विकास रणनीति ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’को अवधारणामा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन ३२ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै पक्षबीच व्यापक बहस गरेर दस वर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले देश विकास सबैको साझा कार्यसूची भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताउनुभएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । बलियो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संरचनागत सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले गहन अध्ययन अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारीसमेत दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेसम्मको भन्दा अझ उन्नत किसिमको हुने आश्वासन दिँदै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्ने, छरिएको पुँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जाने उहाँले बताउनुभयो । कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न अतिप्रभावितलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नेलगायतका गतिविधिमा सरकार अघि बढने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री शर्माले जनाउनुभयो ।
परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा पाँच अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने कुरा दोहो-याउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उत्पादन बढाउने, पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । डा. रिजालले कोभिड–१९ बाट प्रभावित बीचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।
एमाले सांसद बिमला राई पौडेलले कोभिड–१९ बाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरू बढी प्रभावित भएकाले उनीहरूका लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगहरूलाई विशेष महìवका साथ राहत उपलब्ध गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादन नबढाई पुँजी निर्माण हुन नसक्ने भएको कुरा मनन गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश २ योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।