logo
२०७८ असोज १ शुक्रवार

दैनिक अध्यावधिक

image
1165

सङ्क्रमित

image
1689

निको भएका

image
11

मृत्यु भएका

मिति:भाद्र ३१, २०७८ (१६:४६)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



धान रोप्न ढिलाइ

अर्थ |


धान रोप्न ढिलाइ


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन ७ गते । मनसुनसँगै सुरु भएको बाढीपहिरोका कारण यसपालि धान रोपाइँमा ढिलाइ भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ७६.४४ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ जब कि गत वर्ष यतिबेला ८१.८५ प्रतिशत धान रापाइँ भइसकेको थियो । तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा धान रोपाइँ सकिएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिममा ९०.७१ प्रतिशत, लुम्बनी प्रदेशमा ८६.९४ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ७८.३५ प्रतिशत, गण्डकीमा ७२.४० प्रतिशत, प्रदेश २ मा ६८.५४ प्रतिशत र प्रदेश १ मा ६४.४८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
नेपालभर १३ लाख ७१ हजार ७०६ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुनेमा हालसम्म १० लाख ४८ हजार ५०७.१७ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष यतिबेलासम्म ११ लाख १९ हजार ९१.२ प्रतिशतमा रोपाइँ भइसकेको थियो । प्रदेश १ मा सबभन्दा बढी रोपाइँ ७८.१ प्रतिशत रोपाइँ ताप्लेजुङमा भएको छ भने सबभन्दा कम सङ्खुवासभामा ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये रौतहट र पर्सामा सबभन्दा बढी ७५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ भने सबैभन्दा कम सिरहामा ६० प्रतिशत रोपाइँ मात्र भएको छ ।
बागमती प्रदेशको भक्तपुर जिल्लामा सबभन्दा बढी ९७ प्रतिशत र सिन्धुपाल्चोकमा सबभन्दा कम ५४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा मनाङ र मुस्ताङमा धान खेती नै हुँदैन । सो प्रदेशमा सबभन्दा बढी बागलुङमा ९३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लमजुङमा ४५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीमा रोपाइँ सकिएको छ भने रोल्पा, प्युठान, रुपन्देही र बर्दियामा ९५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लामा सबभन्दा बढी ९८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बैतडीमा ७० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
बाढीपहिरोले थप प्रभावित पारेन भने साउन दोस्रो/तेस्रो हप्तासम्ममा लगभग रोपाइँ सकिने विभागका सूचना अधिकारी डा. महादेवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सिँचाइ, मल, बीउ समयमा उपलब्ध भएको हुनाले धान रोपाइँ धमाधम भइरहेको छ ।
तर सुरुमै बाढीपहिरोले अवरोध पारेका कारण केही ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । यसपालि समयमा रोपाइँ सम्पन्न भयो भने ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने लक्ष्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राखेको छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

लेखक बाट थप