खोजेर चल्दैछ वा सोसल साइटबाट प्रभावित भएर चल्दैछ ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो ।”उहाँले संसदीय समितिमा सूचना प्रविधि ऐनको घनीभूत छलफलमा रहेको भन्दै आमरुपमा छलफलको विषय सकिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सचिव सरुवाले मन्त्री र सचिवबीच भएको करार सम्झौतामा केही फरक नपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यक्तिले गरेको सम्झौता होइन । सरकार निरन्तरताभित्रको छ । कर्मचारी प्रशासन स्थिरताभित्रको कुरा हो । सरकारले जो जहाँ आवश्यकता ठान्छ, त्यहाँ लैजान्छ ।”

सडकमा परेका घरटहरालाई क्षतिपूर्ति

बैठकले पूर्व–पश्चिम मदन मण्डारी राजमार्गको बसाहा–भिमान सडक खण्डमा सडक सीमाभित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आयोजनाको गाईघाट कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बसाहा–भिमान सडकखण्डमा निर्माण हुने र स्तरोन्नती गरिने सडकका पीडितलाई राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

रेखाङ्कन परिवर्तन
बैठकले काठमाडौं–तराई र मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित खण्ड रेखाङ्कन परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, नवलपरासी जिल्लामा धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषको सुन्धारास्थित जग्गा र साविकमा गोश्वारा हुलाक कायालय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

भिडियो कन्फरेन्सीङमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठक

बैठकले प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेशमा रहेका बेला समेत भिडियो कन्फरेन्सिङलगायत सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्न सकिने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी भिडियो कन्फरेन्सिङलगायत सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

रुख कटान अनुमति

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्दियाको मुक्त कमैया बसोवास क्षेत्रमा रहेका रुख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यसैगरी, मुक्त कमैया बसोबास गरिरहेका कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका– १ को मधुवनबस्ती, सृजनाबस्ती र मिलनबस्तीको जग्गामा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
यसैगरी, हेटौडा–ढल्केवर– दुहवी ४०० के. भी. प्रशारण लाइन र हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० के.भी.प्रसारण लाइनको को ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न रुख विरुवा हटाउने स्वीकृति बैठकले दिएको छ । हेटौडा–ढल्केवर–दुहवीको लाइन विस्तारमा रौतहट र बारा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्र पर्दछ ।
यस्तै, हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न २०४ साउन, भदौ र असोज महिनामा पनि कटानमुछान तथा सङ्कलन गर्न स्वीकृति दिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सुस्तापूर्व नवलपुरलाई संलग्न शर्तहरू पालना गर्नेगरी वन प्रवेशपूर्जी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दिइएको जनाइएको छ ।

नियुक्ति, सुरुवा र राजीनामा स्वीकृत

नेपाली महावाणिज्यदूतावास, ग्वान्जाओको महावाणिज्यदूत पदमा हरिशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांङ्कत प्रथम श्रेणीका सहसचिव पुडासैनीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यस्तै, गृहसचिव प्रेम कुमार राईको नेतृत्वमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिनुका साथै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका ज्येष्ठ सहसचिवहरूमध्येबाट प्रदेश सचिव पदमा कामकाज गर्न खटाउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउँदा सामान्यतया ज्येष्ठता मध्येबाट कम्तिमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरिएको जानकारी प्रवक्ता बास्कोटाले दिनुभयो ।
त्यस्तै, साविकको ‘द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड’ का महाप्रवन्धक राजु लौडारीको राजीनामा बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मुल आयोजक समितिमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

दरबन्दी स्वीकृत

बैठकले विभिन्न आयोजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकीत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका तीन सय ९२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने ५४ विकास आयोजना सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि राजपत्राङ्कित पदमा दुई सय ७६ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजनाका लागि तीन जना राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नियमावली, नीति, मापदण्ड स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार (पाँचौ संशोधन) नियमावली २०७६, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेे सम्बन्धी कार्यविधिसहितको मापदण्ड २०७६, नेपाल सहरी सडक मापदण्ड २०७६, भूमी सम्बन्धी (सत्रौं संशोधन) नियमहरू २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी (सातौं संशोधन) नियमावली २०७६, अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्ता समबन्धी समिति गठन आदेश २०७६ स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ ।

संसदमा पेश गर्न स्वीकृति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६, बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

निर्वाचन


भोजपुर जिल्ला पौवादुङ्मार गाउँपालिका–१ को वडाअध्यक्षको पद रिक्त भएकाले सोको उपनिर्वाचन २०७६ मंसिर १४ गते शनिबार हुने गरी मिति तोक्ने निर्णय गरिएको छ । सो को जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निर्णय समेत गरिएको छ ।


विविध
बैठकले हिमाली जिल्लामा सञ्चालित अधुरा आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार, विकास साझेदारहरूबाट प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ११ अर्ब रूपियाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, किटनाशक पाँच र ढुसीनाशक एक विषादीहरूको पञ्जिकरण खारेज गरिएको छ । जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम नौं ३०२३ नामका विषादीहरू पञ्जिकरण गरी सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

२०७६ भदौ १ , २ र ४ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरुकाे सूचि:

१ . नेपाली महावाणिज्यदूतावास , ग्वान्जाओको रिक्त महावाणिज्यदूत पदमा नेपाल प्रशासन सेवा , राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री हरिशरण पुडासैनीलाई एक अवधि ( ४ वर्ष ) का लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२ . काठमाडौं – तराई / मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित खण्ड रेखांकन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

३ . नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मुल आयोजक समितिमा सदस्यहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४ . वैदेशिक रोजगार ( पाँचौ संशोधन ) नियमावली , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

५ . विकास साझेदारहरूबाट प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ( करिव ११ अर्ब रूपैया ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६ . साविकको ‘ द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड ‘ का महाप्रवन्धक श्री राजु लौडारीले दिनुभएको राजिनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

७ . बर्दियाको मुक्त कमैया बसोवास क्षेत्रमा रहेका रुख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यसैगरी कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका – १ को मधुवनबस्ती , सृजनाबस्ती र मिलनबस्तीमा रहेका मुक्त कमैयाहरू बसोबास गरिरहेको जग्गामा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

८. टौडा – ढल्केवर – दुहवी ४०० के . भी . प्रशारणलाइनको ‘ राइट अफ वे ‘ निर्माण गर्न रौतहट र बारा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

९ . नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हेटौडा – भरतपुर – बर्दघाट २२० के . भी . प्रसारणलाइनको ‘ राइट अफ वे ‘ निर्माण गर्न २०४ साउन , भदौ र असोज महिनामा पनि कटानमुछान तथा संकलन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुस्तापूर्व नवलपुरलाइ संलग्शन र्तहरू पालना गर्नेगरी वन प्रवेशपूर्जी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१० . प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउदा सामान्यतया ज्येष्ठता मध्येबाट कम्तिमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरिएको छ ।

११ . नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२ . कर्मचारी सञ्चय कोषको सुन्धारास्थित जग्गा र साविकमा गोश्वारा हुलाक कायालय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१३ . २१ हिमाली जिल्लामा सञ्चालित अधुरा आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

१४ . सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायधीशहरू , महान्यायाधिवक्ता , न्याय परिषद्का सदस्य , संवैधानिक निकायका पदाधिकारी , उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायधीश , राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त , संघीय संसद्का महासचिव र सचिवका लागि २०७६ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ तलवमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?