logo
२०७७ कार्तिक ९ आईतवार

‘गर्व गर्न लायक संविधान’

फिचर |


2020-09-19-22919


 पुष्पा भुसाल
संविधान सभा सदस्य

नेपालको संविधान २०७२ आएपछि मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरण भयो । संविधान सभाबाट बनाइएको यो संविधान जारी भएपछि लामो समयको द्वन्द्व अन्त्य भयो । पूर्णरूपमा शान्ति स्थापना र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले वैधानिकता पायो । सदियौँ देखिको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था सङ्घीयतामा गएर जनतालाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनायो । यसरी हेर्दा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको छ । संविधानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै हो यो । संविधानले समानुपातिक समावेशी सहितको तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुसार तीन तहको निर्वाचन पनि सफलपूर्वक सम्पन्न भयो । यो निर्वाचन निकै महìवपूर्ण पनि रह्यो किनकि यसले नै हो व्यावहारिक रूपमा जनतालाई सर्वभौम बनाएको । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सफलपूर्वक सम्पन्न भएर कार्यक्षेत्र र अधिकारसमेत तोकिएर तीन तहको सरकार बन्यो । यो अर्को उपलब्धि हो ।
महिलावादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो संविधान अत्यन्तै उपलब्धिमूलक छ । महिलाको सबलीकरण र राजनीतिमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले त नेपालको संविधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेकोमा हामी गर्व गर्नसक्ने भएका छौँ । संविधानले समानुपातिक, समावेशी, समतामूलक नीति निर्माणका तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । जसले राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता ह्वात्तै बढाइदियो । यस अघिको अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको मात्र सुनिश्चित गरेको थियो । वर्तमान संविधानले उम्मेदवारीमा मात्र नभई सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य नै गरिदियो । नेपाली महिलाका लागि यो निकै ठूलो उपलब्धि हो ।
संविधानको यही बाध्यकारी व्यवस्थाले अहिले विकासको मूलधारका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत र उपप्रमुख पदमा ९४ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका छन् । जसले न्यायिक समिति जस्तो अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन् । वडा स्तरमा दुई महिलामध्ये एक दलित समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्थाले समाज रूपान्तरण गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुँदै छ ।
कानुन बनाउने थलो प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत, संसदीय समितिमा अध्यक्षता गर्ने करिब ५० प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा दुई समिति तथा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिमा पनि महिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा महिलाको राजनीतिक सहभागिता सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । संविधानमै महिलाका लागि गरिएको यस्तो विशेष व्यवस्थाका कारण राजनीतिक दल भित्रको संरचनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
संविधान त बन्यो तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको गति जति हुनुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेकाले अहिले केही निराशा छाउन थालेको छ । महिलाले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी त पाए तर उक्त समितिका लागि आवश्यक कानुन, नियम, नियमावली, कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले उनीहरूले गरेका काममाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । त्यस्तै महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिरहँदा पनि मन्त्रिमण्डलमा त्यो देखिँदैन । कानुनले तोकेर स्पष्ट नबोलिदिँदा राजनीतिक दलले अझै महिलालाई अवसर दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहेका छन् । पार्टीको निर्णायक तहमा पु¥याउन र सहभागी गराउन अझै ठूला भनिएका राजनीतिक दलले सकेका छैनन् । संविधानले महिलाका लागि भनेर तोकिदिएकै पदमा समेत कार्यान्वयन गर्न ढिला गरिदिने प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा छ ।
सभामुख र उपसभामुख पदमा नै हेरौँ, यी दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सभामुखको पदमा भएको पुरुषले गरेको अपराधका कारण उसलाई हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याउनुपर्ने भएपछि सक्षम हुँदाहुँदै पनि उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । हालसम्म उक्त पदका लागि निर्वाचनसमेत हुन सकेको छैन । संविधानले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पार्टीलाई मन लागेको समयमा होइन सँगसँगै गर्न निर्देश गरेको छ । उपसभामुख पदमा महिला नै ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसमा उदासीनता देखाइएको छ । यसरी संविधानको धज्जी उडाउनु ज्यादै दुखद पक्ष हो । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा राजनीतिक दलको यस्तो व्यवहारमा सुधारको खाँचो छ । समाज रूपान्तरणको दृष्टिकोणले हेर्दा सबैभन्दा महìवपूर्ण आधार नागरिकता हो । अन्तरिम संविधानले नै आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था त गरिदियो । यद्यपि त्यहाँ पनि केही विभेदकारी नीति छँदैछ । वंशजको नागरिकता भएकी नेपाली आमाले विदेशीसँग बिहे गरेकै कारण आफ्ना सन्ततिलाई भने अङ्गीकृत नागरिकता दिलाउनुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट यो अत्यन्तै विभेदकारी देखियो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै भेदभाव अन्त्य गर्ने अभिसन्धि (सिड)सँग पनि यो मिल्दो छैन । यसरी संविधानमा उल्लेख भएका विषयमा पाँच वर्षसम्म कानुन बनाउन नसक्दा, त्यसका नियमावली र कार्यविधि नबन्दा हजारौँ वालिग युवाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण उनीहरू उच्च शिक्षा र रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
संविधानका प्रमुख खम्बामध्ये राजनीतिक खम्बा संस्थागत भयो, बलियो भयो । त्योसँगै आम नेपालीको जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने विकासको खम्बा भने बलियो हुन सकेको छैन । यो खम्बा बलियो भएर जनअपेक्षा पूरा नभएसम्म संविधानमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिए पनि त्यसको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन । संविधानले मुलुकका सबै भौगोलिक क्षेत्रको समान विकास गर्न सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको हो तर व्यवहारतः त्यो अनुभूति हुन सकेको छैन । यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जनअपेक्षा अनुरूप सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा आर्थिक विकासमा ढिलाइ भइरहेको छ । समाजमा सदियौँदेखि थुप्रिएका समस्या समाधान गर्न संविधानमा नै विभिन्न आयोग गठन गर्ने र तिनीहरूको कार्य १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ । पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यस्ता संवैधानिक आयोग गठन गर्न र भएका आयोगमा पदपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यसका कारण ती आयोगको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।
संविधान बनेपछि आम नेपाली जनताले खोजेको सुशासन र पारदर्शिता थियो तर त्यो पनि हुन सकेको छैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र त्यसलाई राजनीतिले ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिनु पनि यतिखेर ज्यादै दुखद विषय बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय त राष्ट्रिय सभाको मर्म र गरिमा विपरीत त्यसलाई आफू अनुकूल चलाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यसरी संविधानको भावना र मर्म विपरीत काम हुनुहुँदैन । संविधानका मर्म र भावना अनुरूपका काम गर्ने प्रण यतिबेला सबैले गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रस्तुति ः राधा चालिसे 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?