logo
२०७८ असोज ५ मंगलवार

दैनिक अध्यावधिक

image
975

सङ्क्रमित

image
2957

निको भएका

image
8

मृत्यु भएका

मिति:आश्विन ४, २०७८ (१६:१२)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

लोकसेवा |


लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)


प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
१. नेपालमा रोजगारीको आयमा हाल के कति आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
 आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा रोजगारीको आयमा निम्नानुसार आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ः
(क) व्यक्तिको हकमा:
– चार लाखसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत,
– चार लाखभन्दा बढी पाँच लाखसम्मको करयोग्य आयमा दस प्रतिशत,
– पाँच लाखभन्दा बढी सात लाखसम्मको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत,
– सात लाखभन्दा बढी बीस लाखसम्मको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत,
– २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको तीस प्रतिशतबमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत अतिरिक्त कर ।
(ख) दम्पतीको हकमा:
– चार लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत,
– चार लाख पचास हजारभन्दा बढी पाँच लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा दस प्रतिशत,
– पाँच लाख पचास हजारभन्दा बढी सात लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत,
– सात लाख पचास हजारभन्दा बढी बीस लाखसम्मको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत,
– २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको तीस प्रतिशतबमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत अतिरिक्त कर ।
पारिश्रमिक कर गणनाको एक उदाहरण:
– पाँच लाख पचास हजार करयोग्य आय भएको एक प्राकृतिक व्यक्तिको चार लाखसम्मको एक प्रतिशतले रु. चार हजार, चार लाखदेखि पाँच लाखसम्मको रु. एक लाखमा दस प्रतिशतले रु. दस हजार र बाँकी पचास हजारमा बीस प्रतिशतले रु. दस हजार गरी जम्मा उसलाई रु. चौबीस हजार कर लाग्दछ ।
छुट प्रावधान:
– एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरणबापतको आयमा, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको आयमा एक प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।
– नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको दुर्गम भत्ताबापत तोकिएबमोजिम बढीमा पचास हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चार लाखको र अपाङ्गता भएका दम्पतीका लागि चार लाख पचास हजारको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– व्यक्तिले बीमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा पच्चीस हजार रुपियाँँमा जुन घटी हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– पारिश्रमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिलाले तिर्नुपर्ने कर रकममा दस प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ ।

२. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले के कस्ता नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
 प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तर्जुमा गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ७ मा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय–समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहायका नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ ः
– (क) आर्थिक उदारीकरण,
– (ख) गरिबी निवारण,
– (ग) सामाजिक न्याय,
– (घ) प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन,
– (ङ) महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास,
– (च) वातावरणीय संरक्षण,
– (छ) जनजाति, दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान,
– (ज) दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास,
– यसरी अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समय–समयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

३. वाणिज्य बैङ्क भनेको के हो ? वाणिज्य बैङ्कका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् ।
 सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, भुक्तानी गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ । यसको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हुन्छ । यो केन्द्रीय बैङ्कबाट अनुमति लिई स्थापना हुन्छ ।
वाणिज्य बैङ्कका उद्देश्यहरू
– निक्षेप स्वीकार गर्नु,
– कर्जा प्रदान गर्नु,
– आर्थिक हितका कार्य गर्नु,
– मुनाफा आर्जन गर्नु,
– मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नु,
– आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नु,
– आधुनिक बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु ।

