logo
२०७७ श्रावण १ बिहीवार

नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता छ

अन्तरवार्ता |


2020-06-21-16914


लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नेपाली भूभाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक नक्सा प्रकाशित गरी त्यसलाई वैधानिकतासमेत दिइएको छ तर उक्त भूमि भारतीय अतिक्रमणमा रहेको र भोगचलनमा ल्याउने कुरा नेपाल–भारतबीचको वार्ताबाट सीमा समस्याको टुङ्गो लगाएपछि मात्र सम्भव छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयाम मध्येको एउटा आयामका रूपमा रहेको सीमा समस्या इतिहासको विरासत हो । यो समस्यालाई समाधान गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउने गुरुतर दायित्व दुवै देशका वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा आएको छ । नेपालले वार्ताका लागि पटक पटक भारतलाई पत्र पठाएको र वार्तामा बस्नका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग गोरखापत्रका प्रधान सम्पादक श्रीओम श्रेष्ठ र प्रबन्ध सम्पादक श्रीधर आचार्यले गर्नुभएको कुराकानीः


 हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरी त्यसलाई बैधानिकता दिएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । अब उक्त भूभाग भारतको अतिक्रमणबाट आफ्नो भोगचलनमा ल्याउन भारतसँग वार्ताको प्रयास के हुँदैछ ?

सर्वप्रथम म दुई/तीनवटा विषयमा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । नेपाल र भारत सम्बन्धका अनेकौँ आयामबाट यति घनिष्टरूपले आबद्ध छन् कि कुनै एउटा मुद्दा विशेषले हाम्रो त्यो सम्बन्धको आयामलाई कमजोर पार्दैन र पार्नु पनि हुँदैन । हामी एउटा घनिष्ट छिमेकीपन, परस्परका संवेदनशीलतालाई बुझ््ने मित्र र सुख–दुःखको साथीका रूपमा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या इतिहासले नसुल्झइकन अधुरो छोडेको दायित्व हो । त्यसैले यतिबेला दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वका सामु इतिहासका ती बाँकी मुद्दाहरू टुङ्गो लगाउने र एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो नयाँ ढङ्गको सम्बन्ध विकास गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको छ । यो विषयलाई एउटा अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने हामीले ठान्दछौँ । नेपाल सदैव आपसमा देखापर्ने समस्याको एउटा विश्वासमाथि आधारित छलफल र वार्ताबाट समाधान होस् भन्ने चाहन्छ र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ ।
मलाई लाग्छ, विगतमा ठोस रूपमा प्रयास गर्न सकेको भए पहिला पनि यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्थ्यो । केही त्यसका विधिहरू परिकल्पना पनि गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश बैठकहरू बस्ने र त्यो विधिलाई पछ्याउने काम भएन । त्यसले गर्दा हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ ।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो अडानलाई स्पष्ट पारेको छ र यसमा सिङ्गो राष्ट्र एक छ । यो नेपालको साझ आवाज र अभिमतलाई भारतीय मित्रहरूले बुझ््नुपर्छ । उहाँहरूले लामो समयदेखि हुन नसकेको वार्ताको ढोका खोल्नुपर्छ । ‘गुडफेथ’मा वार्ताको टेबुलमा बसियो भने यो समस्यालाई समाधान गर्न कठिन छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी भारतबाट एउटा ठोस, सार्थक जवाफको प्रतीक्षामा छौँ ।

नेपालले भारतसँग औपचारिक रूपमा पटक पटक वार्ताको लागि अनुरोध गर्ने तर उताबाट त्यसको जवाफ नआउने भइरहेको अवस्थामा अद्यावधिक नक्सा प्रकाशन गरेको नयाँ परिवेशमा कसरी अगाडि बढ्दै छौँ?

