दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ‘निरोगी नेपाल निर्माण’ मूल स्वास्थ्य नीति अगाडि सारेको छ ।
प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रणाली प्रवद्र्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने निरोधात्मक कार्यक्रमसमेत सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको
छ । सरकारले वडास्तरसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धिलाई महìव दिएको छ ।
तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यस्तै, मेडिकल कलेजले जिल्लाका कम्तीमा एउटा अस्पतालमा शल्य चिकित्सकको सेवा दिनुपर्ने छ । सबै स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिकसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको
छ । सरकारले रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, औषधि, औजार तथा उपकरणसहितको गुणस्तर मापन तथा नियमनका लागि फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्टे«सन, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरूलाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एउटै छातामुनि ल्याइने भएको छ । सो प्रयोजनका लागि क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन बनाउने भएको छ ।
यसैगरी, कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगको उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टीकृत गरिने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने र यी सेवालाई प्रदेशमा समेत विस्तार गरिने
छ । सरकारले देशभर सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स सेवालाई समन्वय गरी एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने र मुख्य राजमार्गहरूमा ट्रमा सेवा विस्तार गर्ने छ ।
सरकारले प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको तीन सय शøयाको केन्द्रीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ । त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा ५० शøयाको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने छ । पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पताललाई पाँच सय शøयाको विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै सेवालाई विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने नीति सरकारको छ । प्रदेशस्तरमा रहेका जिल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शøयाको र अञ्चल अस्पताललाई दुई सय शøयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने छ। त्यस्तै, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत्कालीन अवस्थामा घाइतेलगायत सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्ने गरी स्तरोन्नति गरिने छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका दुई हजार ६२६ वडामा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ बेडको आधारभूत अस्पताल बनाउने र ६७१ स्थानीय तहका वडाहरूमा पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ ।
