भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, माघ २५ गते । उद्योगी व्यवसायीले भारतबाट सामान आयात गर्दा अनिवार्य प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले मध्यम वर्गका व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । २० वटा शीर्षकमा उल्लेखित सामान आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने र गाडी तथा मोटरसाइकल छाडेर अन्य वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले मारमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
उद्योग व्यापार सङ्गठन (चेम्बर अफ कमर्स) रुपन्देहीले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णयको पुनर्विचार वा समयसीमा निर्धारण गरिदिन माग गरेको छ । संगठनले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सिद्धार्थनगरका निर्देशक रञ्जना पौडेलमार्फत राष्ट्र बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
शतप्रतिशत मार्जिन राख्दा बैङ्कमा धितो राखी वा अन्य सरसापटी गरी ब्याज भुक्तानी गर्न बैङ्कमा जम्मा गर्न समस्या रहेको सङ्गठनका अध्यक्ष अनिलकुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परम्परागत रूपमा भारतीय बजारबाट उधारोमा सामान ल्याई उक्त सामान बिक्रीपछि भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा पूरै रकम पहिले नै जम्मा गर्नुपर्ने निर्णयले व्यवसायीलगायत उपभोक्तालाई लागत बढ्न गई व्यापारमा असहजता सिर्जना हुन्छ । ”
राष्ट्र बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागको एकीकृत परिपत्र २०७६ मा संशोधन गरी २०७८ पुस ५ गते राष्ट्र बैङ्कको परिपत्रका आधारमा २० वटा शीर्षकमा उल्लेखित सामग्री आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी मारमा परेको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै निर्देशक पौडेलले सङ्गठनले बुझाएको ज्ञापनपत्र राष्ट्र बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा पठाउने बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउन सङ्गठनका अध्यक्ष ज्ञवालीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष दर्पण श्रेष्ठ, महासचिव सचिन रोक्का, कोषाध्यक्ष राममिलन यादव, सचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मण भण्डारी राष्ट्र बैङ्क सिद्धार्थनगर कार्यालय पुग्नुभएको थियो ।