हामी गतवर्ष नोभेम्बर, डिसेम्बर र गएको मे मा पठाएको औपचारिक पत्रको जवाफको पर्खाइमा छौँ । म फेरि पनि दोहो¥याएर भन्न चाहन्छु, यो समस्याको समाधानको बाटो ‘गुडफेथ’मा गरिने वार्ता र संवाद नै हो । नेपालले आफूले पठाएका पत्रहरूको औपचारिक जवाफ पर्खिरहेको छ ।

 नेपालले पहिला अद्यावधिक नक्सा जारी ग¥यो, अनि प्रमाण जुटाउन समिति गठन गरियो, यो अलि उल्टो भएन र ? समिति समावेशी भएन भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसमा स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

यो छलफल गरिराख्नुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । समितिको नाम स्वयंले जवाफ दिन्छ । त्यसलाई हामीले प्रमाण सङ्कलन समिति भनेका छौँ । नेपाली भाषामा सङ्कलन भनेको विभिन्न ठाउँमा छरिएका चिजलाई एक ठाउँमा ल्याउनु, तिनीहरूलाई सिलसिलेवार ढङ्गले एउटा ढाँचामा ढाल्नु भन्ने नै हो । प्रमाणहरू खोज्ने भनेको होइन । हाम्रा सन्धि, नक्सा, लिखतहरू विभिन्न ठाउँमा छन् । कानुन मन्त्रालय हाम्रा सन्धि सम्झैताको डिपोजिट (भण्डार) निकायका रूपमा रहेको छ, ती चिज त्यहाँ छन् । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बहुमूल्य पुरातात्विक महìवका दस्तावेजहरूको सङ्ग्रह छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय नापी विभाग स्वयं नापी, मालपोत रसिद, लालपुर्जाको डिपोजिट स्थल हो । कूटनीतिक ढङ्गले ‘इन्गेज’ भएका सबै कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमा एकत्रित हुन्छन् । सबै ठाउँमा रहेका चिजलाई एक ठाउँमा त ल्याउन प¥यो । त्यसलाई सिलसिलेबार मिलाउन र हजारौँ दस्तावेज होलान्, तीमध्ये हामीलाई वार्ताका लागि आवश्यक पर्ने विषय के हुन् त ? त्यसबारे विज्ञ परामर्श दिनका लागि समिति हो । यसमा न कुनै विरोधाभाष छ न कुनै विवादास्पद । रह्यो कतिपय महìवपूर्ण व्यक्तित्व छुट्नुभएको विषय, नेपाल यो बिन्दुमा आइपुग्नाका पछाडि सचेत, जागरुक देशभक्त नागरिकको ठूलो योगदान छ । सरकार त उहाँहरूको वारेस भएर, उहाँहरूको असल प्रतिनिधि भएर निर्णयलाई निष्कर्षमा पु¥याएको हो । हामी उहाँहरू सबैसँग आवश्यक परामर्श गर्छौं । हामी यस क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएका सबैका विचार, सुझव सबै सामग्रीलाई सदुपयोग गर्छांै । त्यसकारण यसलाई सहयोग गर्न बनेको विज्ञ समूहका रूपमा बुझ्दििन म आग्रह गर्न चाहन्छु । यसले सरकारले दिएको कार्यादेशका आधारमा नै काम गर्छ ।

 भारतले कालापानीमा नेपालको भूभागमा आफ्नो सेना राख्ने, सडक बनाउने लगायतका गतिविधि गर्नुमा राजा महेन्द्रले उक्त भूमि दाबी गर्ने आधार र प्रमाणहरू पुग्ने पत्र दिएको हुनसक्छ पनि भनिँदै छ, यहाँलाई के लाग्छ ?

