विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । घरायसी प्रयोजनमा उपयोगी हुने निश्चित ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी स्वीकृति नलिई उपयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीमित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न सकिने त्यस्तो फ्रिक्वेन्सीलाई सेवा प्रदायकले अनुमति नलिएरै प्रयोग गर्नसक्ने गरी तयारी थालेको हो ।
दूरसञ्चार सञ्जालको विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने ‘अनलाइसन्स्ड (अनुमति लिनु नपर्ने) फ्रिक्वेन्सीका लागि प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । “अनुमति नलिएरै प्रयोग गर्न सकिने ब्यान्डको पहिचान गरेर प्राधिकरणले समितिलाई सिफारिस गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “समितिको स्वीकृतिपछि त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन । ”
प्राधिकरणले तत्काल ५.१ गिगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई अनलाइन्सेन्स्ड बनाउने गरी सिफारिस गरेको हो । खासगरी घरभित्र प्रयोग हुने वाईफाईको गुणस्तर सुधारका लागि यो ब्यान्ड उपयोगी हुने भएकाले सिफारिस गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
घरभित्रको ‘कनेक्टिभिटी’लाई अवरोधमुक्त बनाउन पनि यो फ्रिक्वेन्सी सहयोगी हुनेछ । यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा टीभी ह्वाइट स्पेसको व्यवस्थाका लागि पनि माथिल्लो तहका यस्ता फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न सकिन्छ ।
यस्तो व्यवस्थाबाट प्रयोगकर्ताले गुणस्तरीय सेवा प्रयोग गर्न पाउने र सेवा प्रदायकलाई पनि सेवा विस्तारमा झन् सजिलो हुने अर्याल बताउनुहुन्छ । सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार २.४ र ५.८ गिगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी पनि अनुमति नलिई प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर अधिक उपयोग हुनसक्ने अन्य ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीलाई पनि अनुमति नलिई प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्न लागेको हो ।
फ्रिक्वेन्सीलाई सीमित स्रोत मानिन्छ । त्यसैले पनि यसको वितरण सीमित मात्र हुने गर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा बोलकबोलका आधारमा यस्तो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गरेर वितरण गर्न थालिएको छ । सीमित स्रोत भएकाले पनि प्राधिकरणले अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकलाई स्वीकृति लिएर मात्र यसको प्रयोग गर्न
दिँदै आएको छ ।
यद्यपि केही ब्यान्डमा अनुमति नलिई दिन सकिने अध्ययन गरेर प्राधिकरणलाई समितिलाई सुझाव दिएको हो । अनुमति नलिए पनि सेवा प्रदायकलाई निश्चित मात्र फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने अर्यालले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले यसबाहेक पछिल्लो समय विकसित प्रविधिलाई आवश्यक फ्रिक्वेन्सी पनि दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । आमनागरिकको गुणस्तरीय एवं सहज जीवन जिउने वातावरण तयार गर्न नवीनतम प्रविधि तथा सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट सिटी, इन्टरनेट अफ थिङ्ग्स (आईओटी), मेसिन टु मेसिन कम्युनिकेसन्सका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
