आगामी आर्थिक सूचक झन् सकारात्मक हुनेछन्

अन्तरवार्ता |


2019-11-04-3674


सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने मुख्य एजेन्डासहित अगाडि बढिरहेको सरकारले विगत दुई वर्षमा लिएको नीति र कार्ययोजनाका केही सकारात्मक सन्देश आर्थिक विकासका क्षेत्रमा देखिएका छन् ।
पछिल्लोपटक सर्वजनिक भएको डुइङ बिजनेसको प्रतिवेदनमा नेपाल १६ स्थानले माथि उक्लन सफल भएको छ । त्यस्तै पहिलो त्रैमासको आयात निर्यातको अवस्थालाई हेर्दा पनि आयातको तुलनामा निर्यात बढेको सूचकाङ्कलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मुलुकका केही महत्त्वपूर्ण ठूला आयोजनमा विदेशी लगानी भित्रिन थालेका छन् । यिनै सन्दर्भहरूमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग आजको गोरखापत्र संवाद : 

वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपालको नारा दियो र पहिलो कार्यवर्षलाई यसको आधार वर्ष भन्यो । सङ्घीयता कार्यान्वयन र विकासका लागि आधार तयार भयो त ? तपाईंको अनुभवले के बताउँछ ?

यो सरकार निर्माण हुँदा हामीले विकास र सुशासनका एजेन्डा अगाडि सारेका थियौँ । हामी सरकारमा जाँदा राजनीतिक सङ्क्रमण समाप्त भएको र संवैधानिक सङ्क्रमणको अवस्थामा थियो । संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूसँग तादात्म्य राख्दै लागू गर्नका लागि कतिपय भएका कानुन निश्चित तिथिमितिभित्रै संशोधन गर्नुपर्ने र कतिपय नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । अघिल्लो वर्षलाई संविधानअनुसारका कानुन निर्माण गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार वर्षका रूपमा सरकारले काम ग¥यो । राजनीतिक र सङ्घीय प्रणालीलाई ठीक ठाउँमा राख्न तोकिएको समयमा दर्जनौँ कानुन बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा सरकार सफल भएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनहरू निर्माण र संशोधन आधारभूत सर्तमात्र हो । यसको अर्को आधार कार्ययोजनासहितको वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्नु हो । यसको जिम्मेवार अर्थ मन्त्रालयको हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पहिलोे कुरो तीन तहका सरकारको बीचमा संविधानको अनुसूचीमा भएबमोजिमको एकल अधिकार, साझा अधिकारका विषयहरूलाई खुट्याउन, परिभाषित गर्नुपर्ने थियो । त्यो काम हामीले कानुन र विधिसम्मत पूरा ग¥यौँ ।
अर्को कुरा, स्रोतको बाँडफाँड हो । यसका लागि केही सैद्धान्तिक आधार लिएका थियौँ । न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सबै तहमा समानुपातिक आधारमा साधन स्रोतको वितरण र पहुँच हुनुपर्छ भनेर स्रोत वितरणमा बढी ध्यान दिएका हौँ । जसले गर्दा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कुनै विवाद भएन, सर्वस्वीकार्य नै भएको छ । राजस्व बाँडफाँट र बजेट विनियोजन पनि सन्तुलित ढङ्गले भएको छ । यसका लागि हामीले जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छौँ । जस्तै कतिपय अनुदान विकासमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बढी छ भने कतिपय अनुदान जनसङ्ख्या बढी भएको प्रदेश २ मा बढी पर्न गएको छ ।
अब एउटै काम बाँकी छ– प्राकृतिक स्रोत–साधनको रोयल्टी (राजस्व) बाँडफाँट । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल चलिरहेको छ । अब यसबारे कानुन बनाइनेछ र अर्को वर्ष त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ । कर्मचारी समायोजन, आयोजना वर्गीकरण र बाँडफाँट भइसकेको छ । अब वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, बजेट खर्चको क्षमता बढाउनेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले आधार वर्ष कस्तो रह्यो ?

आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी र सहकारीको भूमिका परिभाषित गर्दै तत्तत् क्षेत्रले समपूरक, परिपूरक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ । हामीले कानुन निर्माण, परिमार्जित गर्दै संरचना निर्माणका साथै नियमन प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । समग्रमा सरकार आर्थिक विकासका लागि सरकारले गर्ने लगानीमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ ।
सरकार आर्थिक क्षेत्रका कानुन निर्माणको प्रक्रियामा निकै अगाडि बढेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐन संशोधन गर्ने अन्तिम चरणमा छ ।
सहकारीसम्बन्धी धेरै विनियम संशोधन गरिसकेका छौँ । वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनका लागि व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन देखिएका सबै समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । जस्तै, वनको समस्या, जमिन प्राप्ति गर्ने, विद्युत्् पहुँच, आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था, बैङ्किङ कर्जा उपलब्धताको समस्या समाधान गर्न लागिपरेको छ । सरकारले गरेका कानुन निर्माण वा संशोधनको प्रतिविम्ब विश्व बैङ्कले हालै सार्वजनिक भएको डुइङ बिजनेसको प्रतिवेदनमा देखियो । यसपटकको डुइङ बिजनेसमा नेपाल १६ स्थान माथि उक्लन सक्नु लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक सन्देश हो । आगामी वर्षको प्रतिवेदन अझ सकारात्मक हुनेछ । यद्यपि, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सूचकाङ्कहरूमा अझै सुधारको खाँचो छ ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी भिœयाउन अति आवश्यक छ । त्यसैले हामीले वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक विभिन्न पूर्वाधार तयार गरेका छौँ । जस्तै, पहिलो कुरा वैदेशिक लगानीकर्ता सुविधाका लागि एकल बिन्दु सेवा सुरु गरिएको छ । लगानी बोर्डअन्तर्गत त्यसको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । त्यसका केही नियमावली पास हुन बाँकी छ । त्यो पास हुनसाथ सेवा सुरु हुन्छ ।

आधार वर्षका रूपमा सरकारले वैदेशिक लगानी भिœयाउन लगानी सम्मेलन पनि ग¥यो । त्यो सम्मेलनका उपलब्धिहरू के–के हुँदै छन् ?

हामीले आधार वर्षका रूपमा नेपाललाई चिनाउन गत वर्ष लगानी सम्मेलन ग¥यौँ । त्यसमा विभिन्न मुलुकका निजी क्षेत्रहरूबाट करिब ३०÷३१ खर्व रुपियाँको इच्छा व्यक्त भएका छन् । ती इच्छा अब बिस्तारै लगानीमा रूपान्तरित हुँदै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी आउन थालेको छ ।
उदाहरणका लागि भर्खर त्रिशूली–१ मा लगानी आएको छ । निजी क्षेत्रका बैङ्कहरूले पनि विदेशी बैङ्कहरूबाट कर्जा लिने वातावरण बनेर पुँजी भिœयाउँदैछन् । तमोर, निजगढ विमानस्थलमा पनि लगानी भित्रने वातावरण बनेको छ । वर्तमान सरकार आउनुअघि नै सुरु भएको तर वित्तीय व्यवस्था हुन नसकिरहेको माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो, पश्चिम सेती र एसआर सिक्सका लागि वित्तीय व्यवस्था भएको छ । दूधकोसीजस्ता ठूलो आयोजनामा विश्वबैङ्कलगायत बहुपक्षीय दातृनिकायले लगानीको इच्छा राखेका छन् । यसरी हेर्दा अब बिस्तारै विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बनिरहेको छ । हालैमात्र चीनको राष्ट्रपति सी चिनफिङकोे नेपाल भ्रमणका अवसरमा केही ठूला आयोजनाको सहयोग हुने विषय उठेका छन् । आगामी वर्ष विदेशी लगानीको थप सकारात्मक सूचक देखिनेछ ।
अहिले सरकारले विद्युत्् विकासमा बढी जोड दिएको छ । किनकि नेपालका लागि जलविद्युत् उत्पादन आर्थिक विकासको पहिलो सर्त पनि हो । आगामी वर्ष तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुन सकेमा हाल भइरहेको करिब २० अर्ब रुपियाँबराबरको विद्युत् आयातलाई निकै कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । उत्पादित विद्युत्लाई के–कसरी देशभित्र खपत बढाउन सकिन्छ, निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको विस्तार र विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।
एमसीसीसँगको सहकार्यमा नेपालभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कार्य अगाडि बढेको छ । आर्थिक समृद्धिका आधारमा रहेका विद्युत्मा मुलुक छिट्टै आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नि ?