पहिलो कुरा, यतिबेला यस विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध छ । म यो विषयमा बहस गर्ने सबै मित्रलाई यसमा विल्कुल कुनै आरोप, प्रत्यारोप, आक्षेपको बाटोबाट जानु हुन्न भन्ने ठान्दछु । निश्चय नै विगतमा कमी रहेका छन् । जुन ढङ्गले नक्सामा हेरफेर भए, सीमाहरू पूर्व सर्दै गए, सरेका भूभागमा भारतीय सुरक्षा उपस्थिति रहन गयो, यसले त्यहाँका जनता र त्यो भूमिसँग प्रशासनिक अधिकारलाई कमजोर र विच्छेद गर्ने काम ग¥यो । यसको समीक्षा गर्न सकिएला तर हामीले बिर्सनै नहुने विषय के हो भने दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दुई देशका बीचमा गरिने औपचारिक सीमा सन्धिले मात्र तय गर्छ, अरू कुनै प्रबन्धले सीमालाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।
हामीले जानेको एउटै विषय नेपाल र भारतको वर्तमान सीमा छुट्याउने सन्धि सुगौली सन्धि मात्रै हो । सन् १८१६ मार्चको सन्धि, त्यसै बर्ष डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, १८६० को अर्को सन्धि (जसले नयाँ मुलुक फिर्ता ग¥यो) र १८७५ को पूरक सन्धि । यीबाहेक अर्को सन्धि भएको छैन ।
अर्को बिर्सन नहुने विषय के हो भने सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सीमामा नदीबाहेक अर्को कुनै कुराको परिकल्पनै गर्दैन । काली नदी प्रस्ट शब्दमा भनिएको छ । त्यसैले उठाइएका यी कतिपय विषय काल्पनिक हुन् । आंशिक सत्यता रहेछ भने पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई कुनै परिवर्तन गर्न वा कुनै वैधानिक दावा स्थापित गर्न सक्दैन ।

 भारतका कतिपय नेताहरूले पछिल्ला दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रन दिइन्न भन्न थाल्नुभएको छ । उहाँहरूका अभिव्यक्तिलाई कसरी बुझ््ने ?

यी विषयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । नेपालको चाहना पनि म फेरि पनि दोहो¥याएर भन्छु, हाम्रा सम्बन्धका विविध आयाममध्येको एउटा आयाम हो यो । अरू धेरै कुरामा हामी घनिष्ट सम्बन्धका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी लिइसकेपछिकै सवा दुई वर्षलाई समीक्षा गर्दा पनि हामीले कतिपय पक्षमा एकदम आशाजनक साझ्ेदारी, सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । खासगरी विकास साझ्ेदारी एकदमै उत्साहजनक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । जनस्तरको सम्बन्ध छ । अरू धेरै आयाम छन्, जुन कुरालाई हामीले कतैबाट पनि प्रभावित हुन दिनुहुन्न । यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
म सानो पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु, सन् २०१६ मा ईपीजी बनाइरहँदा ईपीजीलाई दिइएको कार्यादेशमा एउटा वाक्य प्रयोग गरिएको छ, एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकता अनुसार सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन आवश्यक सुझव दिने भनेर । दुई देशको नेतृत्वले के महसुस गरेको हो भने हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अपडेट (अद्यावधिक) गर्नुपर्छ, एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको अनुभूति हो । हाम्रो चाहना त्यही हो । यस्ता विषयहरू जसले बेलामौकामा समस्या पैदा गर्छन्, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित भएर कुनै आग्रहभन्दा माथि उठेर समाधान ग¥यौँ भने सम्बन्धलाई नयाँ स्वरूप दिन सहयोग पुग्छ ।
विकास साझ्ेदारीमा हामीले एकदमै राम्रो प्रगति पनि गरेका छौँ । दक्षिण एसियाकै नमुनाका रूपमा रहेको क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समयभन्दा धेरै छिटो सम्पन्न भयो, दुईवटा आईसीपी उद्घाटन भइसकेका छन्, रेल लिङ्कहरू सम्पन्न भएका छन्, पुनर्निर्माणको काम राम्रो भएको छ । अरुण तेस्रोले पनि गति लिएको छ, प्रगति सन्तोषजनक छ । पञ्चेश्वर परियोजना, माथिल्लो कर्णालीजस्ता केही आयोजना अल्झ्एिका पनि छन् । यसलाई सामान्यीकृत गरेर भन्नुभन्दा आयोजनागत विश्लेषण गर्नु राम्रो हुन्छ । पछिल्लो समय मैले आर्थिक साझ्ेदारीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।

 सीमासम्बन्धी प्रमाण जुटाउने समितिको समय सीमा कति हो ? निकट भविष्यमा भारत वार्तामा बस्न चाह्यो भने हामी यथेष्ट प्रमाण लिएर वार्तामा बस्न सक्छौँ त ?

