गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उक्त वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जनाएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेकोजनाइएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागू हुनेगरी यही वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो । त्यसबारे तीनवटै संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्तिमा कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम–व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी सूचनाले अचम्मित बनाएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारी छ । यी जिल्लामा सञ्चालित सात लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन् । निषेधाज्ञाको अवधि बढ्दै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जानेछन् । यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च सञ्चालनसमेत कठिन हुन जानेछ । गत वर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको सर्वविदितै छ । ”
यस्तो अवस्थामा दोस्रो लहरको कहर लम्बिँदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिकसमेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने जनाउँदै यसरी पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हो कि भन्ने पनि गम्भीर चिन्ता ती संस्थाले गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा महामारीको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिन र अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिन आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको उल्ल्ेख गर्दै अहिले धेरै पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेको स्मरण गरिएको छ ।
उक्त बुँदाले न्यूनतम तलब दिनैपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय/व्यवसायी थप प्रभावित हुने जनाउँदै गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी–व्यवसायी मर्माहत भएको स्मरण तीनवटा संस्थाले गराएका छन् ।