भौतिक पूर्वाधारमा यातायातमा सडक, हवाई र रेल यातायात प्रमुख रूपमा रहेका छन् । त्यसमध्ये हवाई यातायातमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल छिट्टै सञ्चालनमा आउने अवस्थामा पुगेको छ । आगामी जनावरीदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो । आइकाओको अनुमति लिने प्रक्रियामा छौँ । आन्तरिक हवाई सेवा विस्तारको काम भइरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा सुधार हुँदै छ । त्यहाँ पनि पार्किङ क्षेत्र र रनवे सुधार हुँदै छ ।
रेलवेको क्षेत्रमा भने सोचेजस्तोे हुन सकिरहेको छैन । यसमा धेरै विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छौँ तर त्यति उत्साह देखाएका छैनन् । त्यसैले नयाँ मोडालिटी (इपीसीएफ) बनाएर अगाडि बढ्न खोजेका छौँ । काँकरभिट्टादेखि बनवासासम्मका लागि काम भइरहेको छ ।
सडक यातायातको कुरा गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार धेरै भएको छ । त्यसलाई दिगो र इन्जिनियरिङ हिसाबले उपयुक्त बनाउन सुधारको काम गर्न जरुरी छ । सहरी क्षेत्रमा सडक विस्तार उत्साहप्रद छ । सडकमा तीन तहको सरकारमध्ये कसको के भूमिका हुने भन्ने पनि स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । सडक विस्तारको क्रममा आउने विद्युत्, टेलिकम, खानेपानीको लाइन व्यवस्थापन गर्नमा केही अन्योल देखिएको छ । त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । ठूला राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै, सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि छवटाको डीपीआर तयार भएको छ । त्यसमा जापान, चीन र स्वीस सरकारको सहयोग खोजिरहेका छौँ ।

आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्र कृषि पनि हो । यसको विकासमा सरकारले के गर्दै छ ?

सरकारले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषिको विकास र रूपान्तरणविना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । त्यसका लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण गर्दै भूमिमा पहुँच बढाउन जरुरी छ । यही कुरालाई मनन गर्दै सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको छ । त्यसका आधारमा सरकारले भूमि बैङ्कको अवधारणामार्फत जसले खेती गर्न चाहन्छ, उसलाई भूमि उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । कृषि ऋणको व्यवस्था गर्न बैङ्कहरूले निश्चित प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । रासायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, सबै भूमियोग्य जमिनमा सिञ्चाइ पु¥याउने नीति लिएको छ । यसको परिणाम कृषिमा आयात प्रतिस्थापन हुन थालेको सङ्केतहरू देखिन थालेको छ ।
आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार के गर्दै छ ।
सरकारले पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसको पूर्वाधार विकास भनेको हवाई यातायातलाई सुचारु गर्नु, होटलहरूको विकास गर्नु हो । आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर १२ लाखबाट पर्यटकको सङ्ख्या २० लाख पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसका लागि केही ठूला होटल बनेर सञ्चालनमा आइसकेका र केही आउने क्रममा रहेका छन् । यद्यपि पर्याप्त छैन ।

आधार वर्षमा भएका अन्य उपलब्धि के हुन् ?

सरकारले भनेको आधार वर्षको अर्को उपलब्धि भनेको बैङ्किङ क्षेत्रमा भएको सुधार हो । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैङ्किङ सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएपछि विगत दुई वर्षमा बैङ्क शाखा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ र बीमा गर्नेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ । राजस्वमा धेरै सुधार ग¥यौँ ।
श्रमकोे क्षेत्रमा राम्रो पहल भयो । सामाजिक सुरक्षा नीतिका कारण असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध स्थापित भएको छ । यसैले विगतमा जस्तो बन्द–हडतालको समस्या अब छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यापार व्यवसाय पारदर्शी बन्दै छन् । स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि करका कारण विगतमा देखिएका विकृतिको अन्त्य हुँदै छ ।
सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रले त्यसमा त्यति चासो देखाइसकेको अवस्था भने छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विकास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो छन् नि ?