हामीसँग ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण यथेष्ट भएर नै नयाँ अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेका हौँ र त्यसलाई संविधानमा समेत संस्थागत गरेका छौँ । प्रमाणको कमीले प्रमाण खोज्नका लागि बनाइएको हो कि भन्ने कुरा म अस्वीकार गर्छु । वार्ताको टेबुलमा बस्दा हामी पर्याप्त तयारीसाथ नै बस्छौँ ।

 कूटनीतिक प्रयास सँगसँगै उच्च राजनीतिक तहमा पनि कुराकानी हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले वार्ताको प्रयास गर्नुभएको जस्ता कुरा पनि आएका छन् ?

हामीले सचिवस्तरीय संयन्त्रको कुरा किन गरेको हो भने यो दुवै देशले औपचारिक र विधिवत् रूपमा यी समस्या समाधान गर्नका लागि दायित्व सुम्पेको संयन्त्र हो । यसको तात्पर्य अरू तहमा कुराकानी हुँदैन भन्ने होइन । हामी जुनसुकै तहमा पनि छलफल गर्न तयार छौँ । त्यसका लागि परस्परमा सहमति हुनुपर्छ । यो संयन्त्रमा कतै द्विविधा छैन । पछाडि फर्केर हेर्दा मलाई लाग्छ, सन् २०१४ मा यो संयन्त्र निर्माण भइसकेपछि बैठक बस्न पाएको भए सन् २०१५ मा भारत र चीनले समझ्दारी गरी सिर्जना गरेको लिपुलेकको समस्या, जसप्रति नेपालको गम्भीर असहमति छ, अहिलेकोे स्थितिसम्म सम्भवतः आउने नै थिएन होला । त्यसो भएर त्यो संयन्त्रको बैठक चाहिँ धेरै ढिलो भयो । यदि दुई देशबीचमा त्योभन्दा माथिल्लो तहमा कुराकानी गरौँ, त्यसले सहमतिको वातावरण बनाउँछ भन्ने समझ्दारी भयो भने नेपाल त्यसका लागि पनि तयार नै छ ।

 नेपाल वैदेशिक मामिलालगायत आफ्ना समस्या समाधान गर्न सक्षम भइसक्यो भनिरहँदा भारतीय पक्षबाट सुरुमा नेपालले कसैको उक्साहटमा सीमा र नक्साको विवाद उठायो भन्यो । अहिले त्यो भनाइमा सुधार छ, यस्ता खालका कुरालाई कसरी बुझ्ने ?

पहिला म, यहाँहरूमार्फत पाठकलाई के पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु भने नेपाल आजमात्रै होइन, आजभन्दा तीन÷चार सय वर्ष अगाडिदेखि नै त्यति बेलाका पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू भारत र चीनबीचमा सम्बन्ध कायम गर्दै र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई विभिन्न रूपबाट कायम गर्दै अगाडि बढेको हो । राष्ट्र निर्माणको क्रममा कतिपय मुलुक विस्तार हुने र कतिपय खुम्चने भए होलान् । ती दिनहरूमा समेत आवश्यक पर्दा सङ्घर्ष वा शान्ति दुवै खालका माध्यमबाट नेपाल अगाडि बढ्दै आएको हो । दक्षिण एसियामा कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश नभएको एक मात्र राष्ट्र र संसारका निकै सीमित राष्ट्रमध्ये एक हो । यसमा हामीलाई गर्व छ । त्यसकारण जब कसैले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमताप्रति प्रश्न उठाउँछ, हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा, नेपाल आज जुन ठाउँमा छ आफ्ना मुद्दाहरूको स्वतन्त्र ढङ्गले उठान र समाधान गर्न सक्षम छ । नेपालले कुनै विषय उठाउँदा यसमा अरू कसैको हात देख्ने दोषी चस्मा सबैले फेर्न जरुरी छ ।

 भारतले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरामा त्यति महìव नदिएको जस्तो लाग्दैन ?

