गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ४ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई आफ्नो परीक्षाका रूपमा लिएको बताउनुभएको छ । त्यस क्रममा उहाँले बजेटमा आएका प्रतिक्रियाले आफू उत्साही भएको र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कार्यान्वयन अघि बढाउने पनि बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उहाँले असारभर तयारीका काम सक्ने र साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम गरिरहेको भन्दै त्यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले कोरोनाको खोप खरिदमा सरकार अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिका, चीन, भारतलगायतका देशबाट खोप खरिद गरी सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सरकार लागिपरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार भेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो । परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बजेटमा लक्षित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि वि । तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष मोरले बजेटमा उल्लेखित धेरै विषय तत्काल कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत व्यव । था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेटमा ज । तै मौद्रिक नीतिमा पनि निजी क्षेत्रका सम । या सम्बोधन हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यव । थापन विनियमावली २०७८ मार्फत प्रत्येक निर्णय ७ देखि १५ दिनमा गरिसक्ने व्यव । था गरेको भन्दै अध्यक्ष मोरले सरकारले पनि प्रत्येक मन्त्रालयका काम यसरी सम्पन्न गर्नेगरी समय तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी निकायका निर्णय प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने भन्दै त्यसले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।
कोभिड–१९ को भ्याक्सिन निजी क्षेत्रका उद्योगमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन पनि परिसङ्घले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
यसैगरी मापदण्ड बनाएर निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिँदा थप सहज हुने र चाँडै नै लक्षित वर्गले खोप पाउने भएकाले यसतर्फ पनि ध्यान दिन पसिङ्घले सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको जनाइएको छ ।
यसैगरी परिसङ्घले नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीका लागि जोखिमयुक्त भन्दै सूचीकृत कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल घट्न गई समग्र पुँजी बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको भन्दै संवेदनशील विषयमा नियमनकारी निकायले परिपक्व भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
