नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, भदौ २६ गते । अबदेखि स्थानीय तहभित्र भएको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता गराइने भएको छ । स्थानीय तहमा भएका सडक, खानेपानी, ढल, सामुदायिक भवन निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सोबाट रोजगारको सिर्जनालगायतका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता गराइने भएको हो ।
यसअघिसम्म स्थानीय तहमा भएका भौतिक तथा मानवीय विकासका उपलब्धि एकीकृत रूपमा सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता हुन सकेको थिएन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको एकीकृत वस्तुस्थित विवरणको कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहमा भएका सबै प्रकारका उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता गराउन लागेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव तुल्सीराम अर्यालले स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा एक रूपता ल्याउन सरकारी निकायबीच अन्तरआबद्धता गराई सङ्घीय सरकारलाई एकीकृत रूपमा सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण, सुशासन प्रवद्र्धनलगायतका यकिन तथ्याङ्क राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता हुन नसक्दा स्थानीय तहको उपलब्धि सरकारकोमा पर्नुभन्दा बाहिर रहँदै आएको थियो ।
“स्थानीय तहभित्र भएको जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था र विकासको स्थिति स्पष्ट हुने गरी आधारभूत तथ्याङ्क वा सूचना आउने गरी सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी स्थानीय तहका उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्धता हुनेछ” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरणलाई स्वतः अद्यावधिक हुने गरी सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट एकीकृत सूचना प्रविधिमा आबद्धता गराइने । ” वडा, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र देशभरको तथ्याङ्क प्रतिवेदन स्वचालित रूपमा आधिकारिक प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गर्ने, ७५३ वटै स्थानीय तहबाट आउने उक्त तथ्याङ्कले सरकारलाई नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहज हुने जनाइएको छ ।
उहाँका अनुसार यो प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहको विकास व्यवस्थापनको औजार बन्ने, स्थानीय तहमा भएको वस्तुस्थिति विवरणलाई विभिन्न सरकारी प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता हुने, स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा एकरूपता र स्तरीयता ल्याउने, स्थानीय विकासको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आधार रेखा एवं सूचना उपलब्ध गराउने, सरकारी निकायबीच अन्तरआबद्धता गराई एकीकृत रूपमा सूचना एवं तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, विद्युतीय शासनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने र तीन तहका सरकारबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको आधार बन्नेछ ।
वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व स्थानीय तहले भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधारलगायतको यथार्थ स्थिति देखिने गरी वस्तुस्थिति विवरण तयार गर्नुपर्ने स्थानीय तहको एकीकृत वस्तुस्थिति विवरण कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस प्रणालीमा श्रमिक सूचना बैङ्कका लागि आवश्यक सूचनासमेत समावेश गरिनेछ । स्थानीय तहले वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व स्थानीय तहले भौगोलिक, सामाजिक आर्थिक तथा पूर्वाधारलगायतका यथार्त स्थिति देखिने गरी वस्तुस्थिति तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नुपूर्व सम्बन्धित तथ्याङ्क अद्यावधिक भएको सुनिश्चितपश्चात् सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
