सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, माघ ८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण तथा पहिचानका लागि वेबमा आधारित एक सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरेको छ । मन्त्रालयले सफ्टवेयरका आधारमा देशैभरिका किसानको विवरण तयार गरी विद्युतीय प्रणाली
(वेबसाइट)मा राख्ने तयारी गरेको हो ।
किसानको वर्गीकरण तथा पहिचानको विवरण राख्न वेबसाइटको अन्तिम तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनमा नै उक्त वेबसाइट सार्वजनिक हुनेछध्र” वेबसाइटमा किसानको नाम, उसले गर्ने खेतीको क्षेत्र, किसानको सङ्ख्या, परिवारका सदस्य सङ्ख्या, उमेर, उत्पादन, वार्षिक आम्दानी तथा खर्च, बजारसँग पहुँच, सरकार तथा अन्य क्षेत्रबाट पाउने सुविधा, जमिनको किसिम, सिँचाइको उपलब्धता, सिञ्चित क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व, पशुपन्छीपालन तथा बाली उत्पादन विवरण, कृषि व्यवसायी, फार्म, उद्यमीलगायतका विषयको विवरण राखिने मन्त्रालयले जनाएको छध्र
एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरेर किसानको तह निर्धारण गर्नेछ । सोही तहअनुसार किसानलाई सुविधा दिनुका साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गरिनेछ । किसानको विवरण तयार गरी पहिचान दिइसकेपछि ती किसानलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि सातै प्रदेश तथा जिल्लामा तालिम सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रदेशले सो सफ्टवेयरका बारेमा स्थानीय तहलाई तालिम दिन सुरु गरेको छ ।
किसान सूचीकरणका लागि किसान परिवारको व्यक्तिगत तथा कृषि तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि हरेक स्थानीय तहले सन् २०११ को जनगणनाअनुसार प्रतिवडा औसत तीन सयसम्म घरधुरी भएको स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई जना, प्रतिवडा औसत ३०१ देखि एक हजारसम्म घरधुरी भएको स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा तीन जना सहजकर्ता नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण, इन्टरनेट चलाउन सक्ने, एन्ड्रोइड वा स्मार्ट फोन वा ट्याबलेट वा ल्यापटप भएका युवा वा स्थानीय शिक्षकलाई सहजकर्ताका रूपमा छनोट गर्नेछ ।
सङ्घ र प्रदेशको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग रहेको छ भने स्थानीय तहले विवरण सङ्कलन काम गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहलाई तालिम सञ्चालन गर्नका लागि तीन–तीन लाख रुपियाँ पठाइसकेको छ । किसान वर्गीकरणका लागि प्रदेश सरकारले पनि बजेट छुट्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले पाँच करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (१) कार्यान्वयन गरी किसानको पहिचान गर्न आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्न कृषि मन्त्रालयले सूचना सङ्कलनका लागि सो सफ्टवेयर तयार गरेको मन्त्रायका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो । स्थानीय तहमार्फत विवरण तयार गरे पनि यसबाट प्राप्त सूचनाले तीनै तहका कृषि तथा पशुपन्छी विकासको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
किसानको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता पनि सिर्जना गरिनेछ र सोही खाताको आधारमा किसानलाई सङ्केत नम्बर दिइनेछ । परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वा प्रमाणीकरण हुने किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य सञ्चालन गरेको भएमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र सूचीकृत हुन पाउनेछन् तर विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । कृषिसम्बन्धी व्यवसायमा क्रियाशील समूह, सहकारी, निजी फार्म र कम्पनीले समेत प्रणालीमा आबद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छध्र
प्रणालीमा सूचीकरण भएका व्यक्ति वा संस्थागत विवरण सम्बन्धित किसान तथा संस्था, सम्बन्धित स्थानीय तह, सम्बन्धित प्रदेश, मन्त्रालयले तोकेको निकाय तथा मन्त्रालयले तोकेको निकायले मात्र हेर्ने पाउनेछन् । सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहका परिचयपत्र प्राप्त गरेका किसानले पाएको सेवा, सुविधा, सहुलियत एवं अनुदानसम्बन्धी विवरण राख्न मिल्ने गरी प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ र सो विवरण सम्बन्धित किसानको खातामा समेत अद्यावधिक हुने जनाइएको छ । मन्त्रालयले देशभरिका, प्रदेशले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित पालिकाअन्तर्गतका किसान र उनीहरूलाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधाको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख
व्यवस्थित गरी राख्नुपर्नेछ ।
किसान सूचीकरणसम्बन्धी कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समन्वय तथा निर्देशनका लागि अध्यक्ष र सदस्य रहने एक किसान सूचीकरण कार्यक्रम निर्देशक समिति पनि गठन हुनेछ । यो प्रणालीको पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएपछि तीनै तहका सरकार त्यसअन्तर्गतका निकायबाट प्रवाह हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यसम्बन्धी सुविधा, सहुलियत, अनुदान तथा सेवासमेत प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण प्रमाणपत्र नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ । सूचीकरण प्रमाणपत्र पाएका किसानले कृषि कर्म गर्ने स्थान वा कृषि कर्म परिवर्तन गरेमा कृषकले प्रणालीमा प्रवेश गरी सम्बन्धित पालिकामा निवेदन दिई विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ र प्रमाणपत्र पाएका किसानले कृषि कर्म त्याग गरेमा किसान परिचयपत्र रद्द गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छध्र
