सरोज ढुङ्गेल
काठमाडौँ, साउन २८ गते । नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात भइरहँदा ‘औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने’ नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादन हुने औषधिको आयातमा रोक लगाई आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ तर नीति कार्यान्वयन नहुँदा औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा भएको २५ अर्ब रुपियाँ जोखिममा परेको छ ।
सरकारले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपाललाई औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरेको थियो । समृद्ध नेपाल निर्माणमा सरकारले औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा लिएको नीतिले नेपालमा औषधि उत्पादन गर्दै आएका उद्योगी खुसी भएका थिए । तर सरकारको यो नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको औषधि उत्पादकहरूको गुनासो छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले भन्नुभयो, “स्वदेशी औषधि प्रवद्र्धन नगर्दा यस क्षेत्रमा रहेको ठूलो लगानी जोखिममा छ ।’’ नेपालमा सञ्चालित ५५ वटा औषधि कम्पनीमा २५ अर्ब रुपियाँ लगानी छ ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार भारत, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकमा औषधि उद्योगलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि उद्योग मुनाफामा नजाँदासम्म करमा छुट दिने गरेको छ । विदेशमा औषधि उद्योग सञ्चालन गर्दा बैङ्कले सहुलियत ऋणलगायतका सुविधासमेत दिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“विदेशमा देशभित्रै औषधि उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिन्छ”, अध्यक्ष दाहालले थप्नुभयो, “नेपालमा सरकारले औषधि उद्योगलाई सहुलियत दिने हो भने आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन ।” हाल नेपालमा ४५ प्रतिशत बजार नेपालमै उत्पादित औषधिले लिएको छ । बाँकी ५५ प्रतिशत भारतलगायतका अन्य मुलुकबाट भित्रने गरेको सङ्घले जनाएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले नीतिगत रूपमै औषधिमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको कदम राम्रो भए पनि हालसम्म सरकारको नीति कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । सरकारले बजेट भाषणका क्रममा औषधिमा आत्मनिर्भर हुन तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको पालामा देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन हुने ३५ किसिमका औषधिको आयात बन्द गर्ने नीति लिएको थियो । अध्यक्ष दाहालले विदेशी औषधिको हिस्सा बढी हुनुका पछाडि सरकारी नीति नै प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो ।
गुणस्तरका हिसाबमा नेपाली उत्पादन विश्वका कुनै पनि कम्पनीको उत्पादनसँग कम नभएको भन्दै उहाँले सरकारले लिएको नीतिसमेत कार्यान्वयन नहुनु नेपाली औषधि उद्योगका लागि दुःखदायी विषय भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन आवश्यक छ । त्यसका लागि करलगायतका विषयमा छुट दिनु आवश्यक छ । सहुलियतसँगै नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्न कडाइ गरिनुपर्छ । यहाँ उत्पादन हुने औषधिका कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न दिने हो भने नेपाली औषधि उद्योगले हालको ४५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतसम्म योगदान दिन सक्छन् ।
नेपाली उद्योग औषधि उत्पादनमा सक्षम हुँदै गएको तर उद्योग फस्टाउन कतिपय सरकारी नीति नै बाधक रहेको सङ्घका महासचिव प्रज्वलजङ्ग पाण्डे बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आफैँ बनाएको नीति कार्यान्वयन गरेर नेपाली उद्योगलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।” उहाँले थप्नुभयो, “औषधि उद्योग प्राविधिक क्षेत्र भएकाले कम्पनीहरूमा प्रयोग हुने प्राविधिक उपकरण तथा सामग्री आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ ।” स्वदेशमा उत्पादित औषधिमा सरकारको प्राथमिकता बढ्दै जाने हो भने कम्पनीले पनि ढुक्कसँग लगानी र उत्पादन बढाउँदै लैजाने उहाँको भनाइ छ ।
महासचिव पाण्डेले कुनै पनि देश औषधिमा आत्मनिर्भर नभए पनि सकेसम्म देशभित्रकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भारत, बङ्गलादेश तथा अन्य विकसित देशले पनि केही प्रतिशत औषधि आयात गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “ती देशमा थोरै प्रतिशत मात्र आयात हुन्छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले देशभित्रकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन काम भने थालेको छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले त्यसका लागि कार्यदल बनेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको नीति नेपाली औषधिलाई आत्मनिर्भर बनाउने रहेको उहाँले बताउनुभयो । सोही नीतिअनुसार नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भएका औषधिबारे व्यापक रूपमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले उक्त कार्यदल गठन गर्नुभएको क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
औषधि उत्पादक सङ्घका अनुसार नेपालमा सामान्यदेखि जटिल रोगका औषधि उत्पादन हुन्छन् । औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सात हजार ७२७ ब्रान्डका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् । भारत, बङ्गलादेश लगायतका
देशबाट नौ हजार ४३५ ब्रान्डका औषधि आयात गरिन्छ । औषधि बिक्रीका लागि नेपालमा २९४ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
औषधि उत्पादक सङ्घका सदस्य विप्लव अधिकारीले नेपाल ७७ प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा हाल ५५ वटा नेपाली औषधि कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीमा २५ अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारको नीति स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीतिअनुसार नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपालमै उत्पादन हुने औषधि आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नेपाली औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट ल्याउन रोक्नैपर्छ ।” पन्ध्र वर्षअघिसम्म शतप्रतिशत औषधि आयात गरेको बङ्गलादेशले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएकै कारण अहिले औषधिमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न सकेको उहाँको भनाइ छ ।