समस्यालाई बल्झइराख्दा त्यसले थप समस्या निम्त्याउने मात्रै हो । त्यसैले हामी चाहन्छौँ, त्यस्ता समस्याको छिटो सम्बोधन होस् । विश्वमा अझ् बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्न चाहने आकाङ्क्षा भएका राष्ट्रहरूले त छरछिमेकमा देखापर्ने समस्या जति छिटो समाधान ग¥यो त्यतिधेरै आफ्ना ‘बिगर एजेन्डा’ मा केन्द्रित हुन सजिलो हुन्छ ।

 नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनबीच लद्दाखमा सिर्जना भएको तनावका बारेमा नेपाल सरकारले के बुझ्ेको छ र के आह्वान गर्दछ ?

नेपाल सदैव क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा छ । समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान सम्भव छ भन्ने कुरामा नेपालको अविचलित विश्वास छ । अहिले छिमेकमा देखापरेका समस्या, घटनाहरूबाट निःसन्देह दुःखी छौँ, चिन्तित छौँ । र हाम्रो एउटै कामना छ– तनाव शिथिल होस् । उत्तेजनालाई कम गर्ने काम होस् । वार्ताबाट समस्याको समाधान होस् किनभने भारत र चीनबीचको सम्बन्धले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन सिङ्गो विश्वलाई नै प्रभावित गर्छ । विश्व जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत ओगट्ने यी दुई देशबीचको सम्बन्ध, विश्वका दोस्रो, पाँचौँ र छैटौँ बलिया अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धले धेरै कुरालाई प्रभावित गर्छ । त्यसो भएको हुनाले हामी चाहन्छौँ र आशावादी पनि छौँ, तनाव बढ्ने छैनन् । पछिल्लो समय दुवै देशबीचमा फेरि सम्पर्क र संवाद सुरु भएको र तनाव कम हुँदै गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ र त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।

 वर्तमान सरकारसँग भारतले कुरा गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने कोणबाट पनि कुरा आइरहेका छन्, यो मुलुकमा अस्थिरता चाहनेहरूबाट आएको पनि हुनसक्छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

वार्ताबाहेक अर्को विकल्प कसैले सोचेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । निश्चय नै नेपालले कठिनाइका साथ प्राप्त गरिएको स्थिरतालाई कमजोर गर्ने प्रवृत्ति, पक्ष, तìवहरू विभिन्न ठाउँमा छन् । उनीहरूले अस्थिरता पैदा गर्न खोज्छन् । मुलुकले हासिल गरेको उपलब्धिलाई रिभर्स गर्न चाहने प्रवृत्तिहरू हुन्छन् नै । समाजले त्यस्ता प्रवृत्तिहरूसँग हरपल सङ्घर्ष गरिरहनुपर्ने नै हुन्छ तर हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिक अस्थिरताले क्षणिक रूपमा कसैलाई तुष्टि दिए पनि कालान्तरमा आफ्नै निम्ति पनि पीडादायी हुन्छ । अस्थिरता कसैका लागि पनि राम्रो पक्ष होइन । कतिपय चिज हामीकहाँ अतिरञ्जित ढङ्गले पनि बुझ्ने गरिन्छ । त्यस्तो अतिरञ्जनामा जानु जरुरी छैन । पछिल्लो समय नेपालमा जुन अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्राप्त भएको छ यसले धेरै ठूलो सन्देश दिएको छ । यो सन्देशलाई तद्नुरूप सबैले बुझ्नु र व्यवहार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

 एमसीसी असाध्यै गिजोलियो । संसद्को यसै अधिवेशनबाट पास गर्ने तयारी छ भन्ने पनि आएको छ ? विवादका विषयहरू कसरी टुङ्गिएलान् ?

