नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटीजीमा सहभागी हुन भनेका छैनौँ

अन्तरवार्ता |


2019-08-29-544


अमेरिकी विदेश सेवाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ रान्डी डब्लु बेरी २५ अक्टोबर २०१८ देखि नेपालमा राजदूतको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । सन् १९४७ मा औपचारिक सम्बन्ध कायम भएको तीन वर्षपछिदेखि नै अमेरिकाले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ, जसले निरन्तरता पाइरहेको छ । अहिले अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत पाँच वर्षमा पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी सहयोग आरम्भ गरेको छ । अमेरिकाले पछिल्लोपटक हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसमेत सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपालबारे समेत चर्चा छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहयोग, एमसीसी र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राजदूत रान्डी डब्लु बेरीसँग गोरखापत्रका लागि गोपाल खनाल र चाँदनी हमालले गर्नुभएको अन्तर्वार्ता :


नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशक बढी भयो । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध पुरानो हो । हाम्रो सम्बन्ध द्विपक्षीय विश्वास र साझा मूल्य–मान्यतामा स्थापित सम्बन्ध हो । अमेरिका नेपालभन्दा धेरै टाढा छ । हाम्रो सीमा जोडिँदैन । हामी फरक महाद्वीपमा छौँ । अमेरिका समानता र समावेशितासहितको एउटा मित्रवत् प्रजातान्त्रिक देश हो । अमेरिका विविधता भएको देश हो नेपालजस्तै । यस्ता देशको चुनौती त्यो विविधताको चाहनाको सम्बोधन गर्नु हो ।
हामी लामो समयदेखि सङ्घीय प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको अभ्यासमा छौँ तर अझै पनि संविधानमा उल्लेख भएका अनुसारका चाहना र आकाङ्क्षालाई महसुस गराउन चुनौती सामना गरिरहेका छौँ । त्यसैले म तपार्इंहरूलाई स्वतन्त्रता र खुलापनाजस्ता प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अडिग रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु । तर, यस्ता मौलिकतालाई स्थापित गर्न समय लाग्छ । अमेरिका र नेपाल फरक बाटोमा हुन सक्छन् तर प्रजातान्त्रिक मान्यता र सिद्धान्त साझा छन् ।
नेपाल सरकारसँगको हाम्रो सम्बन्धका तीन आयाम छन् । पहिलो, राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । त्यस्तै पारदर्शिता र असल शासनलाई सहयोग गर्नु हो । दोस्रो, आर्थिक अवसर र वृद्धि सिर्जना गर्नु हो । तेस्रो, नेपाललाई अमेरिकाको बलियो व्यापारिक साझेदार बनाउनु हो । दुवै सरकारले पहिचान गरेका साझा नीतिले हाम्रो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ । तर, परिणाम कुनै देशलाई आधारभूत नीतिमा सहयोग गर्नुबाट देखिन्छ । यो हाम्रो सम्बन्ध वास्तवमै विशिष्ट छ र यसले दशकौँदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ । यो सम्बन्ध बलियो छ र अझ बलियो बन्दै छ । सरकारबीचको सम्बन्धबाहेक जनता–जनता र संस्कृति–संस्कृतिबीचको सम्बन्धलगायतका अरू सम्बन्ध पनि छन् । दुई देशबीचको सम्बन्ध निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिहरूमा हामीबीच सक्रिय संवाद छ । यो पारस्परिक रूपमा फलदायी वातावरणको अवस्था हो ।

दशकौँको अस्थिरतापछि नेपाल आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य लिएको छ । अमेरिकाले नेपालमा भएका यी पछिल्ला विकासक्रमलाई कसरी हेरेको छ ? अमेरिकाले नेपालको यो लक्ष्यमा कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?

म पहिला यो प्रश्नको दोस्रो खण्डको उत्तर दिन चाहन्छु । अमेरिकाले राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी प्रजातन्त्र र आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैले नेपाललाई गरेको सहयोगमा यी आयाम समाविष्ट छन् । वर्तमानका राजनीतिक विकास, स्थायित्व र सङ्घीयताको कार्यान्वयनबाट नेपालको आकाङ्क्षा उचालिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्न आर्थिक वृद्धि र अवसरका साथै शिक्षामा पहुँच आवश्यक छ । धेरैलाई थाहा छ, अमेरिका पनि राष्ट्रिय खुसीमा विश्वास गर्छ, जसलाई प्रसिद्ध भनाइ ‘लाइफ, लिबर्टी र पस्र्युट अफ हेप्पिनेस’ मा दस्तावेजीकृत गरिएको छ । जनतालाई खुसी पार्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको तल्लो तहका जनतामा अवसर पु¥याउनु हो, उनीहरूका खल्तीमा बढी पैसा राखिदिनु हो ।

ओबामा प्रशासनदेखि ६६ विभिन्न नेपाली उत्पादनलाई अमेरिकाले ‘ड्युटी फ्री’ बजारमा पहुँच दिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यो सहजीकरणले कसरी सहयोग गरेको छ ?

तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्, नेपालका लागि यो लाभदायक छ । अमेरिकाले धेरै नेपाली सामान आयात गर्छ । यो नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) अन्तर्गत भइरहेको छ, जसले दुई देशबीच गतिशील व्यापार सिर्जना गरेको छ । अमेरिकाले यो नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ किनकि नेपाली अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धि अमेरिकाको समेत प्राथमिकतामा पर्छ । हामीले यो कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गरेका छौँ, यद्यपि नेपालजस्ता देशसँग व्यापार घाटासमेत सामना गरिरहेका छौँ । एनटीपीपी वा द्विपक्षीय व्यापारको एउटा पक्ष के हो भने यसले मेरो पनि र तपाईंको पनि गतिशील व्यापार सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालले आफ्ना उत्पादन अमेरिका निर्यात गरिरहेको छ र उत्पादनकर्ताहरू यसबाट लाभान्वित भएका छन् भने हाम्रा नागरिक पनि ती सामानबाट लाभान्वित भएका छन् । निराशाजनक के छ भने एनटीपीपीलाई पूर्ण सम्भावनाअनुरूप प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।

नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अङ्ग बनेको छ, जसले नेपालका कनेक्टिभिटी परियोजनामा पाँच सय मिलियन डलरको सहायता घोषणा गरेको छ । यो कार्यान्वयनमा जाँदै छ । यसले नेपालको समृद्धिको एजेन्डालाई कसरी सहयोग पु¥याउँछ ?

हामीले सामान्य अवस्था र आर्थिक अवसरलाई हे¥यौँ भने यसको धेरै सम्भावना छ । उच्चक्षमताको प्रसारण लाइन र रणनीतिक मार्गहरूको स्तरोन्नतिले विकासका पहललाई थप सहयोग पु¥याउँछ । एमसीसी परियोजनाहरू अमेरिका र नेपाल सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा लगानी गरिएका परियोजना हुन् । नेपाल सरकारले पछि १३० मिलियन डलर थप गरेको छ । यसको साझा उद्देश्य छ । त्यो भनेको अगामी पाँच वर्षभित्र विश्वस्तरका मुख्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । यसले ऊर्जा पर्याप्त भएको देशका रूपमा मात्र नभएर ऊर्जा निर्यातकर्ताका रूपमा नेपालको भविष्य निर्माणमा योगदान गर्नेछ । एमसीसीको प्रभाव ठूलो हुनेछ किनकि यो प्रस्ट निर्माण सर्त, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र भ्रष्टाचारविरोधी मापदण्डका साथ आएको छ । त्यस्तै, ठेक्का र कार्यान्वयनमा निष्पक्षता र खुलापन छ र बजेट पनि प्रस्टसँग विभाजन गरिएको छ ।
ठेक्कापट्टामा कममात्र लचकता छ । मलाई लाग्छ– यो सही छ किनभने समयसीमा तोकिएका यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनबाट ठेकेदार र लगानीकर्ताहरू पनि सकारात्मक रूपमा प्रभावित हुनेछन् । यसले समयमै र तोकिएकै बजेटमा परियोजना सफल भएको देखाउँछ । यसले देशभित्र र बाहिर लगानीको विश्वास निर्माण गर्ने अवस्था पनि निर्माण गर्छ । यो अमेरिकी सरकारले नेपाललाई केही गर्न पैसा दिने होइन, दिएको होइन । यो दुवै देशको संयुक्त लगानी हो, जसले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त भएको सन्देश विश्वमा समेत दिन्छ ।

एमसीसी नेपालको पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिका लागि एउटा राम्रो परियोजना हो भन्नुभयो । त्यतिमात्र होइन, सडक सुधार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पछिल्लो प्रविधिको हस्तान्तरणसमेत यसभित्र पर्छ । त्यसरी हेर्दा, समयमै परियोजना सम्पन्न भएमा थप सहयोग बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ?

