logo
२०७८ मंसिर १३ सोमवार



कानुनी अड्चनले कराेडौं मूल्यका सञ्चालन याेग्य सवारीसाधन कवाडी बन्दै

पढ्नै पर्ने |
खुला |


कानुनी अड्चनले कराेडौं मूल्यका सञ्चालन याेग्य सवारीसाधन कवाडी बन्दै


गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, कार्तिक १९ गते । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी कार्यालयलगायत ट्राफिक प्रहरीको कार्यलयमा करोडौं रुपियाँको सवारीसाधन बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । समयमै मर्मत तथा लिलाम नगर्दा ती सवारीसाधन बेवारिसे अबस्थामा पुग्ने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यलयका डीएसपी सन्तोष रोक्काले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले ट्राफिक कार्यलय अन्तर्गत एघार सय ३१ वटा मोटर साइकल र १९ वटा अन्य ठूला गाडीहरु बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “ ट्राफिक कार्यलय कोटेश्वर, बग्गीखाना सिंहदरबारलगायत ठाउँमा यस्ता सवारीसाधनहरु हजरौँको संख्यामा रहेको छ ।”
तराइका जिल्लामा सीमा नाकामा चाेरी गरेर ल्याइएका वा तस्करीका काममा प्रयाेग भएका र भन्सार छली ल्याइएकाे यस्ता सवारी साधनकाे संख्या अझै धेरै छ । यस्ता सवारी साधन सम्बन्धित कार्यालयहरूमा त्यातिकै फालिएकाे अबस्थामा हुने गरेका छन् । यस्ता सवारी साधन नबिग्रने गरी राख्ने वा सयममै लिलाम गरी नगदमा परिणत गर्ने कानुन नहुँदा ठूलाे मुल्यका प्रयाेग याेग्य सवारी साधन कावाडी बन्ने गरेका छन् । 
यसरी बेवारिसे हुने गाडीहरु धेरै जसो व्यक्तिगत हुने डीएसपी सन्तोष रोक्काले बताउनुभयो, “ ती गाडीहरु यक्तिगत भएकै कारण न लिलाम गर्न मिल्छ, न सम्बन्धित व्यक्तिले लिन आउँछन्, यसरी ती गाडीहरु थुप्रिएर रहेको छ ।” गाडीले ट्राफिक कार्यलयमा फोहोर हुनका साथै समास्या हुने गरेको डीएसपी रोक्काले बताउनुभयो । “ मन्त्रालयको गाडी, चोरीका गाडी, संघ संस्थालगायतको गाडी भए लिलाम गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो पैसा राज्यकोषमा जम्मा हुने थियो, तर व्यक्तिको नाममा रहेको गाडी भएकाले ऐनमा नै लिलाम गर्ने व्यवस्था छैन ।” ऐनमै व्यवस्था नभएका कारण ती गाडीहरु तह लगाउन नसकिएको डीएसपी रोक्काको भनाइ छ ।
यसको लागि आफूहरुले धेरै पटक पहल गरे पनि सुनुवाई नभएकाले राज्य पक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ठूलो परिमाणमा महँगा सवारीसाधनहरु प्रयोगबिहीन रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “ कतिपय त सामान्य मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने गाडीहरु रहेको छ,” रोक्काले भन्नुभयो । ऐनकै कारण मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने भन्दै माग भएपनि दिन नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता, कतिपय मन्त्रालय, संस्थानमा ठूला सवारीसाधन खिया, माटो लागेर झाडीले पुरिएको छ । यसरी सरकारी नम्बर प्लेटका र अन्य गरी सबै खालका सवारीसाधन त्यतिकै मिल्किएर रहेको छ । ती सवारीसाधन लिलाम गर्न मूल्यांकन समिति बने पनि मूल्य निर्धारण गर्न समस्या हुने गरेको देखिएको उहाँको भनाइ छ । सवारी लिलाम गर्ने क्रममा सवारी किन्न इच्छुकसँग मूल्यमासमेत समस्या पर्ने गरेको छ । पुराना सवारीसाधन भएकाले मर्मत गर्नुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उचित मूल्य कायम गर्न नसकिँदा ती सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा रहने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
 
 
 
Seen by Deepa Chaudhary at Wednesday 5:29pm

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?