दुुइटा विषयले यसलाई गिजोलियो भन्ने ठान्छु, जुन नहुन पथ्र्याे । यस्ता मुद्दा कहिल्यै पनि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको बहस र विवादको विषय हुनुहुँदैन । त्यसो भयो भने हामीले स्वतन्त्र रूपमा न्याय गर्न सक्दैनौँ । दोस्रो, विकास परियोजनालाई तपाईंले विकास परियोजनाको फ्रेममा राखेर हेर्नुभयो भने मात्रै त्यसमा तपाईंले न्याय गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसलाई राजनीतीकरण गरियो भने त्यसपछि त्यसले धेरै असहजता उत्पन्न गर्छ । हाम्रो भइरहेको समस्या यही हो कि चाहेर नचाहेर यसलाई नेकपाको आन्तरिक राजनीतिकको विषय बनाउन खोजियो । दोस्रो, यसलाई अन्य आयोजनासँग तुलना गरेर हेरेको भएदेखि यसमा हामीहरू स्वतन्त्र निर्णयमा पुग्न सक्थ्यौँ । बहसहरू त्यसरी हुन पाएनन् ।
दोस्रो चाहिँ बहस गर्ने साथीहरूलाई पर्याप्त अध्ययन नभएको भन्न त चाहन्न तर अहिले सूचना प्रविधिले हामीहरूलाई एकदमै सजिलो बनाएको समयमा पनि कतिपय काल्पनिक र एकदम अतिरञ्जित विषयहरू आए । तपार्इंले आफ्नो मोबाइलबाटै एमसीसी लागू भएका कुन कुन देशमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति छ, सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले अमेरिकी सैन्य उपस्थिति जहाँ जहाँ छ ती देशहरू एमसीसीसँग आबद्ध छन् कि
छैनन् ? भन्ने हेर्ने बित्तिकै सजिलै टुङ्गिन्छ । यो गएको दुई दशकमा युद्ध भएका अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरियामा के थियो भन्दा पनि छुट्याउन सकिन्छ । यो ढङ्गले बहस गर्ने बानीको विकास भएन । एमसीसीबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व मलाई लाग्छ, हाम्रा नेता र सम्मानित सदन, नेपालको समग्र बाह्य सम्बन्ध र हाम्रो आर्थिक सहायता नीतिको समग्र आयामका बारेमा सुविचारित छलफलबाटै निष्कर्षमा पुग्छन् । किनभने यसमा हामीले जे निर्णय गर्छौं त्यसले यी सबै कुरालाई प्रभावित गर्छ । सदनमा विचाराधीन भएका कारणले र पार्टीमा पनि विचाराधीन भएका कारणले मैले यत्तिमात्रै भन्नु पर्याप्त होला ।

 संसद्मा विचाराधीन रहेकाले संसद्ले नै पास–फेल पार्ने समय त यही होला नि ?

गत वर्ष सेप्टेम्बरको पहिलो समयसीमालाई हामीले अनुरोध गरेर बढाएर यही जुनको अन्तिमसम्मको समयसीमा तोकेका हौँ । त्यसो हुँदा हामीलाई समय कम छ । दोस्रो, म के भन्छु भने सामान्यतया संसद् आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ । दलहरू निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् तर सरकारले अगाडि सारेका विजिनेसहरू ‘स्मुथ्ली’ अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसलाई लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने म ठान्छु । मलाई लाग्छ यसमा पनि छिटै कुनै निष्कर्षमा पुगिएला ।

 विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउन थालिएको छ यसको सङ्ख्या बढाउन प¥यो भन्ने कुरा आइरहेको छ भने ल्याउन लागिएका मानिस पनि पहँुचका आधारमा छनोट गरिए भन्ने गुनासो छ नि ?

यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ म । कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भएसँगै विदेशमा रहेका नेपाली पनि स्वाभाविक रूपले प्रभावित भए । हाम्रो सुरुको प्रयास जो जहाँ छ, सम्बन्धित ठाउँमै सम्बन्धित राज्यले नै संरक्षण, उपचार र न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउने गरी यो महामारीको विरुद्ध एउटा साझ लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता रह्यो । यो मान्यता सही हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । किनकि महामारीका विरुद्ध साझ दायित्वहरू हुन्छन् । महामारीका बेला कुनै पनि देशले म मेरामात्रै नागरिकलाई हेर्छु, मेरा नागरिकलाई मात्रै उपचार गर्छु, मेरा नागरिकलाई मात्रै संरक्षण गर्छु भन्न मिल्दैन । त्यही दायित्व पूरा गर्दै लाखाँै विदशी नागरिकलाई हामीले यहाँ संरक्षण गरिरहेका छौँ । लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशीहरू यहाँ हुनुहुन्छ । हामीले पनि त्यही अपेक्षा ग¥यौँ र त्यसका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मैले आफ्ना समकक्षीहरूसँग कुराकानी ग¥यौँ ।
धेरै देशले भिसा म्याद बढाइदिनुभयो, उपचारमा एकदमै राम्रो गर्दिनुभयो, रोजगारी गुम्न दिनुभएन र रोजगारी गुमेकालाई पनि खाने, बस्ने प्रबन्ध गर्नुभयो तर पनि महामारी बढ्दै जाँदा समस्याहरू पनि बढ्दै गए । दुःखको बेला नेपालले मातृभूमि सम्झ्निु, परिवार सम्झ्निु स्वाभाविक थियो । तीमध्ये एकदमै अप्ठ्यारोमा परेकालाई चाहिँ स्वदेश फर्काउने निर्णय गरियो । हाम्रा मापदण्डहरू प्रस्ट छन्, आममाफी पाएका, रोजगारी गुमेका, करार अवधि सकिएका, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका या बालबालिका एकदमै नफर्किई नहुनेलाई हामीले फर्काउने भनेका हौँ । बुझ््नु जरुरी हुन्छ, नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत बाहिर छन् । नेपाल एकदमै सम्पन्न हुँदाखेरी पनि १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई एकैचोटी देशभित्र ल्याउन कुनै पनि देशको तागतभित्र पर्दैन । हामीसँग अनौपचारिक सम्पर्कमा आउनुभएकाको रुचि हेर्दा फर्कने व्यवस्था गर्ने होभन्दा खेरी दस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या नेपाल फर्कन चाहन्छन् । के नेपालले त्यसो गर्न सम्भव छ ? त्यसो गरेर हामीले महामारीविरुद्ध अहिलेसम्म गरेका प्रयासलाई भताभुङ्ग बनाउन सक्छौँ ? त्यसो भएर हामीले एकदमै कष्टमा परेका सङ्कटमा परेका नेपालीलाई ल्याउन सुरु गरेका हौँ । आजसम्म झ्न्डै दुई हजार जना ल्याइसकेका छौँ र त्यति नै सङ्ख्यामा ल्याउने तयारीमा छाँै ।
जहाँसम्म त्यसो गर्दा गरिने खर्चको कुरा हो, हामीले बुझ्नुपर्छ आम माफी पाएकाहरूलाई सम्बन्धित देशले नै आफ्नो खर्चमा फिर्ता गर्दैछ । करार अवधि सकिएकलाई सम्बन्धित कम्पनीले नै फर्कने टिकट दिएको हुन्छ । फोर्स लिभमा पठाएको रहेछ भने पनि सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्छ । अरू काममा जानुभएका, अड्किनुभएका र अहिले फर्कनुपर्ने भएकालाई पनि उहाँहरूको हातमा फर्कने टिकट हुन्छ ।
यो सङ्कटको बेलामा हरेक नागरिकले केही न केही योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित व्यावसायिक उडान भएको भए एकतर्फी टिकट भाडामै आउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । यताबाट रित्तै जाने जहाजले एकतर्फी भाडामै ल्याउ भन्न सकिँदैन । न्यूनतम खर्चमा नाफा नलिई भाडामा ल्याउ भनेका छौँ । त्यसो भएर यो विषयलाई धेरै विवादित बनाउनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ । नेपालले आफ्नो क्षमताका सीमाभित्र रहेर गरिरहेको छ । त्यसरी आउनुभएकाहरूलाई सोधे हुन्छ, उहाँहरूसँगै काम गर्ने भारतीय नागरिक कसरी फर्किए ? सबैको प्रबन्ध यही हो । यस्ता मानवीय विषयलाई पनि राजनीतिक हतियार बनाउनु दुःखको विषय हो ।  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?