प्रविधिको हस्तान्तरण यो सहयोगको महŒवपूर्ण पाटो हो । यदि तपाईंले अमेरिका–नेपाल सहयोगलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने यो मुलतः नागरिकमा लगानी, क्षमता विकास र दिगो विकासका बारेमा केन्द्रित छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने हाम्रो विज्ञता ल्याउन चाहन्छौँ, त्यसले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सक्छ । त्यो फराकिलो विकास दृष्टिकोणभित्र सामाजिक न्याय, दिगो विकास र उत्पादनशीलता समेटिन्छ । कुनै पनि विकास कार्यको प्राथमिकता जनतामा लगानी गर्नु र उनीहरूलाई बलियो बनाउनु हो ।
दोस्रो प्रश्नको जवाफमा, म विनम्रतापूर्वक भन्न सक्छु– हो । एमसीसीले विश्वभर नै ‘कम्प्याक्ट’ लाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ र पहिलो खण्डको कार्यान्वयनको सफलताबाट थप सहयोगको घोषणा भएको हामीले देखेका छौँ । तर, यो आवश्यक छैन कि थप परियोजना त्यही क्षेत्रमा हुन् । थप सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सहयोग प्राप्तकर्ता देशको कार्यान्वयन क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता र महŒवमा भर पर्छ । एउटा ‘कम्प्याक्ट’ बाट अर्को ‘कम्प्याक्ट’ मा गएका देश र त्यसले ती देशका जनताका लागि आर्थिक अवसर र लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको हामीले देखेका छौँ ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १७ वर्षपछि अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो । अमेरिकी विदेशमन्त्रीले यो भ्रमणलाई ऐतिहासिक भन्नुभयो । यो भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ । के अमेरिकाबाट पनि उच्चतहको भ्रमण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ?

भ्रमण ऐतिहासिक भयो । र, मलाई लाग्छ– यो भ्रमण धेरै अघि हुनुपथ्र्यो । दुवै देशले सम्बन्धबाट लाभ लिएका छन् । हामी दाता र प्राप्तकर्ताखालको सम्बन्धमा विश्वास गर्दैनौँ । नेपालले चाहेकैखालको सम्बन्ध हामी विकास गर्न चाहन्छौँ । उच्चतहको भ्रमणको सम्भावना छ । तर, कहिले हुन्छ म भन्न सक्दिनँ ।

भ्रमणबाट फर्केपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकी समकक्षीसँग इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो । तर, कतिपय रिपोर्टमा अमेरिकाको धारणा राख्दै इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटीजीबारे छलफल भएको भनेर आयो । यसमा तपाईं प्रस्ट पार्न सक्नुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ– यहाँनेर अनुवादमा समस्या भयो, जसले ‘इन्डो प्यासिफिक इस्यु’ लाई ‘स्ट्राटीजी’ मा परिवर्तन ग¥यो । सम्भवतः नेपाली भाषामा ‘स्ट्राटीजी’ शब्दका लागि उपयुक्त अर्थ दिने शब्द छैनन् । जेहोस्, म उक्त बैठकमा उठेका विषयमा प्रकाश पार्न चाहन्छु । इन्डो प्यासिफिक नीति स्वतन्त्र र खुला समाजको अवधारणाका बारेमा हो । बढी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र सभा–सम्मेलनको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रका मूलभूत मान्यता हुन्, जसलाई अमेरिका प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ । इन्डो प्यासिफिकका बारेमा के भयो भने कसैकसैले त्यसलाई नेपाल सहभागी हुने वा नहुने कोणबाट व्याख्या गरे । यो पूर्णतः गलत प्रश्न हो किनकि यहाँ समावेश हुने भन्ने कुरा नै छैन । नेपाल यसमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले विज्ञहरूले छलफल गरिरहेका छन् तर यो अमेरिकी नीतिको नाम हो र यहाँ कसैलाई समावेश हुन निम्ता दिइएको छैन । यदि तपाईं ठान्नुहुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एउटा खुला राजमार्ग हो र तपाईं कार चलाइरहनुभएको छ भने आईपीएस त्यसलाई अघि बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नियममा आधारित प्रणाली हो । हामी कसैलाई हाम्रो कारभित्र आउन र कसैलाई उनीहरूको कारमा लैजान भनिरहेका छैनौँ ।

आईपीएसका बारेमा छलफल गरिरहँदा चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) पनि बहसमा आउँछ । किन फरक–फरक देशले अघि सारेका यी मुद्दा विवादमा आइरहन्छन् ?

मलाई लाग्छ– नेपाल इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको एक भाग हो । आईपीएस बीआरआईको ‘काउन्टरपार्ट’ होइन । हामी विश्वमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, स्वतन्त्रता र खुलापनलाई प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छौँ । त्यसका लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचानप्राप्त मञ्च खोज्छौँ ।

धेरै नेपाली अमेरिकामा बसिरहनुभएको छ । यो जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धलाई परिवर्तन गरेको छ । तर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासीतर्फको अनुदार दृष्टिकोणबाट धेरै नेपाली त्रसित छन् । कसरी त्यहाँ रहेको नेपाली समुदायलाई आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?

