सविता शर्मा
नेपालले भूमापनको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचेको छ । नेपालको पहिचान बनेर रहेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक भएको छ । पहिलोपटक नेपाल आफैँले यसको उचाइ मापन गरेर सार्वजनिक गरेको हो । नेपालले मापन गर्दा सगरमाथाको उचाइ मात्र बढेन नेपाली दक्षताको पनि उचाइ बढाएको छ । यसबाट नेपाली जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन भएको छ ।
नेपालको नयाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरिएको छ । नेपालको विद्यमान नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर सरकारले नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षमा केही नयाँ र अर्थपूर्ण काम गरेको छ । दीर्घकालीन महŒव राख्ने नयाँ र अर्थपूर्ण काम र नीति निर्माण भएका छन् । भूमि व्यवस्थापनको पाटोमा मन्त्रालयले दूरगामी अर्थ राख्ने खालको कानुन तथा नीति निर्माण गरेको छ । पद र पहँुचका भरमा अतिक्रमण गरिएका सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षण गरिएको छ । सरकारी जग्गा संरक्षणलाई सरकारले अभियानका रूपमा नै अगाडि बढाएको छ ।
जग्गा प्रशासनको कामलाई डिजिटलाइज गरिएको छ । जसले गर्दा ढड्डा पल्टाउँदै दिनहुँ धाएर गर्न‘पर्ने सेवाग्राही नागरिकका काम घरबाटै अनलाइनमार्फत गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापनका लागि कानुनसहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
सगरमाथा मापन
नेपालको पहिचानका रूपमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गरी नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल र चीनले संयुक्तरूपमा गत मङ्सिर २३ गते नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन् । सगरमाथाको विद्यमान उचाइबढेर नयाँ उचाइ कायम भएको छ । अब सगरमाथाको उचाइ आठ हजार ८४८.८६ मिटर कायम भएको छ ।
सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सगरमाथाको उचाइ घोषणाको क्षण अविस्ेमरणीय र गौरवपूर्ण भएको बताउनुभएको थियो । यसैगरी तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको क्षमता पनि विश्वस्तरमा स्थापित भएको र सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणासँगै नेपालीको प्राविधिक क्षमताको पनि नयाँ उचाइ घोषणा भएको बताउनुभएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार नेपालले आफ्नै स्रोत साधन, क्षमता, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग गरेर आफैँले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो ।
यस अघिको आठ हजार ८४८ मिटर उचाइ भारतले सन् १९५४ मा मापन गरेको हो । सन् १९७५ र २००५ मा चीनले, सन् १९८७, १९९२ र २००४ मा इटालीले, सन् १९९९ मा अमेरिकाले र सन् २०१० मा डेनमार्कले सगरमाथाको उचाइमापन गरेका थिए । सन् १८५२ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाको सर्भे विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार पिक फिप्टिन(हालको सगरमाथा) रहेको तथ्य पत्ता लागेको थियो । पछिल्लो पटक वि.सं. २०७५ फागुनदेखि बङ्गालको समुद्री सतहबाट सगरमाथाको मापन सुरु गरिएको थियो । विभिन्न वैज्ञानिक विधिमार्फत सगरमाथाको मापन गरिएको हो । मापनका क्रममा जि. एन. एस. एस रिसिभर र जीपीआर मेसिन सगरमाथाको चुचुरोमा लगिएको र चुचुरोमा एक घण्टा १६ मिनेट मेसिन राखी मापनको काम गरिएको थियो । चुचुरोबाट ५२ वटा स्याटेलाइट प्रयोग गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो ।
नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक :
सरकारले गत जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न‘भएको थियो ।
सुगौली सन्धिअनुसार छुटेको नेपाली भूभाग समेटेर सरकारले नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेको हो । लिम्पियाधुराको कालीनदीदेखि पूर्वका तीनवटा गाउँहरू कुटी, नाबी र गुन्जी नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सामा छुटेका थिए । प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो,“ती ठाउँलाई पनि समावेश गरेर हामीले प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन ग¥यौं ।” यद्यपि यो क्षेत्र नेपाल र भारतबीच समाधान गर्न बाँकी सीमा समस्याका रूपमा छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ
सरकारले यसै वर्ष भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न यो आयोग गठन गरिएको हो । आयोगले स्थानीय तहमार्फत काम अगाडि बढाएको छ ।
सुकम्बासीको समस्या पटक पटक उठेप नि समाधान हुन सकेको थिएन । ऐनमा नै व्यवस्था गरी समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो,“भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या तदर्थ रूपमा गरिन्थ्यो । प्रष्ट कानुनी व्यवस्था पनि थिएन । भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने वैज्ञानिक विधि तय गरेर काम सुरु गरिसकेका छौँ ।” जोशीले थप्नुभयो,“भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमार्फत हामीले नयाँ कुरा ल्याएका छौँ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी नियमावली पनि ल्याएका छौँ ।”
आयोगले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग सम्झौता गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्योसँग सम्बन्धित विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।
विवरण तयार गरिसकेपछि जिल्ला समितिमार्फत् त्यसलाई छानबिन र प्रमाणीकरण गरी निर्णय हुनेछ ।
सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भूमिहीन दलितलाई संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र भूमिमा स्वामित्व स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो काम सुरु भइसकेको र अबको दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसैगरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको काम ४९ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी जिल्लामा यसै वर्ष सक्नुपर्नेमा कोभिड–१९ को महामारीका कारण काम रोकिएकाले आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
अतिक्रमित सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षण
अतिक्रमित र पहिचान हुन नसकेका सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षणमा सरकारले उल्लेखनीय काम गरिरहेको छ । हिनामिना गरिएका सरकारी जग्गाको दर्ता बदर गराएर सरकारको नाममा फिर्ता गराउने काम भएको छ । व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने र रोक्का राख्ने काम भएको हो । सरकारी जग्गाको दूषित दर्ता (व्यक्तिका नाममा दर्ता) लाई दर्ता बदर गर्ने र बदर जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्ने काम पनि भएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५८४ बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याएको थियो । यसक्रममा सरकारले व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको २३४ बिघा ५ कठ्ठा १५ धुर अर्थात् १५ लाख ८६ हजार ७४१ वर्गमिटर) जग्गा फिर्ता गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको छ । नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि १३ बिघा १८ कट्ठा ११ धुर जग्गा रोक्का राखिएको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी १० हजार १९२ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नको लागि रोक्का राखिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणका लागि मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले छ महिना अध्ययन गरी पाँच सय बिघाको हाराहारीमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सर्द‘ जलाधार क्षेत्र सुनसरीको ३४८ बिघा, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, मकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वनक्षेत्रको एक बिघा, १८ कट््ठा १६ धुर जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गलत व्यक्तिलाई वितरण गरेको रौतहटको तीन बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको काठमाडौं बबरमहल नजिकको तीन रोपनी छ आना तीन पैसा दुई दाम, सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रूपन्देहीको तीन कट्ठा पाँच धुरसमेत व्यक्तिले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले दोस्रो प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
जग्गा प्रशासन डिजिटलाइज
जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गरी सम्पूर्ण कागजात डिजिटलाइज गरिएको छ । सेवाग्राहीको सहजताको लागि अनलाइन सेवा सुरु भएको छ । व्यक्तिले मालपोत कार्यालय नगईकन घरबाटै लिखतहरू पेश गर्नसक्ने व्यवस्था भएको छ । देशभरिका १३१ मालपोत कार्यालयमध्ये १०८ वटा कार्यालय पूर्णरूपमा डिजिटल भइसकेका छन् । प्रवक्ता जोशीका अनुसार हातले लेखेको जग्गाधनीपुर्जा विस्थापित भइसकेको छ । मोठहरू कम्प्युटरबाटै चेकजाँच हुन्छन् । बाँकी कार्यालयको पनि असारसम्म सक्ने योजना रहेको र यो वर्ष देशभरिमा सबै कार्यालय डिजिटल बनिसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जग्गा प्रशासनको काम अब पूर्णरूपमा डिजिटल हुनसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । उहाँले ६० स्थानीय तहमा व्यक्तिहरू मालपोत कार्यालय जानैनपर्ने भइसकेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहबाटै आफ्ना कागजपत्र अपलोड गर्न मिल्ने त्यही आधारमा मालपोत कार्यालयबाट काम हुने अवस्था बनेको छ ।
नीतिगत व्यवस्था
यो सरकारले नीतिगतरूपमा भूमि व्यवस्थापनको अवधारणालाई अगाडि सारेको हो । भूमि व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि नीति २०७६, जारी गरियो । भूमिको व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थित भूउपयोग कार्यक्रम लागु गर्ने, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने गरी भूउपयोग ऐन, २०७६ लागू भएको थियो ।
पहिलो पटक भूमिको व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरी भूउपयोग ऐन र भूमि नीति तर्जुमा गरिएको थियो । भूमिको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानून नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएको हो । जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसारको पूर्जा र पूर्जा अनुसार उपयोगको व्यवस्था गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
भूमिको समग्र व्यवस्थापन समेट्दै पहिलोपटक छाता नीतिका रूपमा राष्ट्रिय भूमि नीति ल्याइयो । भूमिको न्यायिक वितरण, उपयोग र सुशासनमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित भूमि नीति ल्याइएको हो । जोशीले भन्नुभयो,“पहिला भूमिसम्बन्धी नीतिहरू छरिएका थिए । अहिले हामीले राष्ट्रिय भूमि नीति भन्ने दस्तावेज नै तयार पारेर पास गरेका छौँ । त्यसले दिशानिर्देश गरेअनुसार अहिले हामीले विभिन्न नयाँ किसिमका काम सुरु गरेका छौँ ।”
भूमि बैंक स्थापना
सरकारले चालू बजेटमा भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग ऐनमा नै भूमि बैङ्कको व्यवस्था गरिएको छ । भूउपयोग नियमावलीमा भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली स्वीकृत भएपछि कार्यविधि पास हुने प्रक्रियामा छ । स्थानीय तहहरूसँग भूमि बैंक सञ्चालन गर्नका लागि माग गरेर पत्र पठाउन अनुरोध गरिएको छ । भूमि बैंकमार्फत उपयोगमा नरहेका र उपयोग गर्न नसकेका जग्गाहरू सङ्कलन गर्छ । कोही उपयोग गर्न चाहनेलाई उक्त भूमि उपलब्ध गराउने अवधारणा छ ।
