logo
२०७७ कार्तिक ९ आईतवार

नेपालका संविधान कस्ता

विचार/दृष्टिकोण |


2020-09-19-22916


प्रेमराज सिलवाल

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा वि. सं. २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ तथा २०७२ मा संविधान बनेका छन् । वि. सं. २००४ को नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन बन्दा जहाँनिया राणा शासन रहेको थियो । वि. सं. २००७ मा नेपाल सरकारको अन्तरिम शासन विधान आएको समयमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र आयो । वि. सं. २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १० ले कार्यकारी अधिकार संविधान बमोजिम श्री ५ मा रहने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०१९ ले भने सम्पूर्ण रूपमा दलीय प्रजातन्त्र खारेज गरी एकदलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु ग¥यो । २०४७ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार तथा प्रजातान्त्रिक प्रणाली सम्बन्धी विश्वव्यापी मूल्य अनुसार संविधान बनेको थियो । २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले सङ्घीय गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता सहितको प्रावधान राखी गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेको थियो ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास विश्लेषण गर्दा प्रजातान्त्रिक संविधान, पञ्चायती संविधान, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संविधान र गणतान्त्रिक संविधान बनेका छन् । यी सबै संविधानको आफ्नै महìव रहेको छ ।

नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ : नेपालको वैधानिक कानुन, २००४ ले पहिलो संवैधानिक आकार ग्रहण गरेको देखिन्छ अर्थात् त्यसअघि नेपालमा संविधान बनेका थिएनन् । यस अर्थमा यसको ऐतिहासिक महìव र अर्थ रहेको भए पनि जहाँनिया राणा शासन कायम भएको, नागरिकमा राजनीतिक चेतना र वातावरण नबनेको, मानव अधिकार र मानिसका प्र्राकृतिक अधिकार सम्बन्धमा जनतामा सूचना नै नभएको र शासनका विरुद्ध बोल्ने स्थिति नभएकाले सो संविधान कागजी मात्र रहेको भन्न सकिन्छ ।

 नेपाल सरकारको अन्तरिम शासन विधान, २००७ : वि. सं. १९९७ देखि नै जारी राणा विरोधी आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य गरेपछि वि. सं. २००७ मा संविधान बनेको थियो । नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनाको सम्मान गर्दै २००७ फागुन ७ गते संविधान घोषणा गरिएको थियो । नेपालको इतिहासमा दोस्रो लिखित संविधान २००७ को अन्तरिम संविधान हो । त्यसको प्रस्तावनामा अब उप्रान्त हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैँले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रिक विधान अनुसार हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ : वि. सं. २०१५ मा जारी संसदीय व्यवस्थामा आधारित संविधानको धारा १० ले कार्यकारी अधिकार श्री ५ मा निहित गरेको थियो । दुई सदनात्मक सदनको प्रावधान राखिएको संविधानमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भनिएको थियो । २०१५ साल फागुन १ गते जारी गरिएको संविधान राजाद्वारा प्रदत्त संविधान थियो तर पनि संविधानलाई मूल कानुन भनिएको थियो । यसमा पनि धारा ३ देखि ९ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था थियो । जसमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, धर्म सम्बन्धी हक, सम्पत्ति सम्बन्धी हक, राजनीतिक स्वतन्त्रताको हक, संवैधानिक उपचारको हक तथा अन्य स्वतन्त्रतासमेत रहेका थिए ।

नेपालको संविधान, २०१९ : तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रद्वारा २०१७ पुस १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ५५ प्रयोग गरी पहिलो निर्वाचित संसद् र संसद्बाट निर्मित सरकारको विघटन मात्र होइन, त्यस संविधानका अधिकांश धारासमेत निलम्बन गरी नेपालमा स्थापित संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य गरियो र एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरी त्यसै अनुकूलको निर्दलीय संविधान जारी गरियो । विद्वान् ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा नयाँ संविधान मस्यौदा समिति गठन भई संविधान तयार भएको थियो जसमा शक्तिको केन्द्रमा राजा नै रहेका थिए । एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरियो । पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नामको समितिको अध्यक्षमा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहेका हुन्थे जसले बहुदलको समर्थनमा रहेका राजनीतिक पार्टी, समूह र नेताको निगरानी गर्नु प्रमुख काम थियो । संविधानको धारा ९ देखि धारा १७ सम्म मौलिक हक राखिएको भए पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता नभएकाले त्यो देखावटी मात्र थियो । धारा १० देखि धारा १६ सम्म समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक, धर्म सम्बन्धी हक, सम्पत्ति सम्बन्धी हक, संवैधानिक उपचारको हक आदि राखिएका थिए । राजालाई संविधानभन्दा माथि राखिएको संविधानमा हिन्दु अधिराज्य भनिएको थियो । संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान कानुनको व्याख्या अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई रहेको उल्लेख थियो ।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ : जनआन्दोलनको परिणाम पश्चात् वि. सं. २०४७ वैशाख २८ गते बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित प्रजातान्त्रिक संविधानको मस्यौदा तयार गर्न सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगको गठन गरिएको थियो । २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरिएको थियो । वि. सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ मा बनेको संविधानले राष्ट्रको प्रमुखमा राजा रहनेगरी संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था ग¥यो । निर्वाचित संसद्बाट सरकार बन्ने भए पनि राजा राष्ट्रको प्रमुख र निर्णायक भूमिकामा रहेका थिए तर नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नागरिक हक अधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायालय, नागरिक सर्वाेच्चताका दृष्टिकोणले उक्त संविधानलाई आधुनिक प्रगतिशील तथा जनपक्षीय संविधान मान्नुपर्ने हुन्छ किनभने दलीय प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक अधिकार, नागरिक हक, मौलिक हक, मानव अधिकार जस्ता आधारभूत कुरालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक संवैधानिक मान्यता दिइएको थियो ।

 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ : नेपालको इतिहासमा नेपालको अन्तरिम संविधान, वि. सं. २०६३ लाई जनताको अधिकार, हक, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक सर्वाेच्चता, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, स्वतन्त्र न्यायालयको अर्थका हिसाबले अति महìवपूर्ण मानिन्छ । इतिहासमा पहिलोपटक संविधानले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र, सङ्घीयताको स्पष्ट व्यवस्था ग¥यो । जनताको आन्दोलनबाट पुनस्र्थापित भएको संसद्ले बनाएको संविधान इतिहासमा जनताको पक्षमा आएकाले स्वतन्त्र न्यायालयको विकास, जनअधिकारको रक्षामा संविधान सहायक बनेको थियो ।

 नेपालको संविधान, २०७२ वि. सं. : नेपालको संविधान, २०७२ मा मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक अधिकार, नागरिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणामा भएका विषय लगायत सबै महìवपूर्ण अधिकार समावेश गरिएका छन् । संविधानको प्रस्तावनामै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित राज्य भन्ने वाक्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता तथा मूल्यलाई स्वीकारेको पाइन्छ । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक सम्बन्धी भाग राखी धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हक राखिएका छन् ।
सारमा
मुलुकको समग्र राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि लोकतान्त्रिक संविधान अति नै महìवपूर्ण माध्यम हुने कुरा इतिहासबाट प्रमाणित भइसकेको छ । गणतान्त्रिक संविधान जनता र नागरिकको समग्र विकासका लागि एउटा आवश्यक प्रस्थानविन्दु
हो । वर्तमान संविधानले मानिस र नागरिकका आधारभूत मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको रक्षामा पर्याप्त स्थान दिएर संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?