गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २३ गते । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादास्पद फैसला र आदेशको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश सम्मिलित छानबिन समितिको माग गरेका छन् ।
न्यायिक शुद्धीकरणका लागि भन्दै पछिल्ला दिनमा नियमित परामर्शपछि सरोकारवालालाई विभिन्न सुझाव दिँदै फैसला छानबिनको माग भएको हो । पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का लगायतको अगुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको भेलाले फैसला छानबिनको माग गरेको हो । भेलाको निष्कर्ष नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि बुझ(ाइएको छ । न्यायिक सुधारको पहलकदमी लिन बारलाई आग्रह गरिएको छ ।
फैसला छानबिन समितिमा अग्रज वरिष्ठ अधिवक्तालाई पनि सामेल गर्न सुझाव दिइएको छ । तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । संवैधानिक इजलास सक्रिय बनाई नियमित रूपमा मुद्दा सुनुवाइको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । दैनिक तथा साप्ताहिक पेसी सूचीलाई अटोमेसनमा लैजान पनि सुझाव दिइएको छ ।
समय र क्षमताले सम्भव नहुने गरी अत्यधिक सङ्ख्यामा पेसी तोक्ने परम्परा बन्द गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ तयार पार्ने मापदण्ड सबै मुद्दामा समान रूपमा लागूू गर्न पनि माग गरिएको छ ।
अदालत सुधारका नाममा हुने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रवेश अन्त्य गर्न पनि माग गरिएको छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा इजलासको सङ्ख्याभन्दा न्यायाधीशको सङ्ख्या बढी हुने परिपाटी अन्त्य गर्न जोड दिइएको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्न पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
यस्तै भेलाले दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे पनि बारलाई लिखित सुझाव दिएको छ । न्यायिक नेतृत्वको शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्न सुझाव दिइएको छ । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सक्षम व्यक्ति मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने संवैधानिक प्रबन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ । न्याय परिषद्को संरचना हेरफेर गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जनका लागि पनि सुझाव दिइएको छ ।
