डा. सुमनकुमार रेग्मी
नेपालको व्यापारघाटा अत्यधिक छ । यहाँबाट निर्यात हुने प्रमुख मुलुकहरूमा भारत, अमेरिका, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, इटाली, टर्की, क्यानडा, जापान र चीन छन् । नेपालको लागि निर्यातमा महìवपूर्ण भनी पहिचान भएका र भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने वस्तुका रूपमा व्यापार नीति २०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको निकासी सम्भाव्यता मूल्याङ्कन अध्ययनमा परेअनुरूप १९ प्रकारका वस्तु समावेश छन् ।
खासगरी बङ्गलादेशसँगको पारवहन सम्झौतापछि पारवहनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने आशा गरिएको थियो । नियमित हवाई उडानबाट निकासी व्यापार आयतन विस्तार गरेमा समयको बचत हुन्छ । नेपालको व्यापारमा पारवहनका कठिनाइले समेत प्रभाव पारेको छ । नेपालमा वस्तु विकास कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार भए पनि उत्पादनका पक्षमा केही उपलब्धि भएको छैन । सरकारको व्यापार नीति अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूसँग समन्वयमा छैनन् । नेपालको हालको आर्थिक नीतिको पुनरवलोकन र वैदेशिक व्यापारका वर्तमान व्यवस्थाको पुनर्मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ । नगद प्रोत्साहन, भन्सार माफी उपायहरू, बन्डेड गोदाम सुविधा र निकासी ऋण सुविधाजस्ता निकासी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारका नयाँ नीतिहरू निकासी कर्जा सुविधामा प्रोत्साहन, निकासी इजाजत प्रक्रिया, निकासी बनावट समायोजन कार्यक्रम, व्यापार सम्झौतामा व्यापारका खराबीहरू र निकासीसम्बन्धी संस्थामा केन्द्रित छन् । जसले गर्दा नेपालको निकासी व्यापारमा उतारचढाव देखिएको छ ।
नेपालको निकासी ढुवानीका लागि कोलकाता बन्दरगाहको वैकल्पिक मार्गका रूपमा बङ्गलादेश चिटगाव बन्दरगाहको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । नेपालको विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यतापछि निकासी प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने आशा थियो । अब त रेलबाट नै चीनको सिगात्से र भारतको विशाखापटनम्बाट परीक्षणका रूपमा नेपालमा सामान ढुवानी हुन थालेको छ । योे नियमित भने हुन सकेको देखिँदैन । चीनसँग पनि अब यातायात र पारवहन सन्धि भइसकेको अवस्था छ तापनि नेपालका लागि कोलकाता वरदान नै सहजसिद्ध भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न एकीकृत जाँच चौकीलगायतका व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माण, क्रसबोर्डर रेलवे निर्माण, कोलकाताबाट नेपाल आउने कार्गोलाई थप सहजीकरण, कोलकातादेखि कोसी नदीसम्म जलमार्ग निर्माण र नेपाल तथा बङ्गलादेश जोड्ने टनेल मार्ग निर्माण गरी दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पु¥याइने विचार पोख्दै आएको देखिन्छ । समस्या धेरै वर्षसम्म पनि जहाँको त्यहीँ रहिरहेको छ । पारवहन मार्गमा ढुवानी खर्च अत्यधिक लागेका कारण विशेष कच्चा पदार्थ ढुवानीमा ‘ट्रान्सिपमेन्ट मोडालिटी’ पास गरेमा तेस्रो देशसँगको व्यापारमा खर्च घट्न गई तेस्रो देशसँगको व्यापारमा लागत कम हुने र देशको औद्योगिकीकरण हुने आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसको अभ्यास भारतले जवाहरलाल नेहरू पोर्टमार्फत टुघलावादको आईसीडी प्रयोग गरी कन्कोरले नेपालको ढुवानी गर्दै आएको छ । नेपालको अर्बाैं–खर्बौं रुपियाँमा व्यापारघाटा सदावहार रहँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेट बराबरभन्दा बढीको रकमको व्यापारघाटा बेहोर्दै आएको छ । नेपालको व्यापारघाटा वार्षिक १२ खर्बभन्दा बढी नाघिसकेको छ । पछिल्ला वर्ष अझ बढेर गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि बढी विलासी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुले पनि व्यापारघाटा बढेर गएको छ । यदि सरकारले व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लाने हो भने जुन वस्तु तथा सेवामा नेपाल निर्भर रहेको छ, त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन बढाउनैपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन सोच र ठोस कार्य योजनासहितको कार्यान्वयन चाहिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था एकल परिस्थितिको हुनाका कारण असजिलो स्थिति छ । अरू देशमा तिनीहरूको समुद्रपार व्यापारका लागि दुई वा तीन देशका पारवहन मार्ग प्रयोग गर्न सक्दछन् तर नेपाललाई पारवहन मार्ग भारतले मात्र उपलब्ध गराएको छ । पन्धौँ योजनाको अन्तिमसम्म निर्याततर्फ एक खर्ब ८४ अर्ब र आयात १५ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ पु-याउने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ रहेका छन् । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा संलग्नता भए पनि चाहिएजति निर्यात बजार पहँुच हुनसकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । नेपाल र भारतबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय व्यापार, रेल तथा पारवहन सन्धिहरू रहेका छन् । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार नेपालमा उत्पादन भएका सबैजसो वस्तुमा भारतीय बजारमा भन्सारमुक्त प्रवेश सुविधा प्राप्त छ तर व्यावहारिक कठिनाइ विद्यमान देखिन्छ ।
