नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस २४ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका हरेक बैठकमा प्रमुख विषय बनिरहेको छ । अधिवेशनको प्रारम्भपछि दोस्रोपटक बिहीबार बसेको बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा विघटनको विषयले नै प्राथमिकता पायो ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि समर्थन र विरोधमा बहस भइरहेको छ । दलीय अडान र दलभित्रको समेत समूहगत धारणाअनुसार नै सदस्यहरूले आफ्ना विचार सभामा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अधिकांश सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नै मूल विषय बनाइरहेका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वामदेव गौतमले संवैधानिक परीक्षणका लागि अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा टिप्पणी गरेर सर्वोच्चमाथि राजनीतिक अपमान गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक इजलासमा वैधानिकताको परीक्षणका लागि विषय प्रवेश पाएपछि अब विघटनको विषयलाई असंवैधानिक भनिनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मैले पहिलो यो विषयलाई असंवैधानिक भनेको हो अब म असंवैधानिक भन्दिनँ । सर्वोच्चले संवैधानिक परीक्षण गर्ने भएपछि विषयलाई असंवैधानिक भनिए सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक अपमान हुन्छ । ’’ अहिले पार्टी राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा अझै यसै भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
विशेष समयमा नै नेपाली काँग्रेसका सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्थासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
नेकपाकै सांसद खिमलाल भट्टराईले विघटनको समर्थन गर्नुभयो । पार्टी भित्रबाटै सरकारलाई काम गर्न नदिने गरी बञ्चरो चलाएपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको भट्टराईको भनाइ छ ।
यस्तै सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले पार्टीको अन्तरकलहलाई मिलाउन नसकेर प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेको बताउनुभयो । विशेष समयमा नै नेकपा सांसद गङ्गा बेल्वासेले विघटन संविधानमाथिको ‘कु’ भएको आरोप लगाउनुभयो ।
काँग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले विघटन संविधानसम्मत नभएको बताउनुभयो । विघटन अपर्झट नभई योजनाबद्ध घटना भएको पन्थको भनाइ छ । नेकपाकै सांसद रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकाल अगावै विघटनको परिकल्पना विधायिकाको नभएको बताउनुभयो ।