४. राजस्वमा स्वयंकर निर्धारण प्रणालीको परिचय दिँदै नेपालमा यससम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
 करदाताले आपूmलाई लाग्ने कर आफैँ निर्धारण गरी आफैँले कर रकम राजस्व दाखिला गर्ने कार्य स्वयंकर निर्धारण प्रणाली हो । यस प्रणालीअन्तर्गत करदाताले आफ्नो कारोबारको आफैँ अभिलेख राख्ने, आफँै कर निर्धारण गर्नेे, आफैँ कर जम्मा गर्ने, आय विवरण एवं कर विवरण कर कार्यालयमा आफैँ दाखिला गर्नेजस्ता कार्य गर्दछन् । नेपालको कर प्रणाली यही मान्यतामा आधारित छ । करदाताको वास्तविक कारोबारको अवस्था करदातालाई मात्र जानकारी हुने हुँदा कर निर्धारणमा उसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ । यसबाट करदाताले स्वतस्पूmर्त रूपमा नियमित सरकारलाई कर रकम बुझाउँदछन्, कर प्रशासनको कर सङ्कलन खर्चमा कमी आउँदछ, करदाताबाट कर कानुनको पालना हुन जान्छ, कर चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग भई अन्ततोगत्वा राजस्व सङ्कलनमा बढोत्तरी हुन्छ ।
स्वयंकर निर्धारण प्रणालीसम्बन्धी नेपालमा व्यवस्था
ऋाय कर र मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यवस्था
– यी दुवै करमा करदाताले आफ्नो कारोबारको आफँै अभिलेख राख्ने, आफ्नो कर आफैँ निर्धारण गर्नेे, आफैँ कर जम्मा गर्ने, आय विवरण एवं कर विवरण कर कार्यालयमा आफैँ दाखिला गर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार करदाताले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा सो वर्षको आय विवरण पेस गर्नुपर्ने, दफा ९८ अनुसार बढीमा तीन महिनासम्म आय विवरण पेस गर्नुपर्ने म्याद थप भएकोमा सोहीअनुसार आय विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस दफाअनुसार करदाताले आय विवरण पेस गरेमा करदाताले नै कर निर्धारण गरेसरह मानिने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ९९ मा छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ अनुसार करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर विवरण र दफा १९ अनुसार कर अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अन्तःशुल्कमा व्यवस्था
– यसमा खासगरी दुईवटा व्यवस्था छ । एउटा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली र अर्को स्वयं निष्कासन प्रणाली । मदिराजन्य वस्तुमा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली लागू छ, जसमा कर प्रशासनको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण हुन्छ । कर प्रशासनको अनुमतिबिना कच्चा पदार्थ खरिददेखि तयारी मालवस्तु कारखानाबाट बाहिर निष्कासन गर्न पाइँदैन । मदिराजन्य वस्तुबाहेक अरू सबै वस्तुमा स्वयं निष्कासन प्रणाली लागू छ, जसमा कर प्रशासनको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण हुँदैन । कारोबारको आफैँ अभिलेख राखी सोही कारोबारका आधारमा कर निर्धारण गरेर राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ । वस्तु निष्कासन गर्न कर प्रशासनको अनुमति लिनु पर्दैन, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र नियमावली, २०५९ अनुसार लाग्ने अन्तःशुल्क र अन्य कर रकम राजस्व दाखिला गरी कारखानाबाट मालवस्तु आफैँले निष्कासन गर्न सकिन्छ । यसमा कर प्रशासनको अप्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण हुन्छ ।
भन्सारमा व्यवस्था
– भन्सारमा स्वयं घोषणाको व्यवस्था छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ अनुसार पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने कागजात संलग्न गरी कारोबार मूल्य भन्सार प्रज्ञापनपत्रमार्फत आफैँले घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्य विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौताबमोजिम भएमा भन्सार अधिकृतले त्यही कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई मालवस्तु जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यहाँ कारोबार मूल्य भन्नाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तुको बिक्रेतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक रूपमा भुक्तानी गरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा त्यस्तो मालवस्तु नेपालको सीमासम्म ल्याउँदा लागेको वा लाग्न सक्ने भाडा, बीमा तथा अन्य सम्बद्ध खर्च जोडी हुन आउने कुल रकम सम्झनुपर्दछ ।

५. नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
 नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिकासरह प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनु र प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको भए पनि सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण
प्रदेशमाथि हुने देखिन्छ ।
प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार
– प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने,
– प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने,
– प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने,
– विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने,
– अध्यादेश जारी गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
– सङ्घीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखको योग्यता:
– (क) सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएकोे,
– (ख) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
– (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।
प्रदेश प्रमुखको शपथ:
– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने:
– (क) प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय,
– (ख) प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक,
– (ग) उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण,
– (घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था:
– (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
– (ख) निजको पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
– (ग) निजको मृत्यु भएमा,
– (घ) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने ।

६. सूचनाको हक भनेको के हो ? सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व के कस्तो हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महìवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यसले देहायको अधिकारलाई समेत जनाउँदछ ः
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री तथा सो निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक महìवको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन
गर्ने अधिकार,
– कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने अधिकार,
– कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्पmत प्राप्त गर्ने अधिकार ।
सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व
– प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचना हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले गरेको छ । यसका लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने व्यवस्था छ ः
– सूचना वर्गीकरण गर्ने, अद्यावधिक गर्ने,
– समय–समयमा सार्वजनिक गर्ने,
– प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
– सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
– कामकारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
– सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,
– कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

७. श्रम ऐन, २०७४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई के कस्तो प्रकारको रोजगारीमा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ?
 श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई देहायको कुनै प्रकारको रोजगारीमा लगाउन सक्ने
व्यवस्था छ:
(क) नियमित रोजगारी
– कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी र आकस्मिक रोजगारीबाहेक अन्य जुनसुकै प्रकारको रोजगारी
(ख) कार्यगत रोजगारी
– रोजगारदाताले श्रमिकलाई कुनै खास काम किटान गरी सो सम्पन्न गर्न तोकेर दिएको रोजगारी
(ग) समयगत रोजगारी
– रोजगारदाताले श्रमिकलाई निश्चित समयावधि तोकी सो अवधिभित्र कुनै काम सम्पन्न गर्ने गरी दिएको रोजगारी
(घ) आकस्मिक रोजगारी
– रोजगारदाताले श्रमिकलाई एक महिनाको अवधिमा सात दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि कुनै काम सम्पन्न गर्ने गरी दिएको रोजगारी
(ङ) आंशिक रोजगारी
– हप्तामा पैँतीस घण्टा वा सोभन्दा कम समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी दिएको रोजगारी ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

लेखक बाट थप