नेपालको समुद्रपार देशसँग हुने सबैजसो व्यापार भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम् बन्दरगाहमार्फत नै हुने गरको छ । नेपालको आयात–निर्यात ढुवानी आयतन विश्लेषण गर्दा नेपाल प्राकृतिक रूपमा नदीमार्फत जोडिएको कोलकाता बन्दरगाह नेपालको निर्यात ढुवानीलाई कायमै राख्दै नेपालको आयात ढुवानीका लागि मात्र विशाखापटनम् प्रयोगमा ल्याउन भारतसँग अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको बङ्गलादेशसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गरी प्रवद्र्धन गर्न रोहनपुर–सिंहवाद रेल नाकालाई थप पारवहन मार्गका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल–भारतबीच हुने एलओई तयार छ भनिएकोे निकै भयो तर व्यवहारमा छैन । भारत र बङ्गलादेशले नेपाललाई यो रेलमार्ग दिने निश्चित गरेका छन् । साथै नेपालको बङ्गलादेशसँग छुट्टै पारवहन सम्झौता भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ र पनि नेपालको निकासी बढ्न सकेको छैन । नेपाल दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता साफ्टा तथा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार सङ्गठनमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । यस्तो क्षेत्रीय अवधारणामार्फत व्यापारमा अधिकतम सहजीकरण तथा क्षेत्रीय एकीकरण गर्दै फाइदा पाउनका लागि व्यापारमा खास बढोत्तरी हुन नसकेको अवस्था छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि सम्भावना रहेको सेवा व्यापारलाई कार्यान्वयन गर्न सेवा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । यसका साथै बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले समेट्ने वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र लगानीमध्ये वस्तु व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता एपीटीएमा पर्यवेक्षकका रूपमा छ । नेपालले यसको सदस्यता लिएर पनि फाइदा लिन सकेन ।
साफ्टा व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टीएलपी)अन्तर्गत भन्सार दरलाई क्रमशः घटाई सन् २०१६ को जनवरीसम्ममा ० देखि ५ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले भन्सार दर घटाउँदै लग्नुपर्ने कार्य क्रमिक रूपमा ल्याइँदै छ । साफ्टाले संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुमध्ये २० प्रतिशत वस्तुलाई सो सूचीबाट हटाउन नेपालले सार्क सचिवालयमा पठाइसकेको थियो तर भनिएको जस्तो समयमै काम भएको छैन । व्यापार क्षेत्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र बजारोन्मुख बनाउने उद्देश्यले समय–समयमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ । यस क्रममा नेपालको विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश, साफ्टा र बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीसँगको आबद्धतासमेतले आएको परिवर्तनलाई समेट्न वाणिज्य नीति २०६५ पछि २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ । रणनीति २०७३ ले पनि निकासी प्रवद्र्धन गरिआएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण, वित्तीय कारोबार, कम्पनी सञ्चालन, भन्सारसम्बन्धित नयाँ ऐन तथा नियमावली जारी भई कार्यान्वयनमा छन् । यसबीचमा अनगिन्ती ऐनहरू बनेका छन् । विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारपश्चात् नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरेक वर्ष व्यापारघाटा बढ्दै गएको र यसले शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूलता आएको छ ।
नेपालमा व्यापारका लागि सहयोग परिचालन सन् १९९० को दशकदेखि सुरु भए तापनि सन् २००५ मा हङकङमा सम्पन्न विश्व व्यापार सङ्गठनको बैठकको निर्णयपश्चात् यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । एनटीआईएस २०१० सहित रणनीति २०७३ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जीआईजेडबाट डब्लूटीओ प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन् । डीउफआईडी र ईसीले एनआईटीएस २०१० र २०७३ सालको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालको व्यापार सन्तुलनका लागि क्षेत्रगत अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपाल–भारतबीच सन् २०१६ मा भएको नयाँ वाणिज्य सन्धि तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोग सम्झौताले भारतसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ । व्यापारको संस्थागत विकासका लागि पहिलेको नीतिका बोर्ड अफ ट्रेड, तयारी पोसाक निर्यात प्रवद्र्धन समिति, उच्च निर्देशक समिति, राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ र नेपाल, भारत, चीन, अमेरिकाबीच छुट्टाछुट्टै अन्तरसरकारी समिति कार्यरत छन् । व्यापार नीति २०७२ र रणनीति २०७३ आएपछि माथि उल्लेख गरिएका संस्थागत प्रयास एकाएक हराए ।
नेपालमा ध्यान दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामा अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तु आयातित कच्चा पदार्थमा र न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित छन् । निर्यातयोग्य कृषि क्षेत्रका व्यावसायिक उत्पादन हुन नसक्नु अर्को समस्या रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका समस्यामा लगानी एवं व्यापारमैत्री वातावरणको कमी, निकासीजन्य उद्योगलाई उत्पादनमूलक अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गर्न नसक्नु, आपूर्तिजन्य कठिनाइ विद्यमान रहनु, प्रमुख निकासीजन्य वस्तुको गुणस्तरमा कमी, असहज श्रम सम्बन्ध, ऊर्जा सङ्कटले उत्पादन लागतमा बढ्ने मुख्य छन् । उत्पादक तथा निर्यातकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्कको उपयोगतर्फ परिचालन गर्न नसक्नु, गुणस्तरमा प्रमाणीकरण र सोसम्बन्धी आधारभूत प्रयोगशाला, कानुन र जनशक्तिको कमी, तुलनात्मक लाभका विशिष्ट क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको विकास गर्न अत्यावश्यक लगानी हुन नसक्नु र छिमेकी देशसँग पारवहन प्रक्रियाजन्य कठिनाइका कारण निर्यातजन्य वस्तुको कारोबार लागत उच्च रहेको छ ।
