शेषकान्त पण्डित/लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, भदौ २१ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुुभएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगले वर्षभरि गरेका कामकारबाही र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थाबारे सङ्ग्रहित प्रतिवेदन पेस गरिएको बताउनुुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार दलित समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुन सकिरहेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा दलित समुदायले न्याय पाउन नसककाले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सुझाव गरेको छ ।
समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी अघि बढाउन आयोगको सुझाव छ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चत गर्न नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ ।
दलित समुदायको अपेक्षाअनुसार काम गर्न दलित आयोगलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार विकास र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव गरिएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा ऐन कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ, न्याय नपाउने समस्या छ, समाजका डरले घटनाहरू सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् । जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण हत्या हिंसाका घटना वृद्धि हुनु अर्को चुनौती देखिएको छ ।”
प्रतिवेदनमा विभेदको विद्यमान अवस्थालाई चिर्ने गरी सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको जरुरी रहेकाले सामाजिक सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ ।
यसैगरी भाषा आयोगले पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगले आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा
आयोजित समारोहमा २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्मको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको हो । भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको भाषा आयोगका कामु सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले अनुसन्धानका आधारमा लोपोन्मुख भाषाको शब्द सङ्कलन गरी एउटा भाषाका शब्दलाई अर्को भाषामा विद्युतीय माध्यमबाट रूपान्तरण गर्न सक्ने बहुभाषिक विद्युतीय भाषा कोश निर्माण गर्ने काम सुरु गरिएको जनाएको छ । २८ वटा भाषाका शब्दलाई उक्त विद्युतीय बहुभाषिक भाषा कोशमा प्रविष्टि गर्ने कार्य भएको जनाइएको छ ।
यसका साथै स्थानीय तहले संविधानको प्रावधानअनुसार बालबालिकाले मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गराउने कार्यका लागि नगर तथा गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता चाहिने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले सरकारी कामकाजको भाषासित सम्बन्धित सिफारिससमेत गरेको छ । सोअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाप्रतिको उदासीनता अन्त्य गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले सरकारले अङ्ग्रेजी भाषाको बारेमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने सिफारिस आफूहरूले गरेको बताउनुभयो । अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग विभिन्न ठाउँमा हुने तर यसलाई संवैधानिक हिसाबले स्पष्ट नगर्दा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । नेपाली भाषालाई भने सरकारले कामकाजको भाषा हुने उल्लेख गरेको छ । उहाँले यही हिसाबले अङ्ग्रेजी भाषाको हैसियत स्पष्ट गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार १० हजारदेखि एक लाखसम्म वक्ता (सङ्ख्या) भएका भाषा ३० वटा छन् । १० हजारभन्दा कम वक्ता (सङ्ख्या) भएका ७४ वटा भाषा छन् । जसमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तिलुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । भाषा आयोगको अध्यक्ष अवस्थीले निकै कम मात्रामा बोलिने भाषाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