अमेरिकाले इतिहासदेखि नै समावेशी प्रजातन्त्रलाई अँगाल्दै आएको छ । म मेरो देशप्रति गर्व गर्छु किनकि तपाईं कहाँबाट आउनुभयो र कुन जातीय समुदायको हुनुहुन्छ भन्नेलाई वास्ता नगरी सबैलाई आर्थिक र अन्य अवसर दिँदै आएको छ । नेपाली–अमेरिकी समुदाय विस्तारित र परिपक्व भइरहेको छ । उहाँहरूले स्थानीय राजनीतिमा समेत समावेशिता बढाइरहनुभएको छ ।
स्थानीय र राज्य सरकारलाई नीति बनाउन र सहयोग गर्न नेपाली आप्रवासीहरू संलग्न रहेको हामीले देखेका छौँ । तर, आप्रवासीले अमेरिकी कानुनलाई उल्लङ्घन गर्नु फरक विषय हो, यसमा फरक चर्चा हुन सक्छ । कडा परिश्रम र अध्ययनमार्फत नेपाली समुदायले देशलाई योगदान गरेको छ । नेपाली–अमेरिकी नागरिकबाहेक, करिब १३ हजार नेपाली विद्यार्थी अहिले अमेरिकामा उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूले नयाँ ज्ञान र क्षमता नेपाल भिœयाउनेछन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा दुवै देशलाई सहयोग पु¥याउनेछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्र्ट’ को नीति लिनुभएको छ, जसले अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण गरेको उदार विश्व व्यवस्थालाई खतरामा पारेको छ । के अमेरिका त्यो विश्व व्यवस्थालाई भत्काउँदै नयाँ र साँघुरो व्यवस्थातर्फ जान अग्रसर भएको हो ?

देश र सरकारहरूका आफ्नै चासो र स्वार्थ हुन्छन् । म यहाँ मेरो देशको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न आएको छु । जब नेपाल स्वतन्त्र, प्रजातान्त्रिक, स्वायत्त, विकसित, समावेशी र सुरक्षित हुन्छ, हाम्रो स्वार्थको पनि सम्बोधन हुन्छ । अमेरिकाले गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थका अङ्ग हुन्, त्यस्तै युरोपको पुनःनिर्माण पनि त्यही हो । यो कुनै परोपकार वा सद्भावको सङ्केतमात्र होइन । हामी अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्व चाहन्छौँ ।

जव विदेश नीतिको प्रसङ्ग आउँछ, अमेरिकाले नेपाललाई क्षेत्रीय शक्तिका आँखाबाट हेरेको आरोप लाग्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

मलाई थाहा थियो, यो प्रश्नविना कुनै अन्तर्वार्ता पूरा हुँदैन । मेरो दृष्टिकोणमा अरू देशको ‘लेन्स’ बाट नेपाललाई हेर्ने भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । हाम्रो भारत र चीन दुवै देशसँग असल सम्बन्ध छ । नेपालसँग जुनखालको हाम्रो सम्बन्ध छ, त्यसलाई हेर्दा यो आरोपमा मैले कुनै तर्क दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । यो पूर्णतः गलत दृष्टिकोण हो ।

विश्वको शक्ति सन्तुलन एसियातर्फ जाँदै छ, जहाँ भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र छन् । र, नेपाल ती छिमेकको बीचमा छ । यो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई हेर्दा, नेपालका अवसर र चुनौती के छन् ?

यो धेरै फराकिलो प्रश्न हो । राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा लिइने स्वतन्त्र निर्णयबाट नेपालले बढी फाइदा लिन सक्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाउनु यसको विदेश नीतिको प्राथमिकता छ । कुनै शक्तिले नेपाललाई तोडमरोड गर्न सक्दैनन्, त्यस्तो मुलुक पनि होइन नेपाल । यसले सार्वभौम क्षमताका आधारमा आफ्ना निर्णय लिन सक्छ । नेपालसँग ‘जिरो–सम’ छनोट छ भन्ने होइन, छिमेकीसँग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बलियो र सकारात्मक सम्बन्ध बनाउने अवसर नेपालसँग छ ।

अन्तिममा, तपाईंले ‘राजदूतसँग गफगाफ’ सुरू गर्नुभयो । सुरू गर्नुभन्दा अघि नै विवादमा प¥यो । किन यस्तो गफगाफको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो ?

विवादमा तानिनुपर्ने सारवस्तु गफगाफमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो युवाका जिज्ञासाप्रतिको जवाफ हो । यो सार्वजनिक र पारदर्शी छ । कूटनीति आज धेरै परिवर्तन भएको छ, बेग्लै चरणमा छ । र, जनसम्पर्क त्यसको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । तपार्इं अन्यप्रकारका सञ्चारमा पनि भर पर्नुपर्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?