हो, सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विकास निर्माणको काममा केही ढिलाइ भएको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छोट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर संशोधनको प्रक्रिया थालिएको छ ।
सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि पनि यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । अब दोस्रो त्रैमासभित्रै अधिकतम पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरिरहेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जान निजी क्षेत्र खासै उत्साहित भएको देखिएन नि ?

सामाजिक सुरक्षा विषय लोककल्याणकारी राज्यको पहिलो आवश्यकता हो । वर्तमान सरकार त झनै श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो । यसले यस्ता विषयमा झन् बढी ध्यान दिएको हुन्छ । हामी समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ । पँुजी र श्रमको शोषण कहीँ कतै पनि नहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सबैले योग्यता, क्षमताअनुसारको काम गर्न पाउनुपर्छ । श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला दिएरमात्रै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ । त्यसले उत्पादकत्व बढाउँछ, मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता हो । श्रमिकलाई उचित ज्याला दिएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएर उत्पादन बढाउँदै जानुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षामा जाँदा करिब तीन प्रतिशत योगदान बढ्ने हो । २८ प्रतिशत त अहिले नै छ । यो विषय सबैलाई अझ बुझाउन सकिएको छैन । त्यसैले यसलाई अझै बुझाउन बाँकी छ । श्रमिकलाई थोत्रा औजार थमाएर उत्पादक बढाऊ भनेर हुँदैन । समयसापेक्ष औजार र सुविधा दिएपछि मात्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने हो । असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई कसरी सङ्गठित गरेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने भन्नेमा हाम्रा आगामी योजना हुनुपर्छ ।

पछिल्लो सूचकाङ्कअनुसार आयात घटेको र निर्यात बढेको देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ?

हो, पछिल्लो तथ्याङ्कमा यस्तो देखिएको छ । यो राम्रो पनि हो । यो कसरी सम्भव भयो भन्ने कुरालाई सूक्ष्म तरिकाबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ । यो वर्ष औद्योगिक कच्चा पदार्थ, निर्माणसामग्री र विलासिताका सामग्रीको आयात कम भएको छ । काठ, क्लिङ्करमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । त्यसको आयात कम भएको छ । सिमेन्टमा पनि स्वदेशी उत्पादन बढेकाले आयात घट्दो छ । रड आयात यो वर्ष भएको छैन । चामलको आयात घटेको छ । विलासिताका सामग्री, इनर्जी ड्रिङ्क्सलाई निरुत्साहन गरेका छौँ । चिनीमा भन्सार बढाएका छौँ । त्यसले पनि यस्तो अवस्था देखिएको हो । विद्युत्को आयात क्रमशः घट्दो छ । यी राम्रा परिसूचक देखिँदादेखिँदै पनि त्यसका केही प्रतिकूल असर देखिन्छन् । पहिले आयात गर्दा पनि भ्याट फिर्ता हुने अवस्था थियो, हामीले निर्यात गरेपछि मात्र भ्याट फिर्ता दिन थालेका छौँ । यसले कर प्रणालीमा सुधार भएको छ ।
थप पाँच हजार नयाँ व्यवसाय थपिएका छन् । नयाँ उद्योग व्यवसाय खोई भन्नेहरूलाई यही आँकडाले जवाफ दिँदैन र ? अझ ह्यान्डिक्राफ्टको निर्यातको व्यवस्थित रेकर्ड देखिँदैन । त्यो रेकर्ड हुने व्यवस्था गरिरहेका छौँ । निर्यातमा अनुदान बढाउँदै छौँ । नीतिगत परिवर्तनले केही सुधार भएको छ ।

यो सरकार आएको दुई वर्ष भइसक्यो । अझै पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च अधिक मात्रामा हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन नि ?

बजेटमा भएको एकतिहाइ खर्चमात्र पुँजीगत खर्च होइन । आवको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढी देखिनुमा विभिन्न कारक तŒव हुन्छन् । सङ्घमा गएको अनुदान रकम देखिन्छ । हाम्रो खर्चको वर्गीकरण वैज्ञानिक भएको छैन । वित्तीय व्यवस्थासहितको चालु र पुँजीगत खर्चलाई पनि हेरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक खर्च किन समयमा भएन भनेर हेरिदिनुपर्छ । चैत, वैशाखमा सकिएका आयोजनाको भुक्तानी पनि असार मसान्तमा हुने गरेका छन् । त्यसैले पनि ‘असारे विकास’ भएको देखिन्छ । त्यसैले भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार गर्न जरुरी छ । त्यस्तै अख्तियारी दिने कार्यको ढिलाइ हुँदा र निर्णय क्षमतामा कमी हुँदा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन् । एक आर्थिक वर्षमा छुट्याइएका सम्पूर्ण बजेट नै तोकिएको समयभित्र खर्च गर्नका लागि खर्च प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन जरुरी हुन्छ ।

विद्युत् विकासको कुरा गरिरहँदा स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने भनिएको बूढीगण्डकी आयोजनमा सरकारको चासो कम देखिएको हो ? कि सहयोगी राष्ट्रहरूको चेपुवामा परिएको हो ?

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त कर लगाउँदै आएको छ । यसबाट सरकारले त्यस क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणको कार्य गरेको छ । अझै केहीलाई वितरण गर्न बाँकी छ । यो कार्य सम्पन्न भएपछि लगानीकर्ताका लागि ‘साइट क्लियर’ पनि हुन्छ । ठेक्का लागिसकेको भए पनि पहिलो काम त अहिलेसम्म यही हुनुपर्ने थियो । अहिलेचाहिँ यस आयोजनालाई एक हजार दुई सय मेगावाटको बनाउने कि आठ सय मेगावाटमा झार्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । विभिन्न लगानीको मोडालिटीमा छलफल गरेका छौँ । पहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनियो । त्यसले कम चासो देखाएजस्तो ग¥यो तर उसले पुनः प्रतिबद्धता देखाएको छ ।
स्वाभाविक छ, आर्थिक कूटनीतिमा ठूला लगानीका योजनामा सहयोगी राष्ट्रहरूका पनि चासो हुन्छन् । केही अन्य लगानीकर्ताले पनि यसमा चासो दिइरहेका छन् । तर, यो आयोजना आर्थिक कूटनीतिको चङ्गुलमा फस्न दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ ।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पनि हामीले कसरी राष्ट्रिय प्राथमिकता, हितमा उपयोग गर्ने भन्नेमा हामी लागेका छौँ । त्यसको कुनै अन्य सर्त पनि छैन । विशुद्ध सडक र प्रसारण लाइन विस्तारमा सहायताको पाटो हो ।

नेपालको आर्थिक कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ ?

अबको हाम्रो परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीति नेपालमा बढीभन्दा बढी स्रोत–साधनको परिचालन गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्रोत भनेको रकममात्र होइन, प्रविधि पनि परिचालन गर्ने हो । हाम्रो उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार वृद्धि गर्ने पनि हो । व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात नबढाई हँुदैन । त्यसमा लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउने कूटनीति हामीले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ ।
नेपाललाई बढीभन्दा बढी लगानी र पर्यटनको केन्द्र बनाउनेगरी अर्र्थ कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हामी विश्वका सामरिक द्वन्द्वमा फस्न चाहँदैनौँ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल कार्यदिशा त्यही हुनुपर्छ ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि हामीलाई ठूलो मात्रामा स्रोत–साधन चाहिएको छ । विकासको आधारभूत संरचना तयार गरेर गरिबी हटाउनका लागि बृहत्तर आर्थिक स्रोत परिचालन हुनुपर्छ, त्यो स्वदेश विदेश दातृनिकायका सहयोग परिचालन गरिनुपर्छ । अहिलेको लगानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप गर्नु जरुरी छ । त्यो आर्थिकमा मात्र नभई प्रविधिमा पनि हुन सक्छ ।

प्रस्तुति : राधा चालिसे/लक्ष्मण दर्नाल
तस्बिर : रमेश क्षेत्